वैवाहिक बलात्कारको बात लाग्नेहरू व्यापक

नेपालमा जबर्जस्ती करणी र वैवाहिक बलात्कारका मुुद्दा यति बढ्न थाले कि अब जेल नै साँघुरो बन्ने खतरा छ । हाल कारागारमा सबैभन्दा बढी जबर्जस्ती करणीका अभियुक्तहरू भरमार छन् । उता, वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग यही गतिमा भइरहे उमेर पुगेका केटा र केटीलाई बोल्न नदिन र तिनीहरूबाट सिर्जित अपराध रोकथाम गर्नकै लागि प्रत्येक जिल्लामा छुट्टै कारागार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ । सहबासबिना संसार चल्दैन तर मुलुकको कानुनले श्रीमतीको इच्छाविपरीत शारीरिक सम्बन्धमा रोक लगाएको छ । त्यसरी सम्बन्ध राखिएमा त्यो वैवाहिक बलात्कार हुन्छ । वैवाहिक बलात्कार जघन्य अपराधमध्ये एक हो ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद–१८ मा ‘करणीसम्बन्धी कसूर’ बारे उल्लेख छ । दफा २१९ को उपदफा (४) मा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेका पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजायँ हुने भनिएको छ । श्रीमान्बाट यौन यातना सहिरहेका महिलाका लागि त यो कानुन ओखती नै होला तर पीडित महिलालाई न्याय दिलाउन निर्माण गरिएको उक्त कानुनको पछिल्लो समय व्यापक दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।

छोटै परिचयमा हतारहतार बिहे गर्ने र डिभोर्स माग्दै सम्पत्ति कमाउने राम्रो माध्यम बनेको छ अचेलका युवतीहरूमा– वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानुन । बेलैमा सो कानुनको पुनः व्याख्या नगरिए त्यसको लप्काले धेरै पुरुषको जिन्दगी भष्म बनाउनेछ । पहिले सम्बन्धविच्छेदको अधिकार महिलालाई मात्र थियो । अहिले भने पुरुषले पनि यस्ता मुद्दा दायर गर्न पाउँछन् । तर, महिलाले सम्बन्धविच्छेद मागेमा अदालतले रफ्तारमा मुद्दाको छिनोफानो गरिदिन्छ ।

जबर्जस्ती करणी होस् या वैवाहिक बलात्कार, महिलाको बोलीलाई नै न्यायालयले प्राथमिकतामा राख्ने गर्छ । तर, आँखाभरि आँशु पार्दैमा सबै महिला सराबरी पीडित हुन्छन् भन्ने पनि छैन । कतिपय पुरुष पनि यसबाट पीडित हुने गरेका छन् । न्यायालयले धेरैजसो महिलाकै पक्षमा फैसला सुनाउने भएकाले पुरुषहरू सितिमिति अदालत जान सकेका छैनन् ।

पछिल्ला दिनमा कतिपय युवतीले वैवाहिक बलात्कारलाई ‘बार्गेनिङ’ को हतियार बनाएको पाइएको छ । तिनले छानिछानी हुनेखानेलाई फन्दामा पारिरहेका छन् । त्यसबाट नेता, फौजी, न्यायाधीश, अधिवक्ता, पत्रकार, कलाकार, सरकारी कर्मचारीसम्म प्रताडित बनेका छन् । देशको सर्वोत्तम सुरक्षा निकाय नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीमा समेत यस्ता घटना छ्याप्छ्याप्ती छ । 

अमलेखगञ्जस्थित जंगल वारफेयर तालिम केन्द्रमा अभ्यासरत र सुर्खेतस्थित राजदल गणमा कार्यरत लप्टन सागर थापा त सानो नमुना मात्र हुन् । कालिकोटकी एक युवतीसँग प्रेममा परेका उनले गत वर्ष उनैसँग विवाह गरेको एक वर्ष नबित्दै श्रीमती वैवाहिक बलात्कार र सम्बन्धविच्छेदको निवेदन लिएर अदालत पुगिन् । श्रीमान्ले आफ्नो सहमतिबिना शारीरिक सम्बन्ध राखेको उनको आरोप छ । हाल माइतीमा रहेकी ती युवतीको चितवन जिल्ला अदालतमा दायर निवेदनमा श्रीमान्को पूरै मासिक तलब आफूले पाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

