सुटुक्क विदेश जाँदा मन्त्री पद जाने, यिनलाई चाँहि केही नहुने ?

भ्रमण स्वीकृतिबिना विदेश जाँदा मन्त्रीको पद चैट,संवैधानिक निकायका यी सदस्यको हकमा चाँहि कायमै हुने हो लत ? क्याबिनेटबाट स्वीकृत नगराई जापान जाँदा कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीको पद खुस्कियो । त्यस घटनाले मुलुकमा तरङ्ग ल्यायो । चर्को विवाद भएपछि उनी आफैंले राजीनामा दिए । 

अर्कोतिर नेकपा एमालेको कोशी प्रदेश कमिटीले उनलाई राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य तथा पार्टीको संगठित सदस्यबाट समेत निलम्बनको कारबाही गर्यो । उनीमाथि मानव तस्करीको आरोप पनि लाग्यो । मन्त्री हिरासतमा पर्दा राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको बद्नामी भयो । यता,राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य विपिनराज निरौला भ्रमण स्वीकृतिबेगर पटकपटक विदेश जाँदा उनीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । 

भ्रमण स्वीकृति नलिईकन उनी ६ चोटि विदेश घुमेर फर्किएको पाइएको छ । संवैधानिक निकायको सदस्य गरिमामय पद हो । सो पदमा बसिसकेपछि धेरै कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । उनी आयोगसँग मेल नखाने कार्यक्रममा पनि पुगेको खुलेको छ । 

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु विदेश जाँदा अनिवार्य क्याबिनेटबाट स्वीकृति गराउनैपर्छ । आफ्नै खर्चमा जान्छु भने पनि क्याबिनेटले अनुमति दिनुपर्छ । यद्यपि,सरकारले ‘नजा’ भन्दाभन्दै पनि उनी अटेर गरेर गएको रहस्योद्घाटन भएको छ । 

भ्रमण खर्च नियमावली,२०६४ को नियम ३ को उपनियम ५ मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा सोसरहका अन्य पदाधिकारी,राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य,नेपाल सरकारका सचिव वा सो सरहका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत वा सोभन्दा माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्नुपर्दा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर,बारम्बार यसरी विदेश जानेलाई नियामक निकायले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको पाइन्न । निरौला भ्रमण स्वीकृतिबेगर सन् २०२३ मा चीन गएको देखिन्छ । प्राप्त जानकारीअनुसार अप्रिल २४ देखि अप्रिल २७ सम्म हाङचौमा ‘फोर्थ युएन वर्ल्ड डाटा फोरम, २०२३’ कार्यक्रम भएको थियो । सो कार्यक्रममा सहभागी उनले सरकारबाट अनुमति लिएका छैनन् । 

त्यसपश्चात् जापान गए सोही वर्षको अगष्ट १ मा एक गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा भाग लिन । उनी गएको टोलीमा पूर्वमन्त्री कृपासुर शेर्पा पनि थिए । दुई साता त्यता बसेका उनले त्यतिबेला पनि स्वीकृति नलिएको स्रोतको दाबी छ । उनी स्वयंले त्यहाँ खिचेको तस्बिरहरु आफ्नो फेसबुकमार्फत सेयर गरेका छन् । 

उनको फेसबुक वालमा पूर्वमन्त्री शेर्पासहितको टोलीसँग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भिआइपी कक्ष,हिरोसिमाको ‘हिरोसिमा पिस मेमोरियल पार्क’ र  जापानको राजधानी टोकियो घुमफिरको तस्बिर देख्न सकिन्छ । जापानबाट फर्किएलगत्तै युएई पुगे । अक्टोबरमा युएन ट्रेड एण्ड डेभलपमेण्टद्वारा आयोजित ‘वर्ल्ड इन्भेष्टमेण्ट फोरम’ को कार्यक्रममा सहभागी हुन अबुधाबी पनि छिरे । 

एक साताको सो कार्यक्रम वित्त आयोगसँग सम्बन्धित थिएन । निरौलाले सो कार्यक्रममा जाँदा पनि सरकारबाट स्वीकृति नलिएको स्रोतको ठोकुवा छ । त्यहाँबाट फर्किएर स्वीट्जरल्याण्ड गए । सोही संस्थाले डिसेम्बर ४ देखि ८ सम्म जेनेभामा ‘विक कन्फरेन्स’ आयोजना गरेको थियो । उनलाई कार्यक्रममा जाने अनुमतिका लागि आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएका थिए । 

