के नारायणहिटी खाली हुन सक्छ ?

सत्र वर्षअघि ‘जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पेको’ घोषणा गर्दै नारायणहिटी दरबार त्यागेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह यतिबेला पुलकित छन् । अठार दिनअघि फागुन सातको पारम्परिक प्रजातन्त्र दिवसमा उनले दिएको सन्देशले राजावादी उत्साही थिए । राष्ट्र जोगाउन जनताको साथ खोजेको आशयको वक्तव्यमा गणतन्त्रवादीले असहज अनुभव गर्नु स्वाभाविक थियो । आफ्नै लोभ, पाप र अकर्मण्यताका कारण सन्तुलन गुमाएको परिवर्तनकारी शक्ति अहिले रक्षात्मक अवस्थामा छ । राजावादीहरू आक्रामक छन् । 

पूर्वराजा पोखराको हिउँदे बसाइपछि राजधानी फर्किने क्रममा हजारौं मोटरसाइकलमा सवार समर्थकको भीडले उनको स्वागत गर्‍यो । राजाको समर्थनमा उत्रिएको यो भीड उनी पदच्यूत भएपछि अहिलेसम्मकै ठूलो हो । शाहको काठमाडौं आगमनको अघिल्लो दिन नै करिब एक सयको भीड नारायणहिटी पुगेर र त्यसको एक दिनअघि राजावादी दल राप्रपाको अर्को मोटरसाइकल र्‍यालीले नारा लगाएको थियो, ‘हाम्रा राजा आउँदैछन्, नारायणहिटी खाली गर !’ 

के नारायणहिटी खाली हुन सक्छ ? नारायणहिटी शाह वंशको सम्पत्ति हो ? आफ्नो एक दाम खर्च नगरी राज्यकोषको रकमले बनेको त्यो दरवार पूर्वराजाका पिता तत्कालीन राजा महेन्द्रले अत्यधिक मुनाफा लिएर सरकारलाई बेचेको होइन ? त्यो दरबार जनताको सम्पत्ति थियो । पञ्चायतकालदेखि शाह परिवारले सत्ता र शक्तिको बलमा त्यसमा कब्जा जमाएको मात्रै हो । त्यसैले उनी आफ्नो निजी घर निर्मल निवासमै फर्किए । 

संसारभरि ४३ वटा मुलुकमा राजतन्त्र कायम छ । युरोपका १२ देशमा संवैधानिक राजतन्त्र छ । अफ्रिका र एशियाका केवल ७ वटा मुलुकका राजतन्त्रको हातमा कार्यकारी अधिकार छ । संसारको आधुनिक इतिहासमा ३ वटा मुलुकमा भत्किइसकेको राजतन्त्र पुनःस्थापित भएको छ– स्पेन, कम्बोडिया र कुवेतमा ।  राजतन्त्रको इतिहासमा युरोपेली मुलुक स्पेनको कथा रोचक छ । १९औं शताब्दीको उत्तरार्धमा त्यहाँ केवल एक वर्षका लागि राजतन्त्र खारेज भयो । त्यसको एक वर्षपछि एक सैनिक जनरलले गणतन्त्रवादीलाई लखेटेर पुनः राजतन्त्र स्थापित गरे तर बीसौं शताब्दीमा अर्का जनरल फ्रान्सिस्को फ्राङ्कोले जर्मन नाजी र इटालियन फासिष्ट शक्तिको बलमा राजालाई फेरि अपदस्थ गरे । सन् १९३९ मा फ्राङ्कोले गणतान्त्रिक स्पेनमा तानाशाही शासनको शुरुवात गरे । सन् १९४७ मा आन्तरिक अवस्थाका कारण स्पेनले राजतन्त्रमा फर्किने निर्णय ग¥यो । रबर छाप संसदले राजा छान्ने जिम्मेवारी पनि तानाशाह फ्राङ्कोलाई नै दियो तर सन् १९६९ सम्म उनले नयाँ राजाको नाम घोषणा नै गरेनन् ।

सन् १९७५ मा उनको मृत्यु भएपछि मात्रै ह्वाँ कार्लोस राजगद्दीमा स्थापित भए । फ्राङ्कोको तानाशाहीबाट स्पेनका जनता आजित थिए । प्रजातान्त्रिक अभ्यास थिएन । आन्तरिक कलहका कारण देश टुक्रिने अवस्थामा थियो । सन् १९७५ पछि स्पेन संवैधानिक राजतन्त्रको चरणमा प्रवेश गर्‍यो । राजालाई राष्ट्रिय एकताका प्रतीक र प्रजातन्त्रका संरक्षकको रूपमा स्वीकार गरियो । 

