कृषि लगानी दशक हुन्छ कसरी कार्यान्वयन ?

नेपालको ठूलो होलसेल तरकारी बजार कालिमाटीमा तरकारी बोकेको भारतीय नम्बर प्लेटको अजंगका ट्रकहरु रोकिन्छन । आलु प्याजदेखि हरियो तरकारीसम्म त्यही ट्रकले बोकेर ल्याउँछन । भारतबाट आएको तरकारी राम्रो देखिन्छ, सस्तो पनि हुन्छ । नेपाली उपभोक्ता त्यही तरकारी किन्छन, पकाउँछन र खान्छन । 

काठमाडौंसँगै जोडिएका तरकारी पकेट क्षेत्रहरु मकवानपुर, धादिङ, काभ्रेलगायतका तरकारीले बजार पाउँदैनन । बजार पाए पनि मूल्य पाउँदैनन । उत्पादक र उपभोक्ता जोडिन धेरै तरको बिचौलीयाको चंगुल पार गर्नुपर्छ । उपभोक्ताले किनेर खानै नसक्ने गरी अचाक्ली महँगो हुन्छ । किसानले लागत मूल्य समेत उठ्ने गरीको मूल्य पाउँदैनन । नेपाली तरकारी उत्पादन र उपभोक्ताको चक्र यही हो । 

खाद्यान्नको हकमा पनि तरकारीको भन्दा फरक छैन । तरकारी मात्र हैन, खाद्यान्नमा पनि भारतकै भर छ । तरकारी र खाद्यान्न मात्रै हैन, रासायनिक मल, नुन, चिनीमा पनि भारतकै भर पर्नुपर्नेछ । 

यो तथ्य सरकारले पनि बुझेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने रटान लगाउन थालेको धेरै भइसकेको छ । तर काम कत्ति भयो, त्यसबारे आमनागरिक पनि भलिभाँती जानकार छन । यसमा नागरिक पनि दोषी नै छन, गाउँमा खेतबारी बाँजो राखेर शहरमा कौसी खेतीका नाममा एक दुई बोट काउली र एक मुठ्ठी साग टिपेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट्याएर आफूलाई किसान घोषण गर्छन । अझ फुलबुट्टा भर्छन, आफ्नै बारीमा फलेको अग्र्यानिक उत्पादन । यो मामलामा सरकार र नागरिक ठ्याक्कै मिलेका छन, नागरिक भएभरको खेतबारी बाँजो राखेर आफूलाई किसान घोषण गर्छन्, सरकार बजेट घटाएर कृषि लगानी दशक घोषणा गर्छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा गएको ६ महिना हुनै लाग्यो तर अझै लगानी दशकको मोडालिटी निर्माण भएको छैन । कुन क्षेत्रमा कस्तो लगानी भित्र्याउने र कुनकुन वस्तुमा यो दशकमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने कुनै खाका बनाएको छैन । यसले लगानी दशक कागजमै सीमित हुने हो शंकालाई बल पुर्‍याएको छ । बजेटको पाँच रुपान्तरणकारी र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । उत्पादन प्रवर्धन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले २०८१–२०९१ को दशकलाई कृषि लगानी दशकका रुपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ । यो अवधिमा सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवम् परिस्थतीय विशिष्ट अनुकुल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्धन गर्ने घोषणा गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयन मै गएको ५ महिना बितिसकेको छ तर अझैसम्म सरकारले यो दशकमा कुन वर्ष के कार्यक्रम गर्ने र कुन क्षेत्रमा कस्ता लगानी प्रोत्साहन गर्ने भन्नेबारे कुनै रोडम्याप निर्माण  गर्न सकेको छैन । 

लगानी दशकको पहिलो वर्षमै गएको वर्षभन्दा एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कृषिमा कम बजेट दिएको सरकारले कुन क्षेत्रमा कस्ता सुधारका योजना बनाउँदैछ भन्ने प्रष्ट छैन । अहिले बर्सेनि ३ खर्बको कृषिजन्य सामाग्री आयात हुने गरेको छ । त्यसमा पनि ३५ अर्बको धानचामल, करिब ३ अर्बको तरकारी, २० अर्बको फलफूल, १५ अर्बभन्दा बढीको मकै आयात गरेर दैनिकी गुजारा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ती वस्तुमा कुन वर्ष आत्मनिर्भर बन्ने र कुन क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य लगानी ल्याउने भन्नेबारे स्पष्ट योजना सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने छ । कृषि, तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पनि कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अनुसार नै दशक सफल बनाउन नीति र प्रक्रियागत सुधार योजनाहरु निर्माणको गृहकार्य भइरहेको दाबी गरेको छ । तर गृहकार्य पनि कहिलेसम्म गरिरहने ? एक दशकसम्म गृहकार्यमै बिताउने हो र सरकार ?

