कालोसूचीमा पर्नेहरू त कति हो कति !

मुलुकको आर्थिक गतिविधि केही वर्षदेखि सुस्त छ । आयात चुलिँदा निर्यात नगन्य हुन थालेको छ । पर्यटन जेनतेनको अवस्थामा छ भने उद्योगधन्दा फस्टाउन छाडेको सरकारी तथ्यांक र बजारको गतिविधिबाटै पुष्टि हुन्छ । कृषि व्यवसाय चौपट छ ।

निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउने भन्नेमध्येका डा. युवराज खतिवडा पनि हुन् । उनी अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार छन् । त्यसअघि अर्थमन्त्री, अमेरिकाका लागि राजदूत, योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकको गभर्नर थिए । 

यिनै पात्रहरू निर्णायक ठाउँमा हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र, उद्योग, बैंकिङ विकाससँग जोडिएका विभिन्न सूचकांकमध्ये कालोसूचीको विवरण धेरैलाई झस्काउने खालको छ । २०४६ सालदेखि कालोसूचीमा राख्ने चलन चलेको हो । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार २०७५ सम्म झण्डै ३० वर्षको अवधिमा कालोसूचीमा जम्माजम्मी साढे सात हजार व्यक्ति तथा संस्था थिए । तर, ०७६/७७ मा उक्त संख्या एक्कासी बढोत्तरी हुन पुग्यो । उक्त वर्ष मात्रै चार हजार ६२० कालोसूचीमा थपिए । उक्त प्रवृत्ति क्रमशः बढ्दै गएर ०७७/२०७८ मा ६ हजार ५१४, ०७८/०७९ मा १५ हजार ९९५, ०७९/८० मा ३४ हजार ८१ र ०८०/८१ मा ५२ हजार ३०३ प्लस भएको छ ।

असार मसान्तसम्म नेपाली बैंकिङ कारोबारसँग जोडिएर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या झण्डै एक लाख पुगेको छ । पछिल्लो ६ महिनाको समेत हिसाब गर्दा कूल संख्या डेढ लाख हुन सक्छ । असारसम्म त्यस्तो संख्या ९४ हजार ४७७ थियो भने गत वर्ष ५६ हजार ५९८ र ०७८/७९ मा २९ हजार ७८०, ०७७/७८ मा १६ हजार ९८७, ०७६÷७७ मा १२ हजार २९१ ले बढेको देखियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्याले मुलुकको वित्तीय तथा पुँजी बजार खस्कँदै गएको, व्यवसाय र व्यापारमा गलत प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको, अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । ०४६ देखि ०७६ सम्म ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या झण्डै १२ सय अर्थात् एक हजार १९२ थियो भने त्यो संख्या क्रमशः बढ्दै गएर ०८०/८१ को असार मसान्तसम्म १२ हजार ८२१ पुगेको छ । ०७७/७८ मा एक हजार ५५०, ०७८/७९ मा दुई हजार ८२८ र ०७९/८० मा चार हजार ७५६ ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरेपछि कालोसूचीमा नाम लेखाउन परेको हो । 

ऋण नतिर्नेभन्दा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या तेब्बरभन्दा बढी छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को असार मसान्तसम्म ३९ हजार ४८२ रहेको यस्तो संख्या ०७९/८० मा २९ हजार ३२५ थियो । ०७८/७९ मा १३ हजार १६७ र ०७७/७८ मा चार हजार ९६४ एवं ०७६/७७ मा जम्मा तीन हजार ४२८ रहनुले पनि व्यवसाय र व्यवसायीबीच गलत प्रवृत्ति बढ्दै गएको प्रष्ट हुन्छ ।

त्यसो ऋण तिरेर, चेक बाउन्सको रकम भुक्तानी गरेर कालोसूचीबाट हट्नेहरू पनि उल्लेख्य संख्यामा छन् । ०८०/८१ को असार मसान्तसम्म १४ हजार ४२४ व्यक्ति तथा संस्था प्रक्रिया पूरा गरेर कालोसूचीबाट हटेका छन् । त्यसैगरी ०७९/८० मा सात हजार २६३, ०७८/७९ मा तीन हजार २०२, ०७७/७८ मा एक हजार ८१८ र ०७६/७७ मा त्यस्तो संख्या जम्मा ७८० थियो। 

यसरी कालोसूचीमा व्यक्ति र संस्था थपिँदै जानुले केलाई संकेत गर्छ भनेर सोधिएको जिज्ञासामा अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, ‘ऋण नतिर्नेभन्दा पनि चेकको नाममा कारोबार गञ्जागोल गर्नेको संख्या बढ्दै जानुलाई वित्तीय अपराध र ठगीको सूचकको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।’ ठूला ऋणीले कर्जा नतिरेर व्यापार व्यवसाय नफस्टाएको भन्दा पनि पुँजी विदेशतिर पलायन हुने गरेकोतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।