गगन र राजेन्द्रको निश्कर्ष : उत्तरलाई अवसर प्रशस्त

अमेरिकी सत्ता दोस्रोपटक डोनाल्ड ट्रम्पले सम्हालेपछि विश्वभर मच्चिएको खल्बली रोकिनेभन्दा झन् झन् बढ्दो छ । गत जनवरी २० मा जारी गरिएको कार्यकारी आदेशमार्फत् ट्रम्पले संसारभरका देशको निद्रा बिगारिदिएका छन् । त्यसरी भोकनिद्रा हराउने देशमध्ये नेपाल पनि हो । ट्रम्पको आदेशले अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) को त सटर नै बन्द भइसकेको छ ।

७४ वर्ष लामो इतिहास बोकेको युएसएआडीमार्फत् नेपालमै पनि २ खर्ब ६५ अर्बभन्दा धेरैको परियोजना चलिरहेका थिए । युएसएआडिपछि ९० करोड डलरको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) पनि स्थगित भएको छ । नेपालमा भूराजनीतिक खैलाबैला र दलहरूबीच आन्तरिक कलह मच्चाउँदै २०७८ फागुन १५ गते पारित भएको एमसिसी २०८० भदौ १३ देखि कार्यान्वयनमा गएको थियो ।

तर ५ वर्षमा बिजुली प्रसारण लाइन र सडक मर्मत कार्यक्रम सक्ने योजनासहित अघि बढेको एमसिसी भौतिक काममा सिन्को पनि नभाँची ९० दिनलाई रोकिएको छ । यो परियोजना एलन मस्क र डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिका फस्र्ट बनाउने नीति कार्यान्वयमा लाँदै गर्दा अब नेपालमा निरन्तर अघि बढ्ने सम्भावना कमजोर देखिन्छ । युएसएआइडी र एमसिसीपछि गत बुधबार मात्रै ट्रम्पले अन्य दुई परियोजना रोकिदिएका छन् । 

ट्रम्पका निकट सहयोगी एलन मस्क नेतृत्वको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसिएन्सी (डज) ले तयार गरेको दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वनका लागि दिइएको २ करोड अमेरिकी डलरको परियोजना रोकिएको हो । 

नेपालको जैविक विविधता संरक्षणका लागि पठाइएको एक करोड ९० लाख डलरको परियोजना पनि उनका नजरमा अनावश्यक भएर खारेजीमा परिसकेको छ । ट्रम्पले यसअघि डेमोक्रेट सरकारले नेपाललाई दुई शीर्षकमा दिएको सहयोगलाई ठगी भन्दा कतिपयले चित्त पनि दुखाएका छन् । यसैबीच सोमबार अमेरिकाद्वारा नेपालमा सञ्चालित अरु सातवटा कार्यक्रम पनि स्थगित भएका छन् ।

माओवादी र समाजवादीले प्रहरीसँग भिडेर कार्यकर्ताको टाउको फुटाइरहँदा गगन भने टाउको मुडेर चारभञ्ज्याङ कटाउनु भनिरहेका थिए । 

यससँगै अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआईडी) बाट नेपालमा सन् १९५१ देखि निरन्तर अनुदान सहायतामार्फत् चलेका सबै कार्यक्रमको अब ढोका बन्द हुने निश्चित भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जनाएअनुसार अमेरिकी लगानीमा सञ्चालित शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, तथ्यांकलगायत कार्यक्रम स्थगित भएका हुन् ।

खारेजीमा परेको युएसएआइडीले सन् २०२२ मे ५ मा नेपालसँग गरेको ‘डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्ट’ मार्फत् ठूला चार आयोजना चलिरहेका थिए । तत्कालीन डेमोक्रेट सरकारको पालामा भएको सम्झौताअनुसार युएसएआइडी हेल्थ डाइरेक्ट फाइनान्सिङ परियोजना, युएसएआइडी एग्रिकल्चर डाइरेक्ट फाइनान्सिङ परियोजना, युएसएआइडी एजुकेशन डाइरेक्ट फाइनान्सिङ परियोजना र युएसएआइडी इन्क्लुसिभ पोलिसी डाइरेक्ट फाइनान्सिङ परियोजना पनि खारेजीमा परेका छन् । अमेरिकाको यो निर्णयको असर देखिन थालिसकेको छ । अमेरिकी अदालतले पनि ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई मञ्जुरी दिएसँगै खासगरी नेपालका शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कयौँ कार्यक्रम अलपत्र परेका छन् । नेपाल सरकार भने अझै पनि ९० दिनपछि अमेरिकाले यी परियोजना अघि बढाउने आशमा बसेको छ । 