सरकारको कथनी र करनी मेल खाँदैन भन्ने दृष्टान्त पेश गर्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । यो वर्षको बजेटमा भएको व्यवस्था हेरे पुग्छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरे । कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको ६१.३१ प्रतिशत रकम चालु बजेटका लागि विनियोजन गरिएको छ भने १८.९४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ६.२ प्रतिशत बढेर आएको बजेटमा कृषिको हिस्सा भने घटेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि क्षेत्रमा ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो, यसपालि एक अर्ब ६९ करोड घटाएर ५७ अर्ब २९ करोड मात्रै विनियोजन गरियो । जुन कुल बजेटको ३.०८ प्रतिशत मात्रै हो । प्राविधिक रूपमा अहिले कृषिका कार्यक्रम बनाउने मुख्य आधार २० वर्षे कृषि विकास रणनीति, १६ औँ आवधिक योजना र कृषि क्षेत्रमा देखिएका समकालीन सङ्कटहरूको हल गर्न भएका अध्ययन तथा अनुसन्धान नै हुन् । अन्य सहायक आधार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हस्ताक्षर गरेका सम्झौता तथा लक्ष्य हुन्, तर सरकारले सदनमा जेठ ५ गते मुस्किलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटको धरालत यी कुनै दस्ताबेजसँग मेल खाँदैन । त्यो बेला जति विदेशी सुटकेसलाई विस्थापन गरेर आएको अल्लो र ढाकाको झोलामा वैदेशिक लगानीको सपनासहितको बजेट अमिल्दो देखिन्छ; त्यति नै यसभित्रका कृषिका कार्यक्रम पनि विरोधाभासले भरिएका छन् । एकातर्फ ‘मेक इन नेपाल’, ‘मेड इन नेपाल’लाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ; अर्कातर्फ आधुनिकीकरणका नाममा आयातीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

एकातर्फ चुरे संरक्षण भनेर अर्बौं छुट्ट्याइएको छ; अर्काेतर्फ जैविक विविधताको बेवास्ता गर्न एक गाउँ एक उत्पादन, एक प्रदेश एक क्षेत्रजस्ता कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ । एकातर्फ जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको कार्यक्रम अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ; अर्काेतर्फ जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको हिमाली क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको नाफामूलक व्यवसाय सहजीकरणको कुरा गरिएको छ । एकातर्फ रासायनिक मलको अनुदानका लागि कुल कृषि क्षेत्रको आधा बजेट छुट्ट्याइएको छ; अर्कातर्फ रसायनको उपयोगलाई निरुत्साहित गर्ने र जैविक मलकोे उपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरा गरिएको छ । 

बजेट प्रस्तुत गर्ने बेला सबैभन्दा बढी ताली कृषि लगानी दशकको घोषणा गर्दा बजेको थियो । प्राथमिक उत्पादन अझ सीमान्तकृत, दलित, विपन्नहरूको मुख्य पेसाका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यक्रम बन्नु अझ लगानी दशक नै घोषणा हुनु निकै खुसीको कुरा हो; तर यसरी गरिएको घोषणा कति र कुन क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुन्छ ? कार्यान्वयन भएमा यसबाट लाभान्वित को हुन्छ ? यी प्रश्न महत्वपूर्ण छन् । 

कागजी प्रक्रिया पुर्‍याएर शक्ति केन्द्रको नजिक हुनेले बारम्बार ठुलो कृषि अनुदान लिएका उदाहरण यत्रतत्र सर्वत्र देखिन्छन् । पछिल्लो समय ठूला औद्योगिक घराना र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका साहुहरू पनि कृषि क्षेत्रमा आकर्षित भएका उदाहरण पनि छन् । कृषिमा पाउने सहुलियत ऋण लिने किसानको सूचीमा साहुहरूका नाम नै सबैभन्दा अगाडि आउँछन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा लगानी दशकको कृषिको लगानी कसलाई भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हुन आउँछ । 

कृषि उत्पादन आधारभूत रूपमा केका लागि आवश्यक छ ? आफू खान, परिवारलाई खुवाउन र बाँकी रहेमा बजारमा बेचेर अन्य आवश्यकता पूर्ति गर्न । तर सरकारको नजरमा कृषि उत्पादन खानका लागि भन्दा पनि पहिले बजारको लागि आवश्यक छ । त्यसैले त हरेक तहका कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ । 

कृषिको व्यावसायीकरणको रटान लगाएको दशकौँ भइसक्यो हरेक वर्ष गाउँमा चामल बोकेर गएका ट्रक रित्तै फर्किन्छन् । हरेक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको हिस्सा घटिरहेको । किन अस्पतालमा क्यान्सर, मधुमेह, उच्च रक्तचापका बिरामीको लाम छ ? यो प्रश्न सँगै जोडिन्छन्, सरकारका लक्ष्य र कृषि विकासको परिभाषा । 

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको चिया, कफी, अलैँची, अदुवादेखि हरियो तरकारीको समेत माग उच्च छ । थोरै परिमाणमा भए पनि निर्यात भइरहेको छ । तर त्यो दीगो हुन सकेको छै । केही समयअघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चीनले नेपालबाट राँगा भैंसीको मासु निर्यातको बाटो खुलेको छ । त्यति मात्र होइन यसअघि उसले घाँस, सिट्रस फ्रुट लैजाने सम्भौता गरेको छ । तर ती कुनै पनि वस्तु ठुलो परिमाण र गुणस्तरीय उत्पादन हुन नसक्दा निर्यात गर्न सकिएको छैन । स्वदेशमा उच्च माग र विदेशमा निर्यात सम्भावना भएका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने गरि नीति समेत निर्माण गर्न सकेको छैन । जसका कारण सरकारकै ढिलासुस्तीले कृषि दशक केबल कागजमै सीमित हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न ।