बिचौलियाहरूले अरूलाई यस्तरी बिगार्छन्

‘अहिले जनता सरकारसँग दुःखी भए पनि बिचौलिया र स्वार्थ समूह खुशी छन् । तर, स्वार्थ समूहले बुझे हुन्छ, सरकारलाई किनेर तपाईंहरूले पाएको उन्मुक्ति स्थायी हुनेछैन । म आज यही रोस्टमबाट चुनौतीका साथ भन्छु– यी फाइल फेरि खोलिनेछन् । जनताको शक्ति लिएर हामी फेरि खोल्नेछौँ यी अपराधका फाइल । फेरि शुरु गर्नेछौँ लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र सुशासन । फेरि भत्काउनेछौँ, बिचौलिया र राजनीतिको गठजोड ।’

माघ २४ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति हो, यो । गत असार १७ गते मध्यराति संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सात बुँदे सहमति भएसँगै एकाएक सत्ता बहिर्गमनमा परेका प्रचण्डले त्यसयता लगातार सरकार र बिचौलियाको सम्बन्धबारे कडा टिप्पणी गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिचौलियाको स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेको दावी गर्दै सरकार तिनैको सेवक बनेको उनको ठोकुवा छ । र, समग्रमा दीपक भट्टको समन्वयसहित सञ्चार उद्यमी रामेश्वर थापाको घरमा भएको सात बुँदे सहमतिलाई माओवादी अध्यक्षले सरकार र बिचौलियाको गठजोडका रुपमा अथ्र्याइरहेका छन् ।  

प्रश्न उठ्छ– के मुलुकको राजनीति बिचौलियाको नियन्त्रणमा पुगेकै हो ? तीनपटक कार्यकारी प्रमुख भैसकेका नेताले संसदमा बोलेका कुराको अर्थ हुन्छ कि हुँदैन ? प्रचण्डको यस किसिमको अभिव्यक्तिलाई सत्ता गुमाउनु पर्दाको छट्पटीको प्रकटीकरण भनेर पन्छाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? 

सरकारको ६ महिने कार्यकाल र यसबीचका केही घटनाक्रमको वस्तुनिष्ठ भएर मूल्यांकन गर्दा सरकार र बिचौलियाको सम्बन्धबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको भनाइ मिथ्या आरोप मात्र हो भन्ने पुष्ट्याई हुँदैन । सरकारका कतिपय निर्णय,  प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्ति र प्रचण्डको दाबीलाई जोडेर हेर्दा शंका गर्ने ठाउँ भेटिन्छ । यसलाई मूर्तिकृत गर्न केही घटनालाई केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

घटना १ –  बिजुलीको बक्यौता असुली प्रकरण । प्रधानमन्त्रीमा शपथ ग्रहण गरेलगत्तै ओलीले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बालुवाटार बोलाएर उद्योगी–व्यवसायीकै अगाडि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दिए । सार्वजनिक लेखा समितिको समेत दुरुपयोग गर्ने प्रयाससमेत भयो । कुलमान हटाउने चाहना सत्ता साझेदार कांग्रेसका कारण पूरा भएन । अर्बौं बिजुलीको पैसा उठाउनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिएर ठूला व्यवसायीको पक्षमा प्रधानमन्त्रीको यो लगाव किन र के लागि ? प्रश्न अनुत्तरित भए पनि सरकारको नियतमाथि आमतहबाट आशंका भैरहेको छ । 

घटना २– नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरण । सरकारले चर्को विवादका बीच नामुद बिचौलिया दीपक भट्टको मान्छे सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त ग¥यो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै पालामा उनलाई अध्यक्ष बनाउन भट्टले केपी ओलीमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनमाथि दबाब बढाएका थिए । तर, प्रचण्डको निर्देशनका बाबजुद पुनले सन्तोषनारायणलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न चाहेनन् । ओलीले कांग्रेससँग मिलेर सरकार ढाल्नुमा यो एउटा मुख्य कारण हो भन्ने माओवादी दाबी छ । 

वास्तवमा बिचौलिया भट्टले ‘ओली बा’ मार्फत श्रेष्ठलाई धितोपत्रको अध्यक्ष बनाउन जोडबल गर्नुको भित्री कारण भने स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स हत्याउने रणनीतिअन्तर्गत थियो । सोहीअनुसार उनले निजी क्षेत्रको नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । खासमा हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा एउटाभन्दा बढी स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक पर्ने होइन । हाम्रोभन्दा ९५ गुणा गुणा ठूलो जिडिपी र विश्वको पाँचाैँ ठूलो अर्थतन्त्र भारतमा केन्द्रीय तहमा दुई वटा र क्षेत्रीय २१ वटा स्टक एक्सचेञ्ज छन् । विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा पनि तीन वटा मात्रै छन् । सांघाई, बेइजिङ र सेन्जेनस्थित स्टक एक्सचेञ्जले त्यति ठूलो अर्थतन्त्रलाई सघाएको छ । तर, विश्वअर्थतन्त्रको १०० औं नम्बर हाराहारीमा रहेको र पर्याप्त औद्योगिकीकरण नभइसकेको नेपालमा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको औचित्य पुष्टि कसरी गर्न सकिएला ? जानकारहरू भन्छन्, ‘एक मात्र सरकारी स्टक एक्सचेञ्जको भाग खोस्न भट्टहरूले रचेको खेलमा राजनीतिक नेतृत्व लुरुलुरु पछि लागेपछि यो स्थिति बनेको हो ।’ 

