सरकारले अझै पनि राेजिरहेको उल्टो बाटो

चीनमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धित छन् । गुगललाई देखि सहँदैन । उसले आफ्नै सञ्जाल बनाएको छ । चिनियाँ एप वीच्याटबाट सबै कारोबार हुन्छ । आर्थिक गतिविधि हुन्छ । शैक्षिक गतिविधि हुन्छ । चिनियाँहरू यही एफमार्फत सरकारी भुुक्तानी गर्छन् । रेल चढ्छन् । हवाइजहाजमा उड्ने टिकट पनि यही एपबाट काट्छन् । विद्युुतीय बस भाडा पनि यही एपबाट भुक्तानी हुन्छ । विद्यार्थीहरू स्कूूल कलेजका असाइमेन्ट पुरा गर्छन् । सेमिनारमा जाने विदेशी नागरिकले पनि यही एपको माध्यमबाट आफ्ना असाइमेन्टहरू पुरा गर्छन् । साथीहरूसँग च्याटमा गफिन्छन् । आफ्ना सुन्दरपलहरू साझा गर्छन् । एक एप, सारा काम चिनियाँ नागरिकको लागि वीच्याट । यो एपको स्क्यानिङ निकै छिटो र छरितो छ । 

नेपालमा पनि युवा पुुस्ता प्रविधिमैत्री हुँदै गएको छ । तर सरकारले त्यसअनुसारको पूर्वाधार तयार पार्न सकेको छैन । ११–१२ पढ्ने केटाकेटीले चुरोटलाई दैनिकी बनाएका छन् । एक खिल्ली चुरोट किन्नका लागि पनि क्यू आर स्क्यानिङ माग्छन् । पसलेहरू विद्यार्थीलाई चुरोट बेच्न हिचकिचाउँदैनन् तर अनलाइन भुक्तानी गर्न झिँजो मान्छन् । क्यास नबोकेको धेरै भइसक्यो भन्नेको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ । तर सबैठाउँमा सुविधा पुुगेको छैन । 

अर्कोतिर एटिएमबाट पैसा निकाल्न मिल्छ भन्ने थाहा नभएको पुस्ता पनि छ । अनलाइनबाट बिजुली र खानेपानीको बिल तिर्न सकिन्छ भन्ने थाहा नहुनेको संख्या ठूलो छ । अनलाइन बैंकिङबारे अनभिज्ञको संख्या पनि उत्तिकै छ । यसले कतै प्रयोगकर्ता अघि भइसक्दा सुविधा पुुगेको छैन । कतै सुविधाबारे बेखबर हुनेको संख्या ठूलो छ । यो खाडल पूरा गर्नको लागि बैंकिङ शिक्षा प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । पूर्वाधार बनाउने र प्रविधिबारे बुझाउने काम एकसाथ गर्नु पर्नेछ ।

सन २००७ बाट स्मार्टफोन प्रचलनमा आयो । त्यही वर्ष विश्वमा वित्तीय संकट आयो । त्यसको १० वर्षको छोटो अवधिमा वित्तीय क्षेत्र वा बैंकिङ क्षेत्रका परम्परागत अभ्यासमा आधारभूत परिवर्तन देखियो । स्मार्टफोनलगायतको नयाँ प्रविधिले वित्त र प्रविधिको संयोजन गरी वित्तीय कारोवारका नयाँ तरिकालाई तीब्र ढंगले अघि बढायो । अहिले विश्वमा अनलाइन कारोबार, नगदरहित कारोबार र डिजिटल मुद्राको प्रयोग बढ्दो छ । यो अवधिको परिवर्तनलाई पहिलो वित्तीय क्रान्ति मानिन्छ । कोरोना महामारीको बीचमा त्यस प्रक्रियालाई थप तीव्र बनायो । 

तर, नेपाल सरकारको बाटो फरक छ । सरकार यो मामलामा गलत बाटो हिंडिरहेको छ । त्यसको लागि एक पटक यो तथ्यांक हेरौं–२०८१ असारसम्म मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता : २ करोड ४६ लाख ४८ हजार । 

मोबाइल वालेट प्रयोगकर्ता : २ करोड ३४ लाख ६१ हजार 
इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता : १९ लाख १९ हजार ३ सय 
कनेक्ट आइपीएस प्रयोगकर्ता : १२ लाख ६२ हजार 

