तीन मन्त्री, एक तनाव

एउटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने र फाल्ने विषयमा दुई मन्त्रीबीच जुँगाको लडाई शुरु भएको महिनौं भैसक्यो । संघीय सरकारमा तीन मन्त्री एउटै जिल्लाबाट छन्, पर्सा–१ का प्रदीप यादव खानेपानी मन्त्री छन् भने २ का अजयकुमार चौरसिया कानुन र ३ का राजकुमार गुप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हुन् । एउटै जिल्लाले तीन तीन जना मन्त्री पाउँदा त्यहाँ विकास निर्माणले गति लिनुपर्ने हो तर दुई मन्त्रीबीच एउटा कर्मचारीको निहुँमा पानी बाराबारको स्थिति छ । 

ती मन्त्री प्रदीप यादव र राजकुमार गुप्ता हुन् । बहदुरमाई नगरपालिकामा उपसचिव खटाउने र हटाउने विषयमा भदौदेखि शुरु भएको द्वन्द्वले कहिले निकास पाउला ? त्यहाँ अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्, महमद शेरे मुस्तफा, दुई वर्षभन्दा बढी समय त्यहाँ बसेका उनलाई हटाएर अर्काे कर्मचारी खटाउन खोजेका छन् प्रदीप यादव र मेयर सिंगासन साह तेलीले । मेयरले चार पटकसम्म सिंहदरबारमा आएर भेटी नयाँ अधिकृत खटाइदिन आग्रह गरे पनि कुनै हालतमा कुरा सुन्न गुप्ता तयार छैनन् । कारण मुस्तफा सत्ताधारी पार्टी निकट कर्मचारी हुन् । पर्साकै एउटा पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा सात लाख माग्ने शिव पटेल मेयरको निर्वाचनमा पराजित भएसँगै अहिले मन्त्रीको सचिवालयमा छन् । उनलाई हराउने पात्र यिनै सिंगासन साह तेली हुन् । जो मन्त्री प्रदीप यादवको पार्टीमा जिल्ला अध्यक्ष छन् । 

उपमहानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा कम जनसंख्या (१ लाख २७ हजार) भएको बारास्थित जितपुर–सिमराका मेयर राजन पौडेल माओवादी निकट हुन् । त्यही कारण त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाँच महिनामा चार ठाउँ सरुवा भइसकिन् । गुप्ता मन्त्री नियुक्त भएकै चार दिनपछि उनले त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई सरुवा गरी ३ श्रावणमा चेतकुमार पोखरेललाई त्यहाँ खटाएका थिए । पोखरेल यसअघि त्यहीं बसेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेका कर्मचारी हुन् । काफ्ले विना कारण दुई महिनामै आफ्नो सरुवा गरिएको भन्दै अदालत गइन् ।

यही रिसमा मन्त्रीले उनको अमेरिका मनोनयन रद्द गरिदिए । २७ भदौको क्याबिनेट बैठकले सहसचिव वीरेन्द्रदेव भारतीलाई जिम्मेवारी तोक्यो । काफ्लेले त्यहाँको अदालतको अवहेलना भन्दै रिट दायर गरिनन् । सर्वोच्च अदालतले गत मंसीर १० गते उनले दायर गरेका दुबै रिट खारेज गरेसँगै सामान्यले अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा खटायो  मंसिर १६ गते । खटाइएको ठाउँमा नगएको भन्दै पुस १२ गते रमाना बुझ्न अर्काे पत्र काटिएकोमा पुनः २४ घण्टाभित्र रमाना बुझ्न मन्त्रालयले अल्टिमेट दिएको छ । इतर खेमाको मेयर÷अध्यक्ष भएका स्थानीय तहमा मन्त्रालयले यसै गरी खेल्न खोज्दा ७५३ मध्ये २५० बढी स्थानीय तह निमित्तकै भरमा छन् ।