प्रधानमन्त्रीले त्यो दिन यसरी पेल्दा पनि...

भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबारे राजनीतिक वृत्तमा एउटा बुझाइ छ– ‘उहाँ जे गर्नु छ शुरुमा त्यसैको चर्को विरोध गर्नुहुन्छ ।’ भनिन्छ, ‘राजनीतिका खास–खास मोडमा ‘एकातिर बन्दुक तेस्र्याएर अर्कोतिर पड्काउने’ उहाँको रणनीति हुने गर्छ । सत्ता छोड्दै गर्दा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘स्वर्ग–नर्क’ को सन्दर्भ निकालेर ‘ओलीले भनेका कुराको ठ्याक्कै उल्टो बुझ्नुपर्ने’ टिप्पणी गर्नुभएको थियो । 

‘पूर्व देखाएर पश्चिम हान्ने’ ओलीको यस्तो शैली सत्ता राजनीतिको दाउपेचमा मात्र नभई राज्य सञ्चालनका क्रममा पनि बेला बखत प्रकट हुने गरेको छ । पछिल्लो पटक दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको कर छुट प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तै भूमिका खेलेको जानकारहरू दावी गर्छन् । 

भदौ पहिलो साता बसेको क्याबिनेट बैठकले एनसेललाई लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत तिर्नुपर्ने रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने सुविधा दियो । चार किस्तामा पैसा तिर्ने सुविधा दिँदै दोस्रो, तेस्रो र चौथो पटकको रकममा १२ प्रतिशत ब्याज लिने सरकारको निर्णय छ । महालेखाले बक्यौता बेरुजु देखाएको र आर्थिक ऐनमा किस्ताबन्दीको सुविधा दिने व्यवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्री आफैंले फाइल मगाएर क्याबिनेटबाट त्यस्तो निर्णय गरिएको थियो । जबकि त्यसअघि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बोलाई नियमअनुसार कर उठाएर मात्र नवीकरण गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । 

राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं कर मिनाहाका लागि शक्ति केन्द्र धाइरहेको एनसेललाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय गर्नुअघि कर्मचारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो– ‘खनखनी पैसा गनेर नवीकरण गर्छ, दायाँ–बायाँ अरु कुरै छैन ।’ एनसेलमाथि कठोर रहेको सन्देश दिएर कर्मचारीलाई मख्ख पार्नुभएका उहाँ घुमाईफिराई छुट सुविधा दिने निर्णयमा किन पुग्नुभयो ? महालेखाको प्रतिवेदनमा ‘जरिवानाको व्यवस्थासहित बक्यौता असुलउपर हुनुपर्ने’ लेख्दालेख्दै सरकार किन एनसेलप्रति नरम भयो ? प्रश्न उठिरहेकै छ ।

यसबारे अर्को रोचक किस्सा पनि छ । निजीस्तरबाट सञ्चालित दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको कर असुलीसम्बन्धी विवाद पुरानै हो । आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर र बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्दै आएको उसले नेदरल्याण्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपाल सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दासमेत हालेको थियो । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा दुई वर्षअघि त्यहाँ आयोजित एउटा बैठकमा एनसेलका तर्फबाट मुद्दा लड्न गएकाहरूले कर्मचारी र केही नेतासँग गोप्य कुराकानीको अडियो रेकर्ड सुनाए । 

आन्तरिक राजस्वका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा र ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख शोभाकान्त पौडेलले ‘कर नतिरे सेवा बन्द गरिदिने’ चेतावनी दिएको आवाज त्यसमा थियो । व्यवसायीहरूलाई हतोत्साही गरिएको र नेपालमा लगानी सुरक्षाको वातावरण नभएको दलिल पेश गर्दै एनसेलका तर्फबाट गोप्यरूपमा रेकर्ड गरिएको उक्त अडियो अदालतमा पेश गरियो । 

फैसला आफ्नो पक्षमा गराउने प्रयासस्वरूप सुनाइएको उक्त अडियोलाई अदालतले प्रमाणको रूपमा लिएन । उसले कर नतिरे सेवा बन्द गर्नुलाई कानुन पालना नगर्दाको परिणामबारे पूर्वसचेत गराएको अर्थमा व्याख्या गर्दै ह्यारेस गरेको भन्न नमिल्ने निर्णय सुनायो । अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टले हराइदिए पछि एनसेलका प्रतिनिधिहरू हारगुहार गर्दै फेरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न पुगे । 

हेगमा अडियो सुनाइएको विषयमा जानकार प्रधानमन्त्रीले कर मिनाहाका लागि आग्रह गर्न पुगेका एनसेलका प्रतिनिधिहरूलाई हप्काउँदै भन्नुभयो– ‘हाम्रो अडियो रेकर्ड गरेर उता सुनाउने अनि कर छुट चाहिने ?’ त्यसरी प्रधानमन्त्रीले हप्काएको सुन्ने एकजना सहसचिव भन्छन्– यो सबै कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर किस्ताबन्दीको सुविधा किन दिइयो होला ! शंका गर्दै उनी थप्छन्– उहाँ जे गर्नु छ शुरुमा त्यसैको विरोध गर्नुहुन्छ भनेको यही होला !