बेइजिङमा मान्यहरु कुहिराको काग

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत हप्ता सम्पन्न चीन भ्रमण बहुचर्चित बिआरआइ परियोजना अन्तर्गतका प्रोजेक्टहरू अघि बढाउने सम्झौता गर्दै टुङ्गिएको छ । निर्धारित समयभन्दा ढिलो गरी सम्झौता हुँदा भ्रमण टोलीमा रहेका नौ जना सांसद भने कसरी कुहिराको काग बने र प्रधानमन्त्रीले जहाज चढेर फर्कनु केही घण्टाअघि कसरी तिनलाई जानकारी दिइयो भन्ने प्रसंग निकै रोचक छ । 

टोलीमा सहभागी तीन सांसदका अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रमुख उद्देश्य रहेको बिआरआईसम्बन्धी सम्झौता नहुने लगभग निश्चित भइसकेको थियो । चिनियाँ पक्षले नेपालद्वारा राखिएको प्रस्तावमा अनुदान मात्र लिने तर ऋणबारे एक शब्द पनि उल्लेख गर्न नहुने अडान मान्न असहजता देखाइरहेका थिए । सोही कारण भएको निष्कर्षमा सांसदहरु पुगिसकेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको जसरी पनि सम्झौता गरेरै छाड्ने अठोट र चिनियाँ राजदूत छन सोङको सक्रिय दौडधुपका कारण सबै सम्झौता सकिएर विज्ञप्ति जारी भइसकेपछि भोलिपल्ट बल्ल तल्ला छापामार शैलीमा हस्ताक्षर सम्भव भएको थियो । 

यो भ्रमणलाई सार्थक तुल्याउन सफल सो सम्झौता कुन स्थानमा कतिबेला भयो भन्ने कुराको हेक्का सँगै रहेका सांसदहरुलाई भने हुनै पाएन । उनीहरूले सम्झौता लगभग नहुने बिन्दुमा पुगिसकेको सम्म त सुनेका थिए तर एकाएक कसरी सकारात्मक वातावरण बन्यो र कुन समयमा त्यसले मूर्त रूप लियो भन्ने सुइँको समेत पाएनन् । त्यसैकारण टोलीले सम्झौतापत्र अध्ययन गर्ने अवसर पाएन । खासमा के सम्झौता भयो भन्ने जानकारी नै नपाई उनीहरू गत बिहीबार काठमाडौँ उत्रनुपर्‍यो । 

भ्रमण टोलीमा रहेका एक सदस्यका अनुसार बुधबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको सूचना अनौपचारिक रुपमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाले कम्युनिष्ट पार्टीको म्युजियम घुम्ने क्रममा एक–दुई जना व्यापारीलाई भन्न भ्याएकी थिइन्– ‘बल्लतल्ल बिआरआइमा हस्ताक्षर भयो ।’ देउवाले दिएको त्यो सूचनाबाहेक काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने अनलाइनहरूका समाचार पढेर मात्रै उनीहरुले जानकारी लिनु परेको बिडम्बनापूर्ण अवस्था रह्यो । 

सांसदहरुले अर्ध जानकारी कसरी मात्र प्राप्त गरे भने बिहिबार बिहान ११ बजे दासि¨ एयरपोर्ट पुग्नुपर्ने समय थियो । ९ : ३० बजे प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले आफू बसेको दियाओयुथाई राजकीय पाहुनाघरमा सांसदहरुलाई बोलाएर औपचारिक रूपमा जानकारी दिए, ‘बिआरआईलगायतका सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दैछौं ।’ स्रोतका अनुसार केही सांसदले सम्झौतापत्र पढ्नसमेत नपाएको गुनासो त्यसैबेला गरेका थिए । यसरी भ्रमण टोलीमा सँगै रहँदासमेत महत्वपूर्ण सम्झौता कहाँ, कसरी र कसको उपस्थिति र पहलकदमीमा सम्पन्न भयो भन्ने कुराको जानकारी नपाउँदा कतिपय सांसद भने आफूहरू टुरिष्ट पो भइएछ कि भनेर खिन्न मान्दै थिए ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको ब्रिफिङअनुसार सम्पन्न सम्झौताअन्तर्गत नेपालले आर्थिक सहायता, अनुदान वा ऋण जे पनि लिन सक्छ । प्रोजेक्टवाइज ऋण लिने वा नलिने भन्ने छनौट नेपालको हो तर पछिल्लो सम्झौताले नेपालले चीनबाट ऋण नै लिन नपाउने वा नलिने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन । नेपाली कांग्रेसले माग गरेझैँ र नेपालमा राजनीतिक सहमति जुट्यो भनेर व्याख्या गरिएझैँ नेपालले बिआरआईअन्तर्गतका परियोजनामा अनुदान स्वीकार गर्ने तर ऋणचाहिँ नलिने भन्ने जुन भाष्य तयार गरिएको थियो यो सम्झौताले त्यसलाई स्थापित गर्ने काम भने नगरेको भ्रमण टोलीमा रहेका एक सांसदले बताए । प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले जनआस्थासँग भने, ‘हामीले आफ्नो आवश्यकता र हाम्रै निर्णयअनुसार के लिने के नलिने भन्ने कुरा हो । सम्झौतामा अनुदान वा आर्थिक सहायता मात्र लिने, ऋणचाहिँ लिँदै नलिने भन्ने अर्थ लाग्दैन ।’