सरकारद्वारा किन गरियो जताततै खर्च कटौती ?

मुलुकको अर्थतन्त्र थला पर्दै गएको चर्चा व्यापक छ । अर्थतन्त्र संकटमा परेको चर्चा चुहिरहँदा हालै अर्थ मन्त्रालयले गरेको खर्च कटौतीको निर्णयले यसमा थप बल पुगेको छ । मन्त्रालयले सरकारको आम्दानीबाट चालु खर्च र वैदेशिक ऋण भुक्तानी नै अपुग भएको स्वीकार्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि पाँच शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । 

त्यसका लागि मन्त्रालयले केही दिनअघि सबै मन्त्रालय,आयोग,सचिवालय र कार्यालयलाई पत्र पठाएको हो । तालिम केन्द्र र प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुनेबाहेक कर्मचारी तालिम,कार्यक्रम,मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्स्चर र पुँजीगत परामर्शमा छुट्याइएको रकममा खर्च कटौती गरिएको छ । यी शीर्षकमा हालसम्म खर्च भई बाँकी रकमको २५ प्रतिशत रकम रोक्का राख्न निर्देशन दिइएको छ । 

भनिएको छ, ‘चालु खर्च (अनिवार्य दायित्वबाहेक) तथा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित सरकार स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकी रकमको २५ प्रतिशत रोक्का राख्ने व्यवस्थाबमोजिम देहायबमोजिमका खर्च शीर्षकअन्तर्गत विनियोजित बजेटमध्ये बाँकी रकमको २५ प्रतिशत रकम रोक्का गरिएकोले चालु आवमा विनियोजित बजेट खर्चलाई सोहीअनुरुप समायोजन गर्ने ।’

यसरी रोक्का गरिएको बजेटलाई चालु आवको बाँकी अवधिमा राजस्व प्राप्तिमा हुने सुधार तथा खर्चको आवश्यकताको आधारमा बजेट रोक्का तथा नियन्त्रणमा पुनरावलोकन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । विगतका आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्वसमेत चालु आवमा फरफराक गर्नुपर्ने हुँदा सञ्चित कोषमा दबाब उत्पन्न भएकोले स्रोत व्यवस्थापनका लागि खर्च कटौती गर्नुपरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

परिपत्रमा उल्लेख छ, ‘राजस्व संकलनमा संकुचन आएको, अपेक्षित रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त हुन नसकेको तथा नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर भएको कारण चालु खर्च एवं वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजित बजेट नै अपर्याप्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सार्वजनिक खर्चलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा रोजगारी सिर्जना एवं पूँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलगायत अत्यावश्यक कार्यका लागि स्रोतको व्यवस्थापन आवश्यक देखिएकोले विनियोजन ऐन, २०८१ बमोजिम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय शीर्षकको खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’