युएसएआइडीले सन् २०२७ सम्मका लागि यस सम्झौताअनुसार नेपाललाई ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर दिने भनेको थियो । तर अब करिब ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँका यी परियोजना अघि बढ्ने सम्भावना छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ । 
नेपालमा युएसएआइडीले उक्त अनुदानमध्ये धेरै नेपाल सरकारको बजेट कार्यक्रममार्फत् खर्च गथ्र्यो । केही रकम भने उसले सीधै गैरसरकारी संस्थालाई पनि दिने गरेको हो । सम्झौतापछि युएसएआइडीले नेपालमा सन् २०२४ सम्म १७ करोड ८१ लाख ४० हजार ४ सय ६७ डलरका २१ कार्यक्रम गरिरहेको थियो । जसमा ८ करोड ९१ लाख १५ हजार ३१ डलर खर्च भइसकेको अवस्थामा ट्रम्पको कार्यकारी आदेश आएको छ । नेपाललाई सहायता उपलब्ध गराउने पहिलो मुलुक अमेरिकाले ७४ वर्षयता निरन्तर लगानी गरिरहेको थियो । 

अमेरिकाले युएसएआइडीमार्फत् २४ वर्षयता नेपालमा १ खर्ब ९६ अर्ब लगानी गरिसकेको छ । युएसएआइडीले नेपालका मुख्यतया स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधार निर्माणमा अनुदान दिने गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अमेरिकाले एक आर्थिक वर्षमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको थियो । एमसिसी अलग्गै परियोजना हो । अमेरिकाले नेपालमा बजेट प्रणाली बाहिरबाट पनि लगानी गरिरहेको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार युएसएआडि बन्द हुनुअघिसम्म नेपालमा अमेरिकी सहयोगका ५६ वटा कार्यक्रम चलिरहेका थिए । तर अब ती सबै कार्यक्रम रोकिएका छन् । अहिलेको अवस्थासम्म युएसएआइडीले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत् लगानी गरिरहेको थियो । ३५ वटा गैरसरकारी संस्था र २१ वटा कार्यक्रममार्फत् नेपालमा अमेरिकी डलर खर्च भइरहेको थियो । यो अवस्थामा ट्रम्पको कार्यकारी आदेशको असर काठमाडौंका पाँचतारे होटलदेखि देशका दुर्गम जिल्लास्थित स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयसम्ममा परेको छ । अमेरिकाले सहयोग रोक्नुअघिसम्म नेपालमा यी आर्थिक वर्षका लागि युएसएआइडीबाट सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रमार्फत् जम्मा ५६ परियोजनाका लागि १५ अर्ब ६७ करोड ६ लाख अनुदान दिने बचनवद्धता थियो ।

चिनियाँहरूले अब हाम्रो (कांग्रेस) कार्यालयमा आएर भन्नेछन्, ‘हेर, अमेरिकाले यसैगरी काम गर्ने हो, यसैगरी धोका दिएर छाड्ने हो ।’ 

सरकारी तथ्यांकअनुसार यो आर्थिक वर्षमात्र युएसएआइडीले सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत् १६ वटा कार्यक्रम चलाएको थियो । अमेरिकाले सहयोग रोक्दा खोपदेखि मातृशिशु सुरक्षासम्मका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । अमेरिकाले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् तीनवटा कार्यक्रम चलाएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत् र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् एक एक वटा परियोजना थिए । यी तीनै मन्त्रालयमार्फत् परियोजना चलाउन करिब सात अर्ब ३६ करोड आउने क्रममा थियो । उता सरकारी च्यानल बाहिरबाट अमेरिकाले युएसएआइडी हुँदै देशभरका ३५ वटा गैरसरकारी संस्थालाई ८ अर्ब ३१ करोड उपलब्ध गराउने तयारी थियो । अमेरिकी बचनअनुसार गैससले काम पनि थालेका थिए । तर अब गैसस सञ्चालक र कर्मचारीको बिचल्ली भएको छ । 

अमेरिकासम्मै गगन र राजेन्द्रको तनाव

नेपालमा एमसिसी निम्ति अनुमोदनका दलहरूबीच रस्साकस्सी चलिरहँदा २०७८ फागुनताका सबैभन्दा चर्को सुनिने आवाज थियो कांग्रे महामन्त्री गगनकुमार थापाको । उनी कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास गराउन जोडबलसहित लागेका थिए । २०७८ फागुनताका तत्कालीन सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सडकको मोर्चा खोल्दा गगन भने संसददेखि सार्वजनिक मञ्चमा एमसिसीको प्रखर वकालतकर्ताका रुपमा देखिएका थिए ।

माओवादी र समाजवादीले प्रहरीसँग भिडेर कार्यकर्ताको टाउको फुटाइरहँदा गगन भने टाउको मुडेर चारभञ्ज्याङ कटाउनु भनिरहेका थिए । उनले संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन हुनु चार दिनअघि अर्थात् २०७८ फागुन ११ गते संसदमै उभिएर चर्चित भाषण दिए । जसको अंश अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहन्छ । संसद् र सडकमा रडाको मच्चिएका बेला एमसिसीका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि परे आफ्नो नागरिकता खारेज गर्ने चुनौती उनैले दिएका हुन । गगनले एमसिसीका कारण स्वाधीनता तलमाथि भए आफूलाई थानकोट कटाउन, नागरिकता र सम्पत्ति दुवै खोस्न पनि भनेका थिए । 

