किन कुटिन्छन् वकिल, किन मारिन्छन् श्रीमान ?

उता वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको हत्या, यता वरिष्ठ अधिवक्तामाथि कुटाइ । गत शनिबार इरानको सर्वोच्च अदालतबाहिर दुई वरिष्ठ न्यायाधीशको गोली हानी हत्या भएको छ भने काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसरमा वरिष्ठ अधिवक्ता कुटिएका छन् । कहिले वकिलले वकिल कुट्छन्, कहिले भीडले अधिवक्तामाथि हातपात गर्छ त कहिले न्यायाधीश मारिन्छन् । यी घटनाले एकातिर न्यायालयको साख गिर्दै गएको देखाउँछ भने अर्कातिर यसबाट न्याय सम्पादन प्रभावित बनेको छ । 

भविष्यमा अधिवक्ता बनेर पीडितका लागि कानुनी लडाइँ गर्ने लक्ष्यसहित ल क्याम्पसमा पढिरहेका विद्यार्थीहरू माघ २ गते दिनेश त्रिपाठी पिटिएको घटनाबाट सशंकित भएका छन् भने कानुन व्यवसायीहरूलाई पेशागत धर्म निर्वाहका निम्ति अदालत जानै डरमर्दो स्थिति पैदा भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सो दिन अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहेको थियो । पीडितको पक्षमा बहस सकेर निस्किएका अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि एकाएक मुक्का प्रहार भयो । उनीमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई पुरुष र एक महिलालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । न्यायकर्मीहरू उनीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

न्यायिक पेशाकर्मीमाथि हमला भएको यो नै पहिलो घटना होइन । केही वर्षयता यस्तो भौतिक आक्रमण ह्वात्तै बढेको छ । कुट्ने मात्र होइन, हत्यासम्मको घटना भएका छन् । २०६९ जेठ १८ गते मर्निङवाकमा निस्किएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको राजधानीमै गोली हानेर हत्या भयो । उनको ज्यान लिनुको कारण चुरे भावर पार्टीको दलीय मान्यतासम्बन्धी फैसलामाथि चित्त नबुझ्नु थियो ।०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको बम बिष्फोटका घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर पोल्ने मोहम्मद आफ्ताव आलमको कारण प्रहरी प्रशासनदेखि न्यायालयसम्म त्रसित बनेको थियो । उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालले आदेश सुनाउनेबित्तिकै जिल्ला छाडेका थिए ।

यता, मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई कारागार चलान गरिएलगत्तै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रौतहटका न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटवालको मकवानपुर सरुवा भयो । २०४७ माघ २३ गते अधिवक्ता मिथिलेश कुमारसिंहमाथि इजलासमै कुटपिट भयो । कास्की जिल्ला अदालतमा ज्यान मुद्दाको थुनछेक बहस चलिरहँदा उनीमाथि हातपात भएको हो । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । न्यायसम्पादनमा खटिएका न्यायकर्मीमाथि निरन्तर कुटपिट भइरहेको छ । तर, प्रायः जसो घटना बाहिर नल्याइने जानकारहरू बताउँछन् । कुटपिटसँगै न्यायकर्मीमाथि अपमानजनक र तुच्छ शब्दले गालीगलौज हुने गरेको छ ।

न्यायकर्मी किन निशानामा ? 

नेपालको संविधान, २०७२ ले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाबेगर विधिको शासन हुन सक्दैन । न्यायपालिका सधैँ पीडितको हुन्छ । न्यायाधीशले दुवै पक्षको बहस सुनेपछि र प्रमाण हेरिसकेपछि आफ्नो बौद्धिकताको आधारमा आदेश सुनाउँछन् । कुनै पनि मुद्दामा पक्ष–विपक्षबाट वकालत गर्नु न्यायकर्मीको पेशागत अधिकार हो । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई दबाबमा पारे मुद्दा जितिन्छ भन्ने मानसिकता विकसित हुँदै गएको छ । इजलासमा बहस चलिरहँदा बाहिर नाराबाजी गरिनु यसैको नमूना हो । 

न्यायकर्मीहरू कुटिनु या मारिनुको प्रमुख कारण हो, समाजमा देखिएको उग्रता । अराजकता फैलाउनेहरूको मनोबल वृद्धि हुँदै गएको छ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दिप लामिछानेविरुद्ध परेको जबरजस्ती करणीको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनमा बहस चलिरहँदा बाहिर समर्थकहरूको भीड थियो । यस्तो कार्यले न्याय सम्पादनमा असर पर्ने बार एशोसिएशनकी महासचिव अञ्जिता खनाल बताउँछिन् । युट्युबरहरूको कारण न्यायकर्मीमाथि आक्रमण बढेको उनको ठहर छ । कानुन व्यवसायीले समेत सुरक्षाकर्मी लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै खनालले भनिन्, ‘प्रेस काउन्सिलले युट्युबरहरूलाई कोड अफ कण्डक्टमा राख्न निकै आवश्यक भइसकेको छ । भ्युजका लागि उनीहरूले जस्तो पनि कन्टेन्ट हालिदिन्छन् । उनीहरूले उल्टो म्यासेज दिँदा न्यायपालिकालाई कार्यसम्पादनमा सकस परेको छ । अहिले समाजमा देखिएको उग्रताले न्यायपालिका र न्यायकर्मी त प्रभावित हुन्छन् नै, साथै भिक्टिमले पनि न्याय पाउँदैनन् ।’

केही दिनअघि मात्रै पोखरामा एक जना अधिवक्तामाथि हातपात भएको उनले जानकारी दिइन् । खनालका अनुसार सो विषयलाई बाहिर ल्याइएन । ‘धेरै वटा त्यस्तो घटना बाहिर आएको छैन । एशोसिएशनले कानुन व्यवसायीलाई मिडियामा धेरै नबोल्न आग्रह गरेको छ’, उनले जनआस्थासँग भनिन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा.कुमार आचार्यले मिडियाबाट बन्ने एकपक्षीय धारणाले न्यायिक प्रणाली, न्यायाधीश र न्यायालयप्रति आग्रह–पूर्वाग्रह बढाउने उल्लेख गरे । अनुसन्धान, अभियोजन, अदालतको आदेश र फैसलाको विषयमा इजलासबाहेक अन्त कतै नबोल्न उनको अनुरोध छ ।