त्रिनारायण फेल, आरजू पास

परराष्ट्र मन्त्रालयमा विभिन्न स्तरका एक सय सात जना कर्मचारीको दरबन्दी थप भएसँगै जनशक्तिको अभावमा समयमै काम हुन नसकेको भन्ने बहानाबाजी बन्द हुने आशा गरिएको छ ।

संघीय गणतन्त्र घोषणा भएलगत्तै सबै मन्त्रालयले आ–आफ्नो जनशक्ति, विभाग र शाखाहरु हटाउने अनि थप्ने काम गरे । त्यसै मेसोमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि दरबन्दी थप्ने तयारी गरे पनि काम फत्ते हुन  सकेको थिएन । त्यसबखत अर्थ मन्त्रालयले खर्चले धान्न सक्दैन भन्दै परराष्ट्रको प्रस्ताव फिर्ता पठाएको थियो । 

प्रदीप ज्ञवाली, डा. नारायण खड्का, नारायण साउद र नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्री हुँदा पनि त्यही प्रस्ताव ब्युँतियो । त्रिनारायणमध्ये पहिलो नारायण डाक्टरको पालामा प्रयास निकै अघि बढेको थियो । साउदका पालामा कानेखुसीसम्म चल्यो । त्यसो त विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासहरुमा स्टाफको कमी छ भने दूतावास खोलिएका देशहरुको संख्या पनि बढेको छ ।

यस्तो स्थितिलाई ट्रयाकमा ल्याउने भन्दै नारायणकाजी श्रेष्ठका पालामा पहल पुनः जाग्यो । तर अहिले आरजु राणा देउवाका पालामा भने धेरै दरबन्दी माग्दा कम भए पनि थपिदिन्छन् भन्ने आशयसहित १०७ दरबन्दीको प्रस्ताव पठाउँदा अर्थ मन्त्रालयले सतप्रतिशत स्वीकृत गरेपछि सिङ्गै परराष्ट्र दंग परेको छ । थप दरबन्दीमध्ये सहसचिवस्तर जेद्दा, अवुधाबी, युएई, न्यूयोर्क, जेनेभा, टेक्सास र क्यालिफोर्नियासमेत गरी ६ वटा विदेशमा र ५ वटा मन्त्रालयमा रहने भएका छन् ।

यसले मन्त्रालयमा रहेका ११ मध्ये ८ जना उपसचिव बढुवा हुने पक्का छ । अन्य स्तरका अधिकृतहरुको बढुवा पनि ७।८ वर्षभित्रै हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । आन्तरिक रुपमा बढुवा हुने र सिर्जित नयाँ दरबन्दीअनुसार कर्मचारीहरु थपिने छन् । यसरी हेर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो पटक अस्वीकृत गरेको दरबन्दी उनले नै थपेका छन् । सशस्त्र र नेपाल प्रहरीमा पनि अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा काटेको दरबन्दी थप गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ ।

व्यक्तिविशेष भन्दा पनि आवश्यकतामा आधारित गरेर दरबन्दी थपघट हुनु पर्ने राय प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।