उता, नेपालगञ्जस्थित नेपाल टेलिकममा कार्यरत एक जना चौधरी थरका पुरुष पनि वैवाहिक बलात्कारको शिकार बनेका छन् । कालिकोटकै जमुना बिकले सम्पन्न परिवारका उनीविरुद्ध विवाह गरेको महिना दिन नबित्दै वैवाहिक बलात्कारको आरोपसँगै सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा हालेकी छन् ।

वैवाहिक बलात्कार आरोपमा स्वयं न्यायाधीश नै जेल पुगेका छन् । समाजमा वैवाहिक बलात्कार नभएको होइन, हुने गरेको छ । श्रीमतीहरू श्रीमान्बाट पीडित छन् तर वास्तविक पीडितहरू अझै खुलेर आउन सकेका छैनन् । घरपरिवारको इज्जत र समाजको डरका कारण व्यथा लुकाएर बसेका छन् । केहीले भने यस्ता पीडित महिलाले भोगेका पीडाको फाइदा उठाएका छन् ।

रोचक प्रसंग के भने, उनीहरूले वैवाहिक बलात्कारको मात्र मुद्दा हाल्दैनन्, सँगै सम्बन्धविच्छेद पनि माग्छन् । सम्बन्धविच्छेद गर्दा केटाको आधा सम्पत्ति पाइने भएकाले दुईटा मुद्दा एकसाथ हाल्ने गरिएको एक कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

भन्छन्, ‘यो कानुनले पुरुषलाई सकाउने भयो । वैवाहिक बलात्कार हालिदिने अनि सम्पत्ति खाने त पेशा नै बनेको छ । यसले एकातिर पुरुषको करियर सकिन्छ, अर्कोतिर सम्पत्ति पनि । कुनै महिला रुँदैमा ऊ पीडित हुँदैन । यो कुराचाहिँ हाम्रा न्यायमूर्तिहरूले बुझ्न आवश्यक छ । कानुन पुनःपरिभाषित नभएमा धेरै पुरुष जेलमा जाकिन्छन् ।’

विवाह गरेको एकाध महिनामै डिभोर्स मागेर सम्पत्ति खाने प्रवृत्तिप्रति समाजसेवी सदीक्षा कार्कीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् । उनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छिन्, ‘विवाह गरेको २–४ महिनामै सम्बन्धविच्छेद गरी श्रीमान्को पैतृक सम्पत्ति दाबी गर्नेका नाममा– पहिला खाइनखाइ तिम्रो श्रीमान्का लागि केही साँचिदिने उसको बाबुआमालाई स्वीकार । श्रीमती या बुहारी भएर पहिला आफ्नो कर्तव्य पूरा गर अनि उसको सम्पत्तिको हकदार बन । नत्र तिमी र ...मा के अन्तर रह्यो ?’

नेपाल प्रहरीका एक अधिकृतले चितवन, बुटवल, काठमाडौं त्यस्ता महिलाको हब भएको बताए । ‘लभ’ गरेर फसाउने युवतीहरू यी जिल्लामा छ्याप्छ्याप्ती भएको उनको भनाइ छ । पढ्ने नाममा शहर छिर्ने र छिटो कमाउने सोचले यस्तो धन्दामा लाग्ने प्रवृत्ति बढेको उनको बुझाइ छ । पुरानो जमानालाई हेरेर बनाइएको कानुनमा संशोधनको निकै  खाँचो भइसकेको ती अधिकृत बताउँछन् । यता, सम्बन्धमा अलिकति खटपट आउनेबित्तिकै पनि वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा लगाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ शहरतिर । वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा लागेर जेल पो जानुपर्ने हो कि भनेर श्रीमान्हरू डराइडराइ बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

