अर्यालले किन गरे ‘न्यायिक टिप्पणी’ लेख्न माग ?

विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट यतिबेला ‘हेर्दाहेर्दै’ मा छ । गत माघ ३० गते शुरु भएको सुनुवाइ नसकिएपछि फागुन २१ गतेका लागि राखिएको छ ।

सुनुवाइको पहिलो दिन निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले करिब डेढ घण्टा बहस गर्ने क्रममा एउटा पेचिलो प्रश्न उठाएका छन् । न्यायाधीश हरि फुँयालले विगतमा संवैधानिक इजलासको कामकारबाही रोक्ने गरी दिएको एउटा अन्तरिम आदेशलाई लिएर उनले संवैधानिक इजलासमै प्रश्न उठाएका हुन् । संवैधानिक अंगमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको विवाद चर्किरहेका बेला फुँयालको एकल इजलासले २०७८ भदौ १७ गते गरेको आदेशले इजलासको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै कानुनी विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ । त्यसरी आदेश दिने न्यायाधीशको विषयमा ‘न्यायिक टिप्पणी’ नै लेख्नुपर्ने माग अर्यालले गरेका हुन् ।

यस्तो थियो विवादको जड

५२ जनाको नियुक्ति प्रकरणमा स्वार्थ बाझिने प्रश्न उठेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले आफू इजलासबाट अलग हुने घोषणा गरे । त्यसपछि अधिवक्ता डा.गणेश रेग्मीले राणा संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य उपस्थित हुनैपर्ने मागदावी राखेर रिट दिए । उक्त रिट त्यतिबेला गोलाप्रथा नभएकाले न्यायाधीश फुँयालको एकल इजलासमा पर्‍यो । रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि एकल इजलासले रेग्मीको मागअनुरूप नै ‘प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबिना संवैधानिक इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ नगर्नू’ भन्दै अन्तरिम आदेश दियो ।

त्यसपछि केही समय सुनुवाइ अवरुद्ध भयो । अन्तरिम आदेश राणा प्रधानन्यायाधीश रहुञ्जेल सुनुवाइ अघि नबढ्ने अवस्था आएपछि निकास दिन संवैधानिक इजलासले नै रेग्मीको रिट खारेज गर्दै अड्चन फुकाएको थियो । प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने विषय नै संवैधानिक इजलासबाटै निरूपण हुनुपर्ने विषय रहेको प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ । त्यतिबेला संवैधानिक इजलासबाट छिनोफानो हुनुपर्ने विषयमा संवैधानिक इजलास भर्सेज एकल इजलासजस्तो अवस्था आएको थियो ।

यही अवस्थाको स्मरण गराउँदै त्यसरी अन्तरिम आदेश दिएर संवैधानिक इजलास नै ठप्प पार्नेलाई सचेत गर्ने गरी फैसलामै न्यायिक टिप्पणी लेख्न ५२ भाइ नियुक्ति प्रकरणमा रिट हालेका अर्यालले माग राखेका हुन् । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका लागि परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । राणा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मिलेर नियुक्तिको भागबण्डामा हिस्सेदार रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

फुँयालबारे यस कारण पनि प्रश्न उठाइएको थियो, उनी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला हरिकृष्ण कार्कीपछि महान्यायाधिवक्ता थिए । आफैँ प्रमुख सल्लाहकार बनिसकेको अवस्थामा एक त उक्त विवाद फुँयालले हेर्न मिल्ने अवस्था नभएको, अर्को यदि मुद्दामा सुनुवाइ गरे पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपथ्र्यो भनेर उतिबेलै टिप्पणी चलेको थियो । प्रधानन्यायाधीश नै संवैधानिक इजलासमा नबस्ने भनेर बाहिरिएको अवस्थामा मुद्दा नै हेर्न नपाउने गरी अस्वाभाविक र आश्चर्यपूर्ण रूपमा अन्तरिम आदेश आएको हो ।

अधिवक्ता अर्यालले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशबारे न्यायिक टिप्पणी लेखिनुपर्ने माग राखेका हुन् । ‘यो विवादको अन्तिम फैसला हुँदा भविष्यमा न्यायमा यस्तो बेथिति रोकी मर्यादा बसाउन र सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास र न्यायको गरिमा बचाउनका लागि त्यतिबेला अन्तरिम आदेश दिएर सुनुवाइ अवरुद्ध पार्नेको विषयमा पनि न्यायिक टिप्पणी नै लेखेर सचेत गरिपाउन सम्मानित इजलाससमक्ष निवेदन गर्दछु,’ अधिवक्ता अर्यालले भने ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक आयोगमा ५२ जनालाई गरेको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै बदरको माग राखेर २०७७ पुस १ गते अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि उनीसहितले थप १४ वटा निवेदन दर्ता गरेका छन् । ती निवेदनलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिए पनि चार वर्षसम्म किनारा लगाउन सकेको छैन । नियुक्त पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने मुखमा पुग्नै लाग्दा सुनुवाइ अगाडि बढेको हो । अर्को सुनुवाइमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीको बाँकी बहस सकिएपछि अन्य कानुनविद्को शुरु हुनेछ ।