बालेनको नीति, महानगरमा थपिए थुप्रै विकृति

काठमाडौं महानगरपालिकामा बग्रेल्ती बिकृति छन् । २०७९ सालमा निर्वाचित मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले महानगरबासीले तिरेको कर निजी सम्पत्तिजसरी खर्च गरिरहेका छन् । अनियमितताको आरोपमा उनीविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ । विज्ञ र सल्लाहकारमार्फत पैसा उठाएको उजुरी पत्रमा उल्लेख छ। 

बालेनद्वारा नियुक्त स्वकीय सचिव भुपदेव शाहले विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिने गरेका छन् । उनले महानगरका १३ वटा समिति संयोजकलाई ६० लाख रूपैयाँ पर्ने ईभी गाडी दिएको पाइएको छ । प्रवक्तासमेत रहेका सूचना प्रविधि समितिका संयोजक नवीन मानन्धरले इन्धनबाट चल्ने र अन्यले ईभी गाडी चढ्छन् । सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार एकाध संयोजकले भने गाडी लिएका छैनन् । वडाध्यक्षलाई अघिल्ला मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले मोबाइल फोन बाँड्दा बबाल मच्चाउने कान्तिपुरहरुले यस्ता प्रकरणमा रहस्यमय मौनता साँधेका छन् ।  

बाँकी संयोजकलाई अर्को आर्थिक वर्ष गाडी दिइने काफ्लेले बताए । महानगरको सुशासन समितिमा ख्यामराज तिवारी, विपद् व्यवस्थापन समितिमा प्रेम थापा, पूर्वाधार समितिमा राजेशकुमार श्रेष्ठ, राजश्व समितिमा नवराज पराजुली, विधायन समितिमा मचाराजा महर्जन, सामाजिक समितिमा रामकुमार केसी, सम्पदा तथा पर्यटन समितिमा आशमान संगत, वातावरण समितिमा बालकृष्ण महर्जन, व्यवस्था समितिमा हिरालाल तण्डुकार, कृषि, सहकारी तथा पशुपन्छी व्यवस्था समितिमा रामजी भण्डारी संयोजक छन् । 

गाडी दिएर बालेनले आफूमाथि ठडिन सक्ने औंला रोकिदिएका छन् । लाखौं पर्ने गाडी पाउँदा मख्ख वडाध्यक्षहरूले महानगरभित्र भएको बेथितिलाई नजरअन्दाज गरिदिएका छन् । बालेनले महानगरको पैसा पानीजसरी बगाएको स्रोत बताउँछ । नयाँ–नयाँ जुक्ति निकालेर निकटस्थलाई पोसिरहेका छन् । युट्युबरहरूलाई श्रम बैंकमार्फत तलब खुवाइएको छ । 

जबकि श्रम बैंकमार्फत मासिक तलब खुवाउन मिल्दैन । ज्यालादारी रूपमा काम गर्नेलाई पारिश्रमिक दिन खडा गरिएको श्रम बैंकमा बालेनको मनपरी चलेको छ । नीतिनियम लत्याएर युट्युबरहरूलाई पोसिएको छ । आफ्नो ‘हाईहाई’ गराउनका लागि महानगरबासीले तिरेको कर मनलाग्दी बाँडिएको छ । युवा मेयरका रूपमा परिचित उनले महानगरको फौजलाई आफ्नो चर्चाका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । 

शहर व्यवस्थापनका लागि भर्ती गरिएका नगर प्रहरीहरू उनी कुनै कार्यक्रममा पुग्नुअगावै सादा पोशाकमा खटिइसकेका हुन्छन् । ‘जय बालेन’ भन्दै नारा लगाउने तिनै हुन् । यता, कमिशन खानका लागि कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा पुनः निर्माण गर्न थालिएको छ । महानगरले २०७९ चैत ८ गते १० वर्षका लागि काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिने भनी नेपाल ट्रष्टसँग सम्झौता गरेको थियो । 

सम्झौतापछि गत वर्ष महानगरले प्लाजा मर्मतसम्भार ग¥यो । पार्टेशनको काम सकेर महानगर त्यहाँ स¥यो । आश्चर्यजनक विषय के भने, एक वर्ष नबित्दै प्लाजालाई नयाँ स्वरूप दिन थालिएको छ । आल्मुनियमको पार्टेशन हटाएर काठको पार्टेशन गर्न लागिएको हो । गत वर्ष मात्र गरिएको पार्टेशन हटाएर फेरि नयाँ गर्नुको अर्थ के ? 

काठमाडौं प्लाजामा निर्माणको काम शुरु भइसकेको छ । महानगरको सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले तीन वटा विभागमा पार्टेशन गर्न लागेको जानकारी दिए । भन्छन्,‘हामीले त्यसलाई जिपशन बोर्डको पार्टेशन भन्छौं । मेरो विभाग, राजश्व विभाग र अर्को एउटा विभागमा काम भइरहेको छ ।’ सहायक प्रवक्ता काफ्ले टेण्डर आह्वान गरेर पार्टेशनको ठेक्का दिएको बताउँछन् । सबै विभागमा अलगअलग पार्टेशन भएकाले एउटै बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ । 

‘हामी सात ठाउँमा छरिएर बसेका थियौं । काठमाडौं प्लाजामा सर्दा पुरानै मटेरियल प्रयोग ग¥यौँं । बागबजारबाट पुरानो सामान ल्याएर हालेका थियौं । हामी सर्नुअघि मुक्तिनाथ विकास बैंक र होटल–रेष्टुरेण्ट सञ्चालनमा थियो । उनले भने,‘अहिले सबैतिर एउटै पार्टेशन गर्न लागेका हौं ।’

