उच्चस्तरीय आयोगद्वारा पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्नेमा जोड
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आफ्नो अन्तरिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउन आवश्यक सुझाव दिइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट उत्पन्न समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने, सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम बढाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
आवश्यकताअनुसार बैंकहरुबाट लिइएका विगतका कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरिदिन, बैंकहरूको बढ्दै गएको गैरबैकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक–निजी– साझेदारी कम्पनी स्थापनामा जोड दिइएको छ ।
सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रबारे आवश्यक सुझाव दिन गत असोजमा गठन गरेको कमिटीमा सरकारी, विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि छन् ।
टिप्पणीहरू