चिरीबाबुको महानगरमा अझै चोरबानी

ललितपुर महानगरपालिकाको ०७९/८० को अवस्थालाई परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिँदै महालेखा परीक्षकले ५८ प्रतिशत व्यवसाय कर संकलन नभएको औंल्याएको छ । ४७ दशमलव ०३ प्रतिशत करदाताले सम्पत्ति कर नतिरेको देखाउने उक्त प्रतिवेदनले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्मविपरीत कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिइएकोले गैरकानुनी भएको संकेत गरेको हो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ३ मा स्थानीय सेवाको स्थायी दरबन्दीमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले छनौट र सिफारिस गरेको उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर महानगरले ०७८/७९ को निर्णयका आधारमा प्रदेशको परामर्शसमेत नलिई विनाप्रतिष्पर्धा स्थायी नियुक्ति दिइएकाले थप गरिएको सेवा–सुविधा असुल्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनले ४ जना कानुनी सल्लाहकार र २ जना प्रेस संयोजक राखिएकाले उनीहरूको तलब–भत्ता पनि अनियमित भएको औंल्याएको छ । 

खरिदमा अनियमित गरेको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनले थप सचेत गराएको छ । एक आर्थिक वर्षमा १ करोड ५७ लाख २८ हजार ६ सय ६० रूपैयाँ छपाइमा खर्च र अन्य खरिदसमेत गर्दा ४ करोड ७ लाखभन्दा बढीको खरिदलाई योजनाविपरीत अनियमित भनेर प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनले ललितपुर महानगरपालिकाभित्रको फोहोर–मैला संकलनलाई बोलपत्रमार्फत व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अर्बपति व्यापारी तथा कांग्रेस केन्द्रीय कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको लिट्टिल एञ्जेल्स स्कूलले मिलेमतोमा सम्पत्ति कर छलेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसमा पिच सडकसँग जोडिएको १४ रोपनी ९ आना १ पैसा ३ दाम क्षेत्रफल जग्गाको सम्पत्ति करमा कच्ची सडकसँग जोडिएको भनी विवरण ढाँटेर ५ लाख ६८ हजार ५६६ रूपैयाँ न्युन कर बुझाएको भन्दै सो रकम असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनले पार्किङ शुल्क संकलनबापतको ३३ लाख ३८ हजार रूपैयाँ असुल गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । 

ललितपुर महानगरले आफ्नो जग्गा तथा भवनमा सञ्चालित व्यवसायबाट झण्डै ५० करोड रूपैयाँ बहाल रकम संकलन गर्न सकिरहेको छैन । महानगरपालिकाको भवन तथा सम्पत्ति पहुँचवाला व्यक्तिले भाडामा लिएको र असुल गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । ट्राफिक प्रहरीबाट निवृत्त सीताराम हाछेथुलाई परामर्श खरिद प्रक्रियाबाट नगर प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेको महानगरपालिकाले फिल्मी शैलीमा डोजर चलाउनेदेखि फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई निर्मम शैलीमा खेद्ने गरेको छ तर महानगरपालिकाको आफ्नै भवन तथा संरचनामा पसल कवल भाडामा लिनेहरूसँग लापर्वाहीपूर्ण ढंगले मिलेमतो गर्दै बहाल संकलन नगरिरहेको छ । पुल्चोक, लगनखेलको विद्युत् प्राधिकरण दायाँ–बायाँ, लगनखेल मिनिमार्केट र छेउका संरचनामा बनेका पसल कवलबाट ०७९/८० मा मात्रै ४९ करोड ७२ लाख २५१ रूपैयाँ संकलन गर्न बाँकी देखिएको छ । सोही आर्थिक वर्ष सम्पत्ति करबापत ९ करोड १६ लाख २ हजार ६ सय रूपैयाँ संकलन हुन सकेको छैन । 

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई हदैसम्मको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता अनि कानुन बनाएर प्रशस्तै काम गर्ने अधिकार दिए पनि तिनको स्वेच्छाचारी शैलीलाई भने विज्ञहरूले चोरबानीको संज्ञा दिएका छन्् ।