बर्सेनि बढ्दै मुद्दा

पहिले–पहिले अदालतमा वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा खासै हुँदैनथे । फाट्टफुट्ट मात्र पर्थे । तर, पछिल्लो पाँच वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने यस्ता मुद्दा निरन्तर उकालो लागेको देखिन्छ । मुलुकभरका अदालतमा वैवाहिक बलात्कारका मुद्दाको चाङ लाग्न थालेको छ । प्राप्त विवरणअनुसार ०७५/७६ मा जिल्ला अदालतहरूमा ११ वटा वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा दायर भएको छ । जसमध्ये दुई जनाले सफाइ पाएका छन् ।

०७६/७७ मा २४ वटा मुद्दा दायर भएकोमा तीन जना बेकसूर ठहरिएका छन् । सो वर्ष उच्च अदालतमा वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी एउटा मुद्दा दर्ता भएको तथ्याङ्क छ । ०७७/७८ मा जिल्ला अदालतमा ३४ वटा मुद्दा परेको छ । तीमध्ये ९ वटामा सफाइको फैसला भएको छ । उच्च अदालतमा १० वटा मुद्दा पर्दा दुई जनाले सफाइ पाएका छन् । ०७८/७९ मा जिल्ला अदालतमा ४० वटा मुद्दा दायर भएको देखिन्छ ।

तीमध्ये ९ जनाले वैवाहिक बलात्कार नगरेको ठहर भएको छ । त्यसैगरी, सोही वर्ष उच्च अदालतमा १८ वटा मुद्दा परेको छ । जसमा ९ वटा मुद्दामा सफाइ दिइएको छ । ०७९/८० मा ५७ वटा मुद्दा परेकोमा १९ जनाले सफाइ पाएका छन् । उता, उच्च अदालतमा ११ वटा दर्ता भएकोमा पाँच जनाले कसूर गरेको स्थापित भएन । सर्वोच्च अदालतमा चार वटा मुद्दा परेमध्ये एकले सफाइ पाएका छन् ।

आफूमाथि वैवाहिक बलात्कार भएको भन्दै महिलाहरू प्रहरीकहाँ पनि पुग्ने गरेका छन् । उता, राष्ट्रिय महिला आयोगमा सबैभन्दा बढी लिभिङ रिलेसनसिपमा बसेर छुट्टिएकाहरू गुहार माग्न जान्छन् । सहमतिमा सहबास बसेकाहरू अलिकति मनमुटाव हुनेबित्तिकै बलात्कारको मुद्दा ठोक्न पुगिहाल्छन् । आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले वैवाहिक बलात्कारको केस आएमा सम्बन्धित निकायमा पठाइदिने गरेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार त्यहाँ यस्ता घटना कमै मात्र आउने गरेका छन् ।

‘यहाँ विवाहपछि श्रीमती अर्काे पुरुषसँग र श्रीमान् अर्की महिलासँग लागेर आफू हिंसामा परेको उजुरी व्यापक आउने गरेको छ । वैवाहिक बलात्कारको उजुरी पनि आउँछ । आयोगमा कार्यरत सरकारी वकिलहरूले हेर्नुहुन्छ । हामीले आवश्यक प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइदिन्छौं ।’

यता, महिलासम्बन्धी क्षेत्रमा झण्डै दुई दशकदेखि काम गरिरहेकी दिपा धिताल केही महिलाले कानुनको दुरुपयोग गरेको बताउँछिन् । एकाध महिलाका कारण समग्र महिला मर्कामा परेको उनको गुनासो छ । त्यस्ता हर्कतले वास्तविक पीडितलाई न्याय पाउन समस्या हुने उनले बताइन् ।