रविलाई पोखरामा ६५,काठमाण्डौमा ६०

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दाका प्रतिवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश माधव अधिकारीको इजलासले ६० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो । योसँगै लामिछानेले अब हिरासत बाहिर बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने भएका छन् ।

बुधबार लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, सुरज बस्नेत र राजेन्द्रप्रसाद सेढाईंले पनि उनको पक्षमा बहस गरे ।

सहकारी ठगीमै बिहीबार कास्की अदालतले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । आफैँ अदालतमा उपस्थित हुने शर्तमा पोखराबाट छुटेका उनले आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बयान दिएका थिए । 

सोमबारदेखि थुनछेक बहस शुरु भएकोमा आज पूर्वमहान्यायाधिवक्ताद्वय रमण श्रेष्ठ र सुशील पन्तले लामिछानेको तर्फबाट बहस गरेका थिए । उनीहरुले लामिछानेविरुद्धको अभियोत्र पत्रमै त्रुटी देखिएको जिकिर गर्दै मुद्दा खारेज गर्न माग गरे । 

जवाफी बहसमा सरकारी वकिलले ‘सहकारीको ऋण तिर्न लामिछानेले काटेको चेक नै पुर्पक्षमा पठाउनको लागि पर्याप्त प्रमाण भएको’ दावी गरेका थिए । त्यस्तै, सहकारी पीडितहरुको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले पनि बचतकर्ताको पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको प्रहरी अध्ययनका प्रतिवेदनहरु पेश गर्दै पुर्पक्षमा पठाउने आदेशको माग गरेका थिए । 

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका ६९० जना बचतकर्ताको झण्डै एक अर्ब २० करोड हिनामिना भएकोमा लामिछाने प्रबन्धक निर्देशक रहेको गोर्खा मिडियामा पाँच करोड ७८ लाख गैरकानुनी ढंगले गएको प्रहरीको निष्कर्ष छ । त्यसैका आधारमा पौने छ करोड बिगो मागदावी गर्दै सरकारी वकिलले मुद्दा अभियोजन गरेको थियो ।