ट्रम्पका कुरामा लुकेका तथ्य

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ९० दिनका लागि स्थगन गरिदिएको एमसिसी परियोजनामाथिको लगानी के त्यसपछि खुला होला ? युएसआइडीअन्तर्गतको सहायता लगभग अब सधैँका लागि बन्द भएको निश्कर्षमा पुगेका नेपालीहरू यो प्रश्न सोधिरहेका छन् । अझै पनि केहीलाई आशा छ– एमसिसीअन्तर्गतको लगानी भने रोकिने छैन । त्यस्तो तर्क प्रस्तुत गर्ने आधार के देखाइँदै छ भने एमसिसी एकलौटी लगानी होइन । यो संयुक्त परियोजना हो । अमेरिकाले लगानी गरेको भन्दा झण्डै आधा रकम नेपालले पनि हालेको छ ।

अर्को तर्क के पनि छ भने नेपालको संसदले समेत पारित गरिसकेको यो परियोजना दुई राष्ट्रबीचको सम्झौता हो । र, यस्तो सम्झौता भंग गर्ने एउटा विधि हुन्छ । अनि ट्रम्पको घोषणाले त्यो विधि पूरा गरेको छैन । तर, यहाँ बिर्सन नहुने तथ्य के छ भने त्यस्ता स्थापित मूल्य मान्यता, विधि र विधानलाई ट्रम्पले यसअघि नै धुलिसात पारिसकेका छन् । त्यसैले कुनै तर्कले होइन एमसिसी फर्कने हो भने पनि ट्रम्पको लहडले नै मात्रै फर्कन सक्छ । कुनै नियम मानेर वा दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा खलल पुग्छ कि भन्ने डरले यो परियोजनाअन्तर्गतको रकम फेरि दिने निर्णयमा भने ट्रम्प नपुग्ने पक्का छ । 

त्यसो त एमसिसीमा नेपालको भने ठूलै धनराशि खर्च भइसकेको छ । झण्डै एक खर्ब लाग्ने यो कूल नेपाली बजेटको ७ प्रतिशत हाराहारी लागत भएको परियोजना हो । ट्रम्पले नेपालमा गरिरहेको लगानीलाई जालीझेली, ठगी या फ्रडको संज्ञा दिइसकेका छन् । फ्रड भनिसकेपछि त्यसमा संलग्नलाई कारबाही पनि त गरिनुपथ्र्यो होला ! कसले, कहाँ, कहिले कुन शीर्षकमा के कति रकम घप्लाबाजी गरेको हो, त्यसको अध्ययन गरी हरेकलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ होला ! तर त्यस्ता कुनै कुराको हेक्का नराखी उनले नेपालमा भइरहेको लगानीलाई फ्रड भन्दै नेपाललाई एउटा भ्रष्ट मुलुक करार गरिदिएका छन् । त्यसो त युएसएड अन्तर्गतको रकम पनि नेपालीले अमेरिकी सरकारको ढुकुटीबाट जबर्जस्ती ल्याएको होइन । त्यो उनीहरूले आफ्नै स्वार्थपूर्तिका लागि दिएका थिए । भलै त्यसमध्ये केही रकम नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा प्रयोग भइरहेको थियो । 

केही दिनअघि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमै लेखिदिए, ‘अमेरिकाले लगभग ७०% जति रकम त फिर्ता नै लान्थ्यो तलब, भत्ता र विभिन्न बहानामा ।’ उनले भनेकै जति नभए पनि लगभग ४० प्रतिशतको हाराहारीमा भने नेपालमा आएको डलर उतै फर्कने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । एमसिसीजस्तो विकास परियोजनाबाट समेत ठूलो रकम अमेरिकी दूतावासमा तैनाथ परियोजना प्रमुख र उपप्रमुखले लिने गरेका थिए । यसरी डलर खाने एक जना परियोजना उपप्रमुखमा नेपालीमूलका अमेरिकी नागरिकसमेत छन् । यता, एमसिएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर बिष्टले समेत हजारौं डलर तलब बुझ्दै आएका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको तर्क पनि आफ्नो हिसाबले ठीकै छ । उनी भन्दै छन्, ‘मेरो देशका नागरिकले कर बुझाएको रकम दुनियाँका अरु देशको विकास निर्माणमा किन खर्च गर्ने ? बरु कोभिडको बेलाझैँ उभ्रिएको रकम तिनै करदातालाई फिर्ता गरिदिन्छु ।’ नेपालले एउटा कुरा यो प्रकरणबाट सिक्नै पर्छ कि विश्वले तपाईंलाई कहिल्यै पर्खंदैन (द वल्र्ड नेभर वेट्स फर यु) । हुन पनि सन् २०१७ मै गरिएको एमसिसी सम्झौता त्यसैबेला कार्यान्वयनमा ल्याएको भए अहिले कम्तीमा एउटा परियोजना बनिसक्ने थियो । तर, नेपालले नै ढिलो गर्दा न विदेशी पैसा आयो न त हामी नै त्यो परियोजना बनाउन सक्ने अवस्था छ । अहिलेसम्म जे–जति खर्च भएको छ त्यो नेपालले नै गरेको खर्च हो । जुनबाट कुनै प्रतिफल देखिने अवस्था छैन ।

नेपालमा युएसएडले गरेको लगानी पनि अधिकांश कांग्रेसनिकटहरूलाई जाने गरेको थियो । एक अनुमानअनुसार नेपालमा सञ्चालित झण्डै ६० प्रतिशत कार्यक्रम अमेरिकी पैसामै सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।