रेल ल्याउन लाओसको उदाहरण

भूराजनीतिक प्रश्न यो सत्ताको निरन्तरतामा जोडिएको छ । लामो समय कुर्दा पनि भारतले निम्तो नदिएपछि ओली चीन जाने तय भइसकेको अवस्था छ । भ्रमणका क्रममा बिआरआई सम्झौता कार्यन्वयनमा लैजाने सहमतिमा हुनसक्ने सम्भावनाको चर्चा भैरहेको छ । तर, ‘चिनियाँ ऋण नलिने’ निर्णय गरेर आफूलाई बिआरआईको विपक्षमा उभ्याएको कांग्रेसले अघिल्लो पटक प्रचण्डलाई बेइजिङ भ्रमणका बेला सम्झौता नगर्न दबाब दिएको थियो । यो स्थितिमा कांग्रेसको इतर खेमाको भूमिका कस्तो रहन्छ ? भन्ने प्रश्नले पनि सत्ता समीकरणको आगामी बाटो निर्धारण गर्ने एकथरीको विश्लेषण छ ।

यस सन्दर्भमा एमाले नेताहरू भने कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएरै बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौता हुने दाबी गर्छन् । खासगरी चिनियाँ रेल नेपाल ल्याउने ‘ओलीको सपना’ पूरा गर्न बिआरआई स्वीकार्नुपर्ने पक्षमा एमाले देखिन्थ्यो । खुन्मिङदेखि लाओससम्मको ४२२ किलोमिटर रेलमार्गलाई दृष्टान्त बनाएर केरुङ्ग–काठमाडौँ रेलमार्गको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गराउने प्रयास एमालेपंक्तिले गरेकै हो । ३० प्रतिशत लाओसको र बाँकी चिनियाँ लगानीको उक्त रेलमार्ग सन् २०२८ सम्ममा ब्रेक इभनमा पुग्छ भन्ने अनुमान थियो । तर, सन् २०२७ मै लाओसले नाफा उठाइसक्ने लक्षण देखिएको छ । जबकि केरुङ्ग–काठमाडौँ रेलमार्ग जम्मा ७२ किलोमिटर हो । यसको डिपीआर सन् २०२६ सम्ममा तयार गर्ने भनिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौता भए सत्ता गठबन्धन टुट्ने एकथरीको अनुमान छ । तर, गठबन्धन टुट्दा पुनः कम्युनिष्टहरू मिल्ने खतरा देखेका देउवाले त्यो तहमा प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब नबढाउनेमा एमालेहरू विश्वस्त देखिन्छन् । गठबन्धन जोगाउन हदैसम्म लचिलो हुने देउवाको स्वभावले त्यस्तो देखिन्छ पनि । यसअघि प्रचण्डलाई एमालेसँग जानबाट रोक्न उनले पाँचै वर्ष ढुक्कै प्रधानमन्त्री दिने भनेकै हुन् । यसपटक धोका नहुनेमा देउवामा अचम्मैको आत्मविश्वास देखिन्छ । ओलीले पनि आलोपालो सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्याबिनेट बैठकमै जानकारी गराएर एक हप्ताअगाडि नै छोड्ने पटक–पटक घोषणा गरेका छन् । सायद पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री खाने र ‘धोकेबाज’को इमेज पखाल्न चाहन्छन् उनी ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)