पहिले कम धरौटीको कारण माग, अहिले धेरै भएकोमा कैफियत प्रतिवेदन
उच्च अदालत पोखराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीबाट भएको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा दायर भएको मुद्दामा ६५ लाख धरौटीमा छुटेपछि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले उक्त रकम धेरै भएको जनाउँदै हिजो उच्च अदालतमा जिल्ला अदालतको आदेश पुनरावलोकनको निम्ति निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उच्च अदालत पोखराले लामिछानेको आज जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशको फैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ । उनी गत पुस २५ गते न्यायाधीश नीतिज राइको इजलासले ६५ लाख धरौटीमा छुटेका हुन् ।
यसअघि धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले रविलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले माघ ९ गते धरौटीमा छाड्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिइसकेको छ ।
लामिछानेमाथि २८ करोड रुपैयाँको बिगो माग दाबी गरिएको थियो । ६५ लाख धरौटीमा छुटेपछि सूर्यदर्शन सहकारी पीडितहरुले बिगोभन्दा निकै कम धरौटी मागिएको भन्दै उच्चमा पुनरावेदन गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयलाई लिखित अनुरोध गरेका थिए ।
टिप्पणीहरू