कर्मचारी कमरेडहरुबीच कोलाहल

एमालेको सबैभन्दा ठूलो पेशागत संगठनमा नेतृत्व छान्दा दलित र जनजातिलाई ‘आउट’ गरिएको भन्दै गुनासो बढ्दो छ । राज्य व्यवस्थामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको वकालतमै असमावेशी देखिएको भन्दै तत्तत् क्षेत्रका नेताले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

माघ ३० गते बुधबारदेखि काठमाडौंमा शुरु महाधिवेशनले पूर्वेली भवानी न्यौपाने दाहाललाई पहिलोपटक महिला अध्यक्ष बनाउनुअघि चुनावी प्रक्रिया रोकेर शुक्रबार रातारात बालुवाटारमा अगुवाहरुलाई प्रधानमन्त्रीसामु उभ्याउनुपरेको थियो ।

अध्यक्षमा उठ्न लागेका रुकुमेली रेवन्त गौतमले पार्टीको हस्तक्षेपका कारण वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । प्रभाषप्रसाद साह पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमै थन्किएका छन् । युवाचन्द्र घिमिरे, विष्णुप्रसाद अर्याल, कृष्णबहादुर केसी उपाध्यक्षमा राखिएका छन् भने महिलातर्फबाट विजयालक्ष्मी सुवेदी आएकी छन् ।

रामचन्द्र अधिकारी महासचिव निर्वाचित हुँदा वामदेव ओली, सूर्यबहादुर कुँवर, कमला दाहाललाई उपमहासचिव बनाइएको छ । कोशीमा धुव्रबहादुर कार्की, मधेशमा नौंतम पोखरेल, बागमतीमा पुरुषोत्तम रायमाझी, गण्डकीमा भरत भुसाल, लुम्बिनीमा कविसिंह कठायत, कर्णालीमा तुलाराम गिरी, सुदूरपश्चिममा प्रकाशबहादुर खड्का इञ्चार्ज बनेका छन् ।

उपत्यका विशेष कमिटीमा गणेशप्रसाद आचार्य आएका छन् । कार्यालय सचिवमा पदमबहादुर शाही, सचिवमा देवी पराजुली, राजबहादुर पछाई, टिपी भण्डारी, ओम कठायत, गोविन्द अधिकारी, कोषाध्यक्षमा यमकुमारी सापकोटा र सह–कोषाध्यक्षमा दिपक शर्मा पौडेल छानिएका छन् । गज्जबको कुरा के भने, यी दुई दर्जन बढी पदमा एक जना पनि सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधि अटाएनन् ।

पदाधिकारीमा दलित र जनजातिको संख्या शून्य छ । अर्कोतिर, केन्द्रीय सदस्यमा पनि दलित र जनजातिलाई हेपिएको गुनासो छ । दलित र जनजातिबाट कूल चार जना केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । ‘भिख’ बाँडेजस्तो व्यवहार गरिएकोमा थुप्रै प्रतिनिधि रिसाएका छन् । संगठनले पार्टीको मात्र नभई नेपालको संविधान, २०७२ कै मर्मलाई समेत अवज्ञा गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

संविधानको भाग ३ मा रहेको मौलिक हक र कर्तव्यले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने भने पनि सत्ताको नेतृत्वकर्ता दलले नै २३ मध्ये एउटै पदाधिकारीमा दलितलाई ठाउँ दिएन । नाम नखोल्ने शर्तमा दलित समुदायको प्रतिनिधि गर्ने एक नेताले एमाले पार्टी सबै धर्म, वर्ण, लिंग र जातिको नभई बाहुन र क्षेत्रीको मात्र भएको बताए ।

दलित समुदायको कुरा ओलीले सुन्नै छोडेको उनको गुनासो छ, ‘प्रचण्डले एमाले समावेशीविरोधी हो भनेर आरोप लगाउँथे । उनको आरोप सत्य सावित हुँदैछ ।’ एमालेको आठौं महाधिवेशनले समावेशिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने विधान पारित गरेको थियो । जुन नवौं महाधिवेशनबाट लागु भयो । तर, निजामती कर्मचारीहरूको १२ औं महाधिवेशनमा आएर मिचियो । त्यत्रो पदाधिकारीमा एक जना पनि दलित र जनजातितर्फका कर्मचारी नअटाइँदा उनीहरूले अपमान महसुस गरेका छन् ।

अर्कोतिर, ३३ प्रतिशत कोटा महिलालाई आरक्षण गरिएको भए पनि पूर्ण पालना गरिएको पाइएन । थोरै संख्यामा मात्र महिला निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्ष महिलालाई दिएर पार्टी अध्यक्षले आफूले आधी आकाशलाई प्राथमिकतामा राखेको भनी देखाउन खोजेको धेरैको बुझाइ छ । यता, नवनिर्वाचित अध्यक्ष दाहालले दलित र जनजातिबाट प्रतिनिधित्व गर्न योग्य व्यक्ति नभएकाले केन्द्रीय पदाधिकारीको सबै पदमा बाहुन र क्षेत्री आएको बताइन् । यसअघि दलित र जनजातिलाई आरक्षण छुट्याउँदै आएकोमा यसपटक भने महिलालाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको जिकिर छ ।

जनआस्थासँग भनिन्, ‘यसपटक आरक्षण थिएन । महिलालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्यसैले मुख्यमुख्य पदमा महिला आउनुभएको छ । पद पाउनका लागि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । मापदण्ड नपुगेकाले उहाँहरूले प्रतिस्पर्धा नै गर्नुभएन ।’ एमालेको लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव पेम्बा गुरुङ्गले दाहालको भनाइप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । उनले कस्तो व्यक्तिलाई योग्य मान्ने भन्ने प्रश्न पनि गरे । दलित, जनजातिबाट भोट लिएर उनीहरूको अपमान गर्न नपाइने उनी बताउँछन् । पार्टीको आठौं महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी, सेल कमिटी, प्रवास कमिटी र जनवर्गीय संगठनमा समावेशितालाई मूल आधार बनाउने भनी पारित गरेको उनले जानकारी दिए ।

‘नेपाल विविधतायुक्त देश हो । त्यसलाई अँगाल्ने भनेर आठौं महाधिवेशनले पारित नै गरेको छ । नवौं र दशौं महाधिवेशनमा त्यो लागु भयो । एमालेको जुनै पनि संगठनमा पिछडिएको, दलितलगायतका वर्गलाई निश्चित प्रतिशत आरक्षण तोकिएको छ । यो व्यवस्था पार्टीको हरेक कमिटीमा छ । कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो कमिटी बनाउँदा संविधानको मूल मर्म समेट्नै पर्छ’, उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले समाजवादउन्मुख कार्यदिशालाई अगाडि बढाउने भनेको छ । सरकारी सेवा होस् या संसदीय व्यवस्था त्यहाँ आरक्षणको पालना गर्नैपर्छ । हामीले यसकै लागि लडेका हौं । तर, हाम्रो अपमान हुने काम भएको छ ।’

यता, एमालेकै अर्का दलित नेता बमबहादुर विश्वकर्माले कतै पनि कानुन, विधि–विधान, नीति–नियम पालना हुन नसकेको भन्दै दुःखेसो पोखे । जता पनि सक्नेले नसक्नेलाई दबाइरहेको उनको जिकिर छ ।