मार्केट क्यप्टाईजेसन अर्थात् बजार पुँजीकरण तल–माथि भैरहने नेपालको धितोपत्र सरदर ४० खर्ब हाराहारीको छ । दुई वर्षअघि ३० खर्बमा झरेको बजार बढेर ४५ खर्बमा पुगेको छ । यसबीच आममान्छेको १५ खर्ब रकम स्वाहा भयो । पुँजीबजारको यो खेलोफड्को नजिकबाट देखेका/बुझेका भट्टहरू निजी स्टक एक्सचेञ्ज हत्याएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा राज गर्ने योजनामा छन् । दुःखको कुरा, सरकार र राज्यका निकाय जानी–नजानी बिचौलियाको यस्तो खेलको साक्षी बन्दैछ । 

‘स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स पाएपछि ४५ खर्ब शेयर प्राइसको कन्ट्रोलर अब यिनीहरू हुने भए । कुनको मूल्य बढाउने, घटाउने अनि कसलाई आइपिओ दिने–नदिने सबै निर्णय उनीहरूको हातमा पुग्ने भयो’, पूर्वअर्थसचिवसमेत रहेका एक जना अर्थविज्ञ भन्छन्, ‘अहिले जसरी प्राइभेट बैंक मारवाडीको हातमा गएको छ त्यसैगरी स्टक एक्सचेञ्ज पनि निश्चित व्यक्तिको नियन्त्रणमा पुग्दै छ ।’

नेपालको अधिकांश ठूला कर्पोरेट हाउसका मालिक मारवाडी छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उनीहरूकै एकलौटी छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंकबाहेक अधिकांश निजी बैंकमा मारवाडीको लगानी छ । कमर्सियल बैंकमध्ये ७० प्रतिशत बैंक प्रत्यक्ष–परोक्ष तिनैको नियन्त्रणमा पुगेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि लक्ष्मी सनराज बैंक खेतान समूहको हो भने एनआइसी एशिया अशोक अग्रवालहरूको हो । नबिल बैंकको अध्यक्ष डलर अर्बपति भनिएका विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरी हुन् । एनएमबी बैंक पवन गोल्यानहरूको हो । सिद्धार्थ बैंकका मालिक पनि मारवाडी नै हुन् । एसबीआई बैंक र एभरेष्ट बैंकमा भारतीय लगानी छ भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड पनि विदेशीकै हो ।

बैंक मात्र हैन बैंकको सहयोगी भएर काम गर्ने बीमा कम्पनीहरू पनि धेरैजसो मारवाडीहरूकै कब्जामा छ । शेयर बजार र जग्गा–जमिनमा पनि उनीहरूकै नियन्त्रण देखिन्छ । ‘अब प्राइभेट स्टक एक्सचेञ्ज  पनि भट्टहरूले हात पारेपछि देशको सिङ्गै अर्थतन्त्र  निश्चित घरानियाँ र दलालहरूको नियन्त्रणमा पुग्छ’, उनै पूर्वअर्थसचिव चिन्ताका साथ भन्छन्, ‘उदार अर्थतन्त्रको पक्षधर कांग्रेसको कुरा छोडौं, समाजवादको गीत गाउने विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनहरू पनि अग्रवालकै पकेटका भए ।’ 

सन्तोषनारायणलाई धितोपत्रको अध्यक्ष बनाएर प्राइभेट स्टक एक्सचेञ्ज हत्याउने खेलमा रहेका बिचौलिया भट्टले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन आफूले बनाइदिएको धक्कु लगाउँदै राज्यका निकायहरूलाई पेलपाल गरेको अवस्था छ । आफूले भनेको मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउन वर्षमान तयार नभएपछि रामेश्वर थापाको घरमा ओली बा र शेरबहादुर दाइलाई मिलाइदिएको उनले सगौरव सुनाउने गरेका छन् । यसअघि पनि ‘माओवादी र एमालेको एकता आफूले गराएको’ भट्टको दावी हुने गथ्र्यो । यसबीच वामदेव गौतमलाई माधव नेपालतिर जानबाट रोक्न एमालेमा ल्याउने कृत्रिम खेलको रचना पनि उनैले गरेको भनिन्छ ।