अब एक वर्षअघि २०८० असारको तथ्यांक हेरौं 
मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता : २ करोड १३ लाख ६३ हजार 
मोबाइल वालेटको प्रयोगकर्ता : १ करोड ८९ लाख ४१ हजार 
इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता : १८ लाख ५६ हजार ३ सय
कनेक्ट आइपीएस प्रयोगकर्ता : ११ लाख ८ हजार

यो तथ्यांकबाटै पुष्टि हुन्छ नेपालमा डिजिटल कारोबारमा नागरिकको आकर्षण बढिरहेको छ । स्मार्ट फोनको प्रयोग र सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा गरेको प्रोत्साहनले नै नागरिकको आकर्षण बढेको हो । तर, अहिले सरकारले डिजिटल भुक्तानीलाई बढाउने भन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने गरी उल्टो बाटो समातेको छ । साउन १ गतेदेखि भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाबाट वित्तीय कारोबारमा लिएको सेटलमेन्ट शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लिन थालेको छ । क्लियरिङ र सेटलमेन्ट सेवा दिने एनसीएचएल र फोन पे दुबैले १२ प्रतिशतले शुल्क बढाएका छन् । अन्तरबैंक फन्ड ट्रान्सफर गर्दा फोन पेले पहिला १० रूपैयाँ शुल्क लिने गरेकोमा अहिले ११ रूपैयाँ ३० पैसा र एनसिएचएलले पहिले ८ रूपैयाँ शुल्क लिने गरेकामा अब ९ रूपैयाँ ४ पैसा लिन थालिसकेको छ । 

सरकारले वर्षौंदेखि वित्तीय सेवालाई करको दायरा बाहिर राखेर डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको थियो । तर बजेटमार्फत लगाइएको भ्याटका कारण नागरिक फेरि पुरानै माध्यम अर्थात् नोटको कारोबारमै फर्कनुपर्ने बाध्यतामा छन् । १० रुपैयाँको भुक्तानीका लागि ११ रुपैयाँ ३० रुपैयाँ कसले कर तिर्छ ?

सरकारले ०७६/७७ मा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ जारी गर्दै सन् २०२५ सम्म ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउने घोषणा गरेको छ । तर अहिले सरकारले लिएको नीति यो घोषणाको विपरीत छ । सरकारले १०–१५ करोड राजश्वको लोभमा भर्खर विकास हुँदै गरेको डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा धक्का लाग्ने गरी नीति लिएको छ । यो नीतिलाई हटाउन सरोकारवाला निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आग्रह गरेको छ । शुरुमा यसबारे पुनर्विचार गर्न सकारात्मक देखिएका पौडेल अहिले यो नीतिबारे निर्णयमा पुग्न थप अध्ययनको खाँचो रहेको भनेर टारिरहेका छन् । जबकि अर्थमन्त्री भएको दोस्रो दिनमै वर्षमान पुनले बजेटमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गरी केही व्यापारीलाई लाभ दिने नीति लिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न तयार पौडेलले आमनागरिकको हकमा किन यति गैरजिम्मेवार बनिरहेको भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । 

यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चासो देखाएका थिए । सोसल साइटमा एक जना प्रयोगकर्ताले १० रुपैयाँ भुक्तानीका लागि ११ रुपैयाँ ३० पैसा लिएको गुुनासो गर्दा त्यसो हुन नदिन पहल गर्ने आश्वासन सामाजिक सञ्जालमार्फत नै गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि यसै भनेका थिए । हुन त ओलीले रिमालको सल्लाह लिन्छन् र सुझाव मान्छन् भन्ने बजार हल्ला छ । आखिर यो हल्ला मात्रै रहेछ । कि प्रधानमन्त्री र सल्लाहाकारको कुरा मिल्छ भनेर देखाउन सामाजिक सञ्जालमा एउटै आशयका अभिव्यक्ति दिएका हुन् कि ? हामी पनि उस्तै बुद्धु छौं, यदि प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने तत्काल यो काम रोकिन सक्छ । अनलाइन भुक्तानी गर्दा प्रयोगकर्ता मारमा पर्ने क्रम रोकिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई उपभोक्ताको हित गर्नु नै छैन, सामाजिक सञ्जालमा लेखेर सस्तो प्रचारबाजी जो खोज्नु छ ।