सिमेण्टको चर्को मूल्यवृद्धिमा गाँसिएका स्वार्थहरु

सिमेण्टमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले यतिबेला निर्माण क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको छ । पछिल्लो एक महिनायता सिमेण्टको मूल्यमा चर्को वृद्धि भएको छ । एक बोरा सिमेण्टमा अढाईदेखि तीन सय रुपैयाँसम्म भाउ बढेको बताइन्छ । साढे पाँच सयमा पाइने एक बोरा पिपिसी सिमेण्टको भाउ बढेर साढे सात सय रुपैयाँ पुगेको छ । साढे छ सय रुपैयाँको हाराहारीमा पाइने ओपिसी सिमेण्टको मूल्य नौ सय पुगेको छ ।  

एकाएक बढेको सिमेण्टको मूल्यले साना हार्डवेयर व्यवसायी, निर्माण व्यवसायीसँगै सबैभन्दा धेरै निर्माणकर्ता मर्कामा परेका छन् । सिमेण्टमा भएको मूल्यवृद्धिको सर्वत्र विरोध भएपनि सरोकारवाला निकायले चासो दिएको छैन । घर बनाउन लागेकाहरु बढेको मूल्यवृद्धिका कारण रोकिएका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर साना व्यवसायीहरुलाई परेको छ । उनीहरुको व्यवसाय सुकेको छ । निरन्तर बढिरहेको भाउले ग्राहकको आँखामा आफूहरुलाई ‘ठग’ बनाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

किन बढिरहेको छ सिमेण्टको मूल्य ? 

सिमेण्टमा निरन्तर भइरहेको मूल्यवृद्धिले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । एकातिर सरकारी निर्माण कार्य घटेको छ भने अर्कोतिर भौतिक पूर्वाधार निर्माण पनि पहिलेजस्तो छैन । तैपनि सिमेण्टको भाउ उकालो मात्र लागिरहेको छ । एक महिनाको बीचमा अढाई सयदेखि तीन सय रुपैयाँसम्म बढ्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । सिमेण्ट उद्योगीहरुले उद्योगमा भइरहेको लोडसेडिङले भाउ बढेको दाबी गरेका छन् । तर, व्यवसायीहरु उनीहरुको भनाइसँग सहमत छैनन् ।

सिमेण्ट उद्योगहरुले कार्टेलिङ गरेर भाउ बढाएको व्यवसायीहरुको आरोप छ । सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको मिलिभगतमा उत्पादनको मात्रालाई सीमित गर्ने, सेवा प्रवाहको निरन्तरतालाई नियन्त्रण गरी उच्च मुनाफा लिने गरी अस्वाभाविक रुपमा मूल्यवृद्धि गर्नु कार्टेलिङ हो । सामान्य भाषामा भन्दा कार्टेलिङ बजारमा लुट मच्चाउने एउटा माध्यम हो । एक हार्डवेयर व्यवसायीका अनुसार सिमेण्ट उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन क्षमता स्वाट्टै घटाएका छन् । 

पाँच हजार बोरा सिमेण्ट उत्पादन गर्दै आएको उद्योगले घटाएर दुई हजारमा झारेको ती व्यवसायीको भनाइ छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर निर्माण क्षेत्रमा खैलाबैला मच्चाएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार मुकदर्शक भएको गुनासो गरे । सरोकारवालाले नियमनमा चासो नदेखाउँदा सिमेण्ट उद्योगहरुको मनपरी चलेको उनको जिकिर छ । 

‘अहिले माग अत्यधिक छैन । तैपनि सिमेण्टको मूल्य बढेको बढ्यै छ । उद्योगहरुले मनलाग्दी रुपमा मूल्य बढाएका छन् । सातापिच्छे भाउ बढेको छ । पहिले हामीलाई फ्याक्ट्ीले एक बोरा सिमेण्ट साढे तीन सयमा बेच्थ्यो । ढुुवानी र गोदामसम्म ल्याउँदाको ज्याला गर्दा पाँच सय पर्न जान्थ्यो, हामीले साढे पाँच सय रुपैयाँसम्म बेच्थ्यौं । अहिले एक बोरामा साढे दुई सय रुपैयाँसम्म बढेको छ’,उनले भने । 

ग्राहकहरुले आफूले मूल्य बढाएकोझैं गर्ने गरेको उनको दुःखेसो छ । एक साताअघि सिमेण्ट खरिद गरेको ग्राहक अर्को साता आउँदा भाउ सुनेर छक्क पर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘एक साताअघि ग्राहकले सिमेण्ट लैजाँदा एउटा भाउ हुन्छ । अर्कोपटक आउँदा भाउ बढेर कहाँ पुगिसकेको हुन्छ । अनि ग्राहकहरुले हामीले बढाएकोजस्तै गर्नुहुन्छ । सरकारले नियमन नगर्दा ब्रह्मलुट मच्चिएको हो ।’

यता, घर बनाउन लागेकाहरु सिमेण्टको भाउले असाध्यै मर्कामा परेका छन् । आफ्नो घरको सपना देखेर काम थालेकाहरु बीचमै रोकिनुपरेको छ । उनीहरु सिमेण्टको मूल्य घट्ला कि भनेर पर्खेर बसेका छन् । 