२०८० कात्तिक १५ गते अध्यक्ष पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट गरिएको निर्णयमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्नेगरी आयोगका माननीय सदस्य श्री विपिनराज निरौलाज्यूको युएनसीटिएडी को ई–विक कार्यक्रममा सहभागिताको लागि मनोनयन स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार (म.प.) मा प्रस्ताव पठाउन आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने ।’

त्यस्तै, बैठकले निरौलाको रातो पासपोर्टका निम्ति राहदानी विभागमा सिफारिसको निर्णय पनि गरेको थियो । स्रोतका अनुसार उक्त भ्रमणका लागि सरकारले स्वीकृति दिएन । सरकारले स्वीकृति नदिँदानदिँदै स्वीट्जरल्याण्ड गए । उनले त्यतिबेला रातो पासपोर्ट प्रयोग गरेको स्रोतले बताएको छ । जेनेभा लेकमा तस्बिर खिचेर उनले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट पनि गरेका छन् । 

उनी गत वर्ष ‘युनिभर्सिटी अफ हवाई,मौं कलेज’ को निमन्त्रणामा अमेरिका पनि गएका थिए । करिब तीन साता उता बसेका उनले त्यसबखत् पनि सरकारबाट स्वीकृति लिन जरुरी ठानेनन् । हालै मात्र पुनः अमेरिकाको भ्रमण गरेका छन् । ‘युएस एजेन्सी फर इन्टरनेशनल डेभलपमेण्ट (युएसएआईडी)’ को कार्यक्रममा सहभागी हुन गत असोजमा अमेरिका गएका निरौलाले पछिल्लोपटक पनि स्वीकृति लिएको पाइँदैन । 

एउटै व्यक्तिले पटकपटक ऐनकानुनको उल्लङ्घन गर्दा पनि नियामक निकायले कारबाहीमा चासो नदेखाएपछि आयोगका अन्य पदाधिकारीहरु आश्चर्यचकित परेका छन् । एक पदाधिकारीले गुनासो पोखे,‘आयोगमा एकदमै मनोमानी भयो । सदस्यहरुले मनलाग्दी गर्न थाले । ६ पटक भ्रमण स्वीकृतिबेगर आयोगका सदस्य विदेश जाँदा पनि कारबाही भएको छैन । सदस्यहरुको कारणले यस्तो महत्वपूर्ण आयोग बेकामको बनेको छ ।’

बारम्बार विदेश जाँदा भ्रमण खर्च कसको ? 

एकपटक विदेश भ्रमणमा जाँदा दशौं लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । हवाई टिकट, खान, बस्न, घुम्नलगायतका अन्य खर्चका लागि लाखौं रुपैयाँको व्यवस्था गर्नुपर्छ । एकाध महिनामा आफ्नै खर्चमा विदेश गइरहन ठूलै स्रोत जुटाउनुपर्छ । एक वर्षमा पाँचपटक विदेश भ्रमण गरेका निरौलाको खर्चको स्रोतलाई लिएर सवाल खडा भएको छ । 

विगतमा कलेज पढाउँदै आएका पाँचथरका निरौलाको खर्च कसले व्यहोर्यो ? यसविषयमा आयोगभित्र पनि गाइगुइँ चल्ने गरेको छ । स्रोतका अनुसार उनी एनजिओ–आईएनजिओको खर्चमा विदेश जाने गरेका छन् । ‘उहाँ एनजिओ–आईएनजिओको खर्चमा विदेश भ्रमणमा जानुभएको हो । संवैधानिक निकायको माननीयजस्तो पदमा बसेर अलिकति पनि मर्यादाको ख्याल गरिएको छैन् । आयोगमा त धेरै बेतिथि छ । न शैक्षिक योग्यता पुगेको व्यक्ति छन् । न त प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तको बारेमा केही थाहा छ । यस्तो गरिमामय आयोग तहसनहस बनाइएको छ’,स्रोतले भन्यो । 

निरौलाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन

सदस्य निरौलाविरुद्ध गत वर्ष सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । जोशी ल एण्ड एशोसिएट्सका अधिवक्ता दिपकराज जोशीले सदस्य निरौला र अर्का सदस्य जुध्दबहादुर गुरुङ्गको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । 

नेपालको संविधानको धारा २५० को उपधारा (६) मा वित्त आयोगको सदस्य हुन चाहिने शैक्षिक योग्यताबारे उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ,‘मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानुन, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको ।’

तर, गुरुङ्गले विज्ञानमा र निरौलाले तथ्याङ्कशास्त्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन् । निरौला आयोगमा आउनुभन्दा अगाडि पद्मा कन्या क्याम्पसमा तथ्याङ्कशास्त्र अध्यापन गराउथें । दर्ता नम्बर ०८०–डब्ल्युओ–०८७१ भएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।