चिकित्सा शिक्षा आयोग घेराउमा डाक्टरहरुको माग : ४८ हजार रुपैयाँ चाहियो

सरकारले यसअघि घोषणा गरेको मासिक निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै आवासीय चिकित्सकहरुले विरोध गरेका छन् ।

तोकिएको मासिक ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने अन्यथा निर्णय मान्य नहुने उनीहरुको माग छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग घेराउ गरेका चिकित्सकहरुले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् ।

सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा सःशुल्क अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने मन्त्रीस्तरिय पछिल्लो निर्णयपछि उनीहरुको विरोध शुरु भएको हो । यसअघि सरकारले गरेको ४८ हजारको सम्झौताविपरीत स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले नयाँ निर्वाह भत्ता तोकेपछि उनीहरु आक्रोशित भएका हुन्। 

आन्दोलनकारीहरुले निजीमा पनि ४८ हजार रुपैयाँको सम्झौता लागु हुनुपर्ने माग गरेका छन् । शैक्षिक वर्ष २०८१/०८२ देखि स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकले अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरेर सेवा गर्नुपर्छ ।

त्यसअघि आवासीय चिकित्सकहरुको पारिश्रमिक र चिकित्सकहरुको सुरक्षाबारे २०८० असोजमा सरकारसँग छ बुँदे सहमति भएको थियो ।