प्रचण्ड चिप्लिँदा माओवादीमा पीर

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तिनै नेता हुन्, जसले जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेका बेला भारतीय शासकविरुद्ध सुरुङ युद्धको घोषणा गरेका थिए । दुनियाँलाई चकित पार्नेगरी जनयुद्धको नेतृत्व गरेका उनले शान्ति प्रक्रियापछि पनि बेला–बेला भारतविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिने गर्थे । सम्भवतः माओवादीले आफ्ना राजनीतिक दस्तावेजमा अझै ‘भारतीय विस्तारवाद’ लेख्न छोडिसकेको छैन ।  

विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत प्रचण्डले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको दुई दशक पुग्दै छ । यसबीच तीनपटक देशको कार्यकारी प्रमुख बनेका उनी अहिले पनि माओवादी सर्वोच्च नेता छन् तर पुरानो क्रान्तिकारिता भने गुमिसकेको छ । एकपछि अर्को भारतपरस्त अभिव्यक्तिका कारण विवादमा परिरहेका उनको राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठिरहेको छ । प्रचण्डलाई भोगिरहेको ६० को दशकपछि जन्मेको पुस्तालाई त पत्यारसमेत नलाग्न सक्छ कि कुनैबेला उनले भारतविरुद्ध सुरुङयुद्धको घोषणा पनि गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका सम्बन्धमा प्रचण्डको एउटा अभिव्यक्ति यतिबेला विवादमा छ । हालै भारतीय पत्रिका ‘द हिन्दू’सँगको अन्तरवार्तामा उनले ओलीको चीन भ्रमण ‘चाइना कार्ड’ प्रयोग गर्नेमा केन्द्रित देखिएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । भारतसँग विशिष्ट सम्बन्ध रहेकाले प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण दिल्लीबाटै हुनुपर्ने आशयको उक्त अभिव्यक्तिको सर्वत्र निन्दा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको दल एमालेले त विज्ञप्ति नै निकालेर अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र जनतासँग माफी माग्न चेतावनी दिएको छ । 

प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष मात्र नभई पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पनि हुन् । संवैधानिक हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई ‘वेटिङ प्राइममिनिष्टर’ मानिन्छ । त्यसकारण त्यो तहको नेताले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा दिएको यो अभिव्यक्ति आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण छ । तर, प्रचण्डको भारतपरस्त मनोविज्ञानको यो पहिलो प्रकटीकरण भने होइन । 

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले आफ्नो सरकार भारतसँग कम्फर्टेबल रहेको खुलेआम बताएका थिए । एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सरदार प्रितम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक–पटक दिल्ली गएको भन्न भ्याएपछि चर्को आलोचनामा परेका प्रचण्डलाई झण्डैझण्डै प्रधानमन्त्री पद गुमाउनुपर्ने अवस्था निम्तिएको थियो । जननिर्वाचित संसदको बहुमत लिएर देशको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा बसी ‘विदेशपरस्त’ अभिव्यक्ति दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना खेपेको एक वर्षपछि ‘चाइना कार्ड’ को नाममा उनी फेरि भारतको पक्षमा उभिएका हुन् । 

नेपालमा हरेकचोटि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा पहिलो विदेश भ्रमणबारे चर्चा हुने गर्छ । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै भारत भ्रमण गर्ने परम्परा रहँदै आएकाले यो विषयमा आमचासो पनि रहने गरेको छ । दक्षिणको चाहना प्रतिकूल हुँदा अप्ठ्यारोमा पर्ने त्रासले प्रधानमन्त्रीहरूले पनि दिल्लीबाटै विदेश भ्रमण थाल्ने गरेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भारतबाटै भ्रमण शुरु गर्ने प्रयास असफल भएपछि उत्तर जाने निधो गरेको बुझ्न कठिन छैन । 

आन्दोलनको रापतापबाट एकाएक सत्तामा पुगेका प्रचण्डले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट शुरु गरेका थिए । तर, उनी आफ्नै निर्णयमा अडिन सकेनन् । बेइजिङबाट फर्केलगत्तै एयरपोर्टबाटै ‘औपचारिक भ्रमण उताबाटै गर्ने’ बताएर भारतलाई खुशी पार्न खोजे । पछिल्लो प्रधानमन्त्रीकालमा दिल्ली नगई अन्त भ्रमण नगर्ने अडानका कारण बोआओ फोरममा नेपालको प्रतिनिधित्व नै हुन सकेन । पछि अमेरिकाबाट नेपाल नफर्की उतैबाट चीन गए । 

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण दुबै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध बनाएर जानुपर्ने अनिवार्य बाध्यता छ । मुख्यतः चीन, भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा संवेदनशील हुनै पर्छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विषयलाई विदेश सम्बन्धमा जोडेर टिप्पणी गरिनु हुँदैन । 

प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर माओवादीभित्र पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । औपचारिक प्रतिक्रिया दिन नमानेका एकजना शीर्ष नेताले अनौपचारिक कुराकानीमा लज्जास्पद अभिव्यक्ति भनेका छन् । ‘लाजैमर्दो भयो । उहाँले बोल्न हुने कुरा बोल्नुभएकै हैन’, उनले भने । अध्यक्षको विवादास्पद अभिव्यक्तिले पार्टी निर्माण प्रक्रिया नै अप्ठ्यारोमा पर्ने चिन्ता गर्दै ती नेता भन्छन्, ‘पार्टी बन्ला बन्ला जस्तो हुन्छ, अनि एकथोक बोल्दिनुहुन्छ, फेरि जस्ताको त्यस्तै ।’ 

आज विश्व बहुध्रुवमा विभाजित भएको छ । सोभियत संघको पतनसँगै अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था बदलिएको छ । त्यसैले विगतमा राजा वीरेन्द्र, मरिचमान सिंह, र ज्ञानेन्द्रले जस्तो ‘चाइना कार्ड’ खेलेर भारतलाई तर्साउने स्थिति छैन । केपी ओलीसँग जतिसुकै विमति भए पनि प्रचण्डजस्तो नेताले ‘नेपालको प्रधानमन्त्रीले कुन देशको भ्रमण गर्ने त्यो नेपालको अधिकारको कुरा हो’ भन्न सक्नुपथ्र्याे ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)