महानगरमा मनलाग्दी कर्मचारी भर्तीदेखि मनमौजी रूपमा गाडी दिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । स्वकीय सचिवसम्मलाई गाडी दिइएको छ । बालेनको सचिवालयमा तीन जना कर्मचारी छन् – भूपदेव शाह, नवीन भण्डारी र विपिन । उनीहरूलाई दिइएको सुविधा सुन्दा धेरै अचम्म लाग्न सक्छ । 

उनीहरू फिल्डमा गइरहनुपर्ने भएकाले गाडी दिइएको सहायक प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् । उनका अनुसार तीनै जना चढ्न मिल्नेगरी ‘इको भ्यान’ प्रदान गरिएको छ । यता, सचिवालयका कर्मचारीहरू आईडी कार्ड भिडेर अनुगमनमा जाने बारेको गुनासो पनि प्राप्त भएको छ । महानगरको कर्मचारी भन्दै उनीहरू पसल–पसलमा गएर अनुगमन गर्दै छन् । 
जबकि सचिवालयका कर्मचारीलाई बजार अनुगमन गर्ने अधिकार छैन । सहायक प्रवक्ता काफ्ले भन्छन्, ‘उहाँहरू अनुगमनमा जानुहुँदैन । उपमेयरको संयोजकत्वमा गठित समितिले बजार अनुगमन गर्दछ । प्रोजेक्टहरूको निरीक्षण गर्नचाँहि उहाँहरू फिल्डमा जानुहुन्छ ।’

वडाध्यक्षद्वारा स्थापना दिवस ‘बाइकट’

महानगरले गएको शुक्रबार ३०औँ स्थापना दिवस मनायो । टुँडिखेलमा भव्य सांस्कृतिक तथा सांगीतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । तर, पाँच जना वडाध्यक्षबाहेक अन्यले सो दिवस बहिष्कार गरेको पाइयो । प्रवक्ता मानन्धरले कार्यक्रमको शुरुवातदेखि नै आफू सहभागी भएको दाबी गरे । ‘महानगरको प्रवक्ता भएर म उपस्थित नहुने कुरा हुन्छ ? शुरुवातदेखि नै थिएँ’, उनले भने । तर, ११ देखि २३ सम्मका कुनै पनि वडाध्यक्ष कार्यक्रममा देखिएका थिएनन् । १ का भरतलाल श्रेष्ठ, २ का राजेन्द्र श्रेष्ठ, ५ का वीरेन्द्र प्रजापति, ६ का भुवन लामा र ९ का वडाध्यक्ष रामजी भण्डारीलगायत कार्यक्रममा आएनन् । 

महानगरले ठूलो खर्च गरेर आयोजना गरेको कार्यक्रममा वडाध्यक्षहरू नै उपस्थित नभएपछि प्रश्न उठ्ने नै भयो । स्थापना दिवसको अवसरमा महानगरले निःशुल्क भव्य कन्सर्टसमेत गरेको थियो । प्रतिष्ठित कलाकारहरूले कार्यक्रममा प्रस्तुति दिएका थिए । बालेन आफैंपनि ¥यापर हुन् । उनले आफ्ना संगीतकार साथीहरूलाई लक्ष्यित गरेर कन्सर्टको आयोजना गरेको स्रोतको दाबी छ । अरु ठाउँबाट सहयोग गर्ने वातावरण नभएपछि उनले यस्तो कार्यक्रम राखेको बताइन्छ । 

दुई वर्षदेखि कामु नगर प्रहरी प्रमुख 

नगर प्रहरी प्रमुख एसएसपी राजुनाथ पाण्डे दुई वर्षदेखि कायम मुकायम छन् । कामुले महानगरको प्रहरी संयन्त्र हाँकिरहेका छन् । पाण्डे पनि मेयरकै नक्साकदममा हिँडेको स्रोत बताउँछ । नेपाली सेनाजस्तै ड्रेसअपमा हिँड्ने उनले आफूसँग सँधै एक जना क्यामेरा पर्सन राख्छन् । ती क्यामेरा म्यानले उनले गरेका कामहरूको भिडियो बनाएर युट्युबमा हाल्छन् । यता, पाण्डे चढ्ने साइरनवाला गाडी ठ्याक्कै सेनाको जस्तै देखिन्छ । उनी कार्यालयमा सेनाको जस्तै सेतो सर्ट र हरियो प्यान्ट लगाएर बस्छन् । 

कामुले नगर प्रहरीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको विषयमा केही दिनअघि कार्यपालिका बैठकमा पनि कुरा उठेको थियो । कार्यपालिका सदस्य मचाराजा महर्जनले ‘कहिलेसम्म कामुबाट नगर प्रहरी सञ्चालन गर्ने हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । प्रदेशबाट नीति नबनेकाले उनलाई कामुको जिम्मा दिनुपरेको सहायक प्रवक्ता काफ्लेले बताए । महानगरमा पाँच सय जना प्रहरीको दरबन्दी छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको वैकल्पिक सूचीमा परेकालाई महानगरले धमाधम भर्ती गरिरहेको छ । 

ककनीस्थित सशस्त्रको तालिम केन्द्रमा एक महिना तालिम गराएर उनीहरूलाई भर्ना गरिन्छ । महानगरमा स्थायी नगर प्रहरीको संख्या जम्मा एक सय छ । करारसमेत गरेर ३५० पुगेको छ । पुसमा हुने कार्यपालिका बैठकबाट ऐन संशोधन गर्न लगाएर ती सबैलाई स्थायी बनाउन पाण्डे जोडतोडका साथ लागिपरेको स्रोत बताउँछ ।