मूल्यवृद्धिमा सरकारकै साथ 

सरकारी उद्योगबाट उत्पादन नभएपछि निजी उद्योगले त्यसको फाइदा उठाउनु स्वाभाविकै हो । सरकारी स्वामित्वको सिमेण्ट उद्योगहरु महिनौंदेखि बन्द छ । हेटौंडा सिमेण्ट उद्योगमा गत असोज १५ गतेदेखि सिमेण्ट उत्पादन ठप्प छ । आर्थिक समस्या हुँदा सिमेण्ट उत्पादन अन्यौलमा परेको छ । यता, उपकरणहरु पनि मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने जनाइएको छ । उद्योगले लामो समयदेखि बिजुलीको महसुलसमेत तिरेको छैन् । 

नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेण्ट उद्योगको हालत पनि उस्तै छ । सुचारु र बन्दबारे कसैलाई थाहा हुँदैन । निरन्तर रुपमा सिमेण्ट उद्योग सञ्चालन नहुँदा निजी क्षेत्रको ठगीधन्दा मौलाएको उपभोक्ताकर्मीहरु बताउँछन् । सरकारी उद्योगले पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकेमा निजी क्षेत्रको लुटतन्त्र आफैं बन्द हुने उनीहरुको भनाइ छ । 

विडम्बना, सरकारले पूर्ण रुपमा उद्योग सञ्चालनमा चासो देखाएको छैन । निजी क्षेत्र आरामसँग चलिरहँदा सरकारी क्षेत्रले न्यून संख्यामा पनि उत्पादन गर्न नसक्नुमा भित्री खेल भएको उपभोक्ताकर्मीहरुको अनुमान छ । सरकारले नै निजी उद्योगीहरुको ठगीधन्दामा मलजल गरिरहेको उनीहरु बताउँछन् । यता, उद्योगीहरुले सरकारको कानुनविपरीत मूल्यवृद्धि गरेका छन् । ‘कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२’ को दफा ३ को उपदफा (१) मा नाफाखोरीबारे उल्लेख छ । 

ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा लेखिएको छ,‘दफा २ अन्तर्गत मोल निर्धारित भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कुनै मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।’

सिमेण्टको मूल्यमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन 

सिमेण्टमा भएको मूल्यवृद्धिबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा पनि चर्चा–परिचर्चा भएको छ । सिमेण्टको मूल्यमा हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई हालै निर्देशन दिएको छ । सिमेण्ट निर्यात गरिएको मुलुकमा भन्दा आन्तरिक उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थालाई स्वार्थ प्रेरित छैन भन्न नमिल्ने समितिको ठहर छ । मूल्यवृद्धि तथ्यमा आधारित तथा न्यायोचित हुनुपर्ने समितिको जिकिर छ । मूल्य निर्धारण तथा नियमित रुपमा परीक्षण गर्न मूल्य निर्धारण प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिइएको छ । 

उपभोक्ताकर्मीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण 

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सिमेण्टमा भइरहेको कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै ध्यानाकर्षण गराएको छ । अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले अस्वाभाविक रुपमा मूल्यवृद्धि गर्ने सिमेण्ट उद्योगलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । डण्डी र बालुवा पुरानै मूल्यमा पाइरहेको अवस्थामा सिमेण्टको मूल्य मात्र बढ्नुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन नसकिने उनको भनाइ छ । 

‘निजी सिमेण्ट उद्योगहरुले सिण्डिकेटिङ र कार्टेलिङ गरी अफ सिजनमा घाटामा सिमेण्ट बिक्री गर्नुपरेको तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जबरजस्ती डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापतको महसुल उठाउन लागेको कारणले मूल्य बढाउनुपरेको भन्दै अस्वाभाविक रुपमा कृत्रिम मूल्य बढाउने काम गरेको हुँदा तत्काल यस्ता गैरकानुनी काम बन्द गरी मूल्य बढाउने सिमेण्ट उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुको साथै देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तेजोगति दिन हुनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं’,पत्रमा उल्लेख छ ।

उजुरी दिएका छौंः निर्माण व्यवसायी 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सिमेण्टमा बढेको मूल्यवृद्धिको विरोधमा संसदको दुईटा समितिमा उजुरी दिएको बताए । सार्वजनिक लेखा समिति र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी दर्ता गरिएको उनले जानकारी दिए । सो समितिले सिमेण्ट उत्पादकहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनको भनाइ छ । 

जनआस्थासँग कुराकानीको क्रममा उनले भने,‘सिमेण्टमा चरम मूल्यवृद्धि भएको छ । हामीले त्यसको निरन्तर विरोध गरिरहेका छौं । बिना कारण सिमेण्टको मूल्य बढाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास बढेको भएपनि मूल्यवृद्धि भयो भन्नु । हामीले दुईटा समितिमा उजुरी दिएका छौं । एउटामा छलफल भइसकेको छ । अर्कोमा पनि होला ।’