सांसदहरुको डरलाग्दो किनबेच
केही साताअघि सम्पन्न ‘कान्तिपुर कन्क्लेभ’ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले भनेका थिए, ‘हाम्रा संवैधानिक नियुक्ति पनि खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिनुपर्छ । त्यसो नहुँदा त्यहाँका पदाधिकारीले कतिपय काम ठूला दलका नेताहरूको सामान्य एसएमएसको भरमा गर्ने र साना दलहरूलाई भने अनेकौं कानुनी अड्चन देखाएर अप्ठ्यारोमा पार्ने गरिरहेका छन् ।’ सो भनाइ उनीसँगै मञ्चमा आसिन निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाप्रति लक्ष्यित थियो । त्यसको कारण हो, थपलियाले कानुनी रूपमा मिल्दैन भन्दै गर्न नमानेको जनमत पार्टीकै मनोनित सांसद गोमा लाभ सापकोटाको पद खारेजीको विषय ।
समाचार स्रोतका अनुसार केही दिन अगाडि गोमा ३२ लाख रूपैयाँ बुझाएर मनोनित सांसद बनेकी हुन् भन्ने तर्क र प्रमाण पेश गर्दै केही व्यक्ति बहादुर भवन पुगेका थिए । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘सांसद बन्न उनले सोही पार्टीका कुनै एक नेतालाई अर्कै प्रयोजनका लागि भन्ने बहानामा ३२ लाख रूपैयाँ बुझाएको प्रमाण फेला पर्यो । त्यसरी पैसा तिरेर सांसद बनेबापत उनलाई कारबाही हुन्छ वा हुँदैन ?’ त्यसको जवाफमा थपलियाले भनेका थिए, ‘यो व्यक्तिगत लेनदेनको प्रमाण उनलाई कारबाही गर्नको लागि उपयुक्त आधार बन्न सक्दैन । यदि सीधै पार्टीमा पैसा दिएको प्रमाण भए ल्याउनुस् ।’
त्यसो त जानकारहरू भन्छन्– उनले बुझाएको सो रकमभन्दा बढी ४० लाख रूपैयाँ बुझाउने अर्कै व्यक्ति फेला परेपछि उनलाई बर्खास्त गर्ने र पैसा बुझाउने नयाँ व्यक्तिलाई सांसद बनाउने धन्दा सिके राउतले चलाउन खोजेका हुन् । जुन काम सभामुखले वास्ता नगर्दा र निर्वाचन आयोगले कानुनी रूपमा उनलाई बर्खास्त गर्ने आधार छैन भनेर प्रष्ट भाषामा भन्दा सम्भव हुन सकेन । त्यसो त निर्वाचन आयोगकै कतिपय पदाधिकारी के भन्छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठकोसमेत खासमा पद जाने अवस्था थिएन । कानुनले निर्धारित गरेका पाँचवटा अवस्थामा मात्रै सांसदको पद खोसिन सक्ने हो । तर, उनी स्वयंले पद खोसिएकोमा उजुरबाजुर नगरेका कारण पदमुक्त हुनुपर्यो ।
कानुनी मान्यताअनुसार जनताले निर्वाचित गरिसकेपछि सो व्यक्ति सार्वभौम सांसद बन्छ । त्यस्ता व्यक्तिका आफ्नै केही विशेष अधिकार हुन्छन् । उसलाई मनोगत आधारमा कारबाही गर्ने वा धेरै मन पर्यो भनेर कुनै नेताले माथि तान्ने अवस्थाको कल्पना निर्वाचन कानुनले गरेको छैन । यदि, त्यस्तो परिकल्पना गरिएको हुँदो हो त बन्दसूची भन्ने प्रावधान निर्वाचनमा राखिँदैनथ्यो । बन्दसूची राखेकै सो प्रक्रियामा एउटा प्रणाली स्थापित गर्नलाई हो । यदि कुनै दलले आफ्ना सांसदबारे अलग्गै निर्णय गर्न पाउने स्थिति राखिन्थ्यो भने सो कानुनमा नै स्पष्टसँग लेखिएको हुन्थ्यो कि ‘कुन व्यक्तिलाई कति समयका लागि सांसद बनाउने, कहिले नियुक्त गर्ने र कसले हटाउने ।’
त्यसैगरी, हाम्रो निर्वाचन कानुनले कुनै पनि सांसदलाई पार्टीको प्रतिनिधिका रूपमा मात्र चिन्छ । पार्टीको दासका रूपमा चिन्दैन । कुनै व्यक्तिलाई दलले हटाउन चाहन्छ भने सो कुरा संसदीय दलसम्बन्धी कानुन र सो राजनीतिक दलको विधानमासमेत लेखेको हुनुपर्छ । तर दलले पार्टी हितविपरीत काम गरेमा सांसदलाई हटाइन्छ भनेर विधानमा लेखिएको हुन्छ । कुनै दलको विधान आफैँमा कानुन होइन ।
टिप्पणीहरू