नेकपा (एमाले) का तत्कालीन सांसद डा. भीम रावलले एमसिसीका विषयमा भ्रम छरेको भन्दै थापा आक्रोशित भएका थिए । पाँच वर्षपछि एमसिसी सम्झौता सकिँदा अमेरिकी सेना नआएमा आफूले जस्तै चुनौती स्वीकार्न तयार हो भनेर सोधेका थिए । तर २०७८ फागुन १५ गते संसद्बाट अनुमोदन भएको एमसिसी २०८० भदौ १३ देखि कार्यान्वयनमा गएर हालसम्म कुनै भौतिक प्रगति नहुँदै खारेजीको अवस्थामा पुगेको छ । 

अमेरिकाले जुनसुकै बेला धोका दिएर भाग्छ भन्ने कुरा इराक युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध आदिले देखाइसकेका छन् । इराकमा सद्दाम हुसेनलाई झुन्ड्याएर भागेको अमेरिका अफगानिस्तानबाट त्यही नियति भोग्दै सन् २०२० मा हिँड्यो । 

इण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको एमसिसीमा पनि अमेरिकाले नेपाललाई धोका दिने खतरा छ । राजनीतिक फेरबदलका कारण जनवरी २० को ट्रम्पको कार्यकारी आदेशका कारण एमसिसी रोकिँदा गगनको तनाव अमेरिकी विश्वचर्चित पत्रिका न्युयोर्क टाइम्समा प्रकट भइसकेको छ । 

यही फेब्रुअरी १९ तारिखको उक्त पत्रिकामा प्रकाशित समाचारमा कांग्रेस महामन्त्री थापा र कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्र बजगाईंले एमसिसी स्थगित गर्ने अमेरिकी निर्णयलाई स्तब्धपूर्ण भन्दै आश्चर्यचकित बनेको टिप्पणी गरेका छन् । 

न्युयोर्क टाइम्ससँग कुराकानीका क्रममा थापाले २०७८ फागुन १५ गते एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन हुँदाको क्षणलाई एकदमै कठिन र जोखिमपूर्ण भनेर स्मरण गरेका छन् । थापाले अमेरिकी अनुदानबारे स्मरणसहित भनेका छन्, ‘त्यो एकदमै जोखिमपूर्ण र कठिन काम थियो । एमसिसीलाई लिएर नेपालमा कयौँ भूराजनीतिक जटिलताहरू पनि उत्पन्न भएका थिए ।’

नेपालका कम्युनिष्ट दलहरू एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहितले अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग एमसिसीलाई जोडिरहेका बेला चीनको पनि बाक्लो चासो थियो । चिनियाँ राजदूत र उत्तरबाट आएका दूतहरूले एमसिसी पास गर्न नहुने भनेको कुरालाई सम्झिँदै गगनले भूराजनीतिक जटिलताका रुपमा त्यसलाई ब्याख्यासहित स्मरण गरेका छन् ।

थापाले अमेरिका र नेपालले त्यो बेला तीन चुनौतीलाई जितेको बताएका छन् । ‘नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध र नेपाली जनताको फाइदाका लागि त्यसबेला एमसिसी अनुमोदन गरेका थियौँ ।’ तर एमसिसीका उनै प्रखर ब्याख्याता थापाको समेत दृष्टिकोणमा पानी फेर्दै ट्रम्पले घन हानिदिएका छन् । 

एमसिसी चाहिने बताउँदै आएका कांग्रेसका अर्का सांसद राजेन्द्र बजगाईंले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको कदमलाई ‘स्तब्ध बनाउने’ भनेर न्युयोर्क टाइम्सलाई नै प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘अमेरिकाको यो निर्णय नेपालका लागि स्तब्ध बनाउने गरी आएको छ’, गोरखाका कांग्रेस सांसद बजगाईंले भनेका छन् । एममीसी स्थगित गर्ने अमेरिकी निर्णयले नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन खुशी भएको पनि बताएका छन् । एमसिसी अघि नबढोस् भन्ने पक्षमा रहेको चीनका लागि अब नेपालमा नयाँ अवसर खुलेको उनको दाबी छ । 

एमसिसी स्थगन हुँदा नेपालमा चीनको भूराजनीतिक स्वार्थबारे उनले आफ्नो ब्याख्या पनि सुनाएका छन् । अमेरिकाको यो निर्णयका कारण चीनलाई नेपालमा सजिलो भएको तर्क उनको छ । ‘एमसिसी स्थगित गरेर उनीहरू (अमेरिका) ले छिमेकी, खासगरी चीनलाई सजिलो बनाइदिएका छन् । चिनियाँहरू नेपालमा एमसिसी स्थगित गर्ने अमेरिकी निर्णयपछि खुसीसाथ उत्सव मनाउँदै आनन्द लिइरहेका छन् । चिनियाँहरूले अब हाम्रो (कांग्रेस) कार्यालयमा आएर भन्नेछन्, ‘हेर, अमेरिकाले यसैगरी काम गर्ने हो, यसैगरी धोका दिएर छाड्ने हो ।’