करिब ३९ वर्ष राष्ट्र प्रमुखका रूपमा रहेका ह्वाँ कार्लोस विवादमुक्त भने भएनन् । राज्यको नीतिमा दखल नदिए पनि यौन मामिला र भ्रष्टाचारका विषयमा चर्चामा आइरहे । उनले दर्जनौं अवैध सन्तान जन्माएको र निजी व्यापारिक संस्थासँग मिलेर अकूत पैसा आर्जन गरेको आरोप लागिरह्यो । सन् २०१४ मा साउदी अरबसँगको एक व्यापारिक लेनदेनमा व्यक्तिगत स्वार्थ प्रमाणित भएपछि गद्दी त्याग्न बाध्य भए । आफ्नो एब अर्ब डलरभन्दा बढी सम्पत्ति विदेशमा थुपारेका ८७ वर्षका उनी अहिले संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबीमा गुमनाम जीवन बिताउँदैछन् । 

हुवाँ कार्लोसका उत्तराधिकारी छोरा फिलिप छैटौंले जनतामा व्याप्त राजतन्त्रप्रतिको नकारात्मक धारणा सुधार गर्न राजपरिवारका सदस्यले ब्यापार गर्न नपाउने कानुन बनाउन लगाए । स्पेनको राजपरिवारका सदस्यमाथि अहिले विदेशी मात्र होइन, स्वदेशी नागरिकबाट एक सामान्य उपहार ग्रहण गर्नसमेत प्रतिबन्ध छ । स्पेनका राजपरिवारको तुलनामा नेपालका पूर्वराजाको हैसियत के छ ? 

ज्ञानेन्द्र शाह नेपालमा अर्बौंको व्यापारका मालिक हुन् । उनीमाथि तत्कालीन महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषको आवरणमा गैंडा बेचेको आरोप छ । पञ्चायतकालमा राज्यसंयन्त्र प्रयोग गरेर विदेश तस्करी गरिएका पुरातात्विक मूर्र्तिहरू धमाधम स्वदेश फर्किने क्रम जारी छ । देशमा हुर्किन थालेको संसदीय व्यवस्थालाई बलात् अपहरण गरेर आफैले आतंककारी घोषणा गरेको माओवादीसँग मिली संसदवादी दलहरूलाई निमिट्यान्न पार्ने उनको मनशाय सार्वजनिक भइसकेको हो । दोहो¥याएर यिनै व्यक्तिबाट नेपालमा ‘रामराज्य’ स्थापित हुने आशा गर्ने मोटरसाइकल झुण्डको सोचप्रति दया व्यक्त गर्न सकिन्छ । सहमत हुन सकिँदैन । 

राजतन्त्र पुनःस्थापित अर्को मुलुक कम्बोडियाको इतिहास पनि कम रोचक छैन । सन् १९७० मा सैनिक जनरल लोन नोलले राजकुमार नरोद्दम सिंहानुक तत्कालीन सोभियत संघको भ्रमणमा रहेका बेला उनलाई अपदस्थ गरे । कम्बोडियाको नाम परिवर्तन गरेर खमेर गणतन्त्र बनाइयो । सन् १९७५ मा सत्तामा आएका पोलपोटले खमेर गणतन्त्रलाई उल्ट्याएर खमेर रुज मात्र बनाएनन्, दशौँ लाख विरोधीको नरसंहार गरे । सन् १९७९ मा खमेर रूजको पतनपछि संक्रमणकालमा रहेको कम्बोडिया संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा सन् १९९१ मा संवैधानिक राजतन्त्रमा फर्कियो । सन् १९८५ देखि एकदलीय शासकका रूपमा वामपन्थी पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्री हुन सेनले सन् २०२३ सम्म ३८ वर्ष एकछत्र राज गरे । सन् २०१२ मा बेइजिङमा देहत्याग गरेका राजकुमार नरोद्दम सिंहानुक केवल एक लाचार छायाँ रहे । अहिले हुन सेनका छोरा हुन् मानेत प्रधानमन्त्री छन् । राजकुमार नरोद्दम सिंहानुकका छोरा नरोद्दम सिंहामुनी राष्ट्र प्रमुख । 

तर, त्यहाँ व्यवहारमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास छैन । कम्बोडिया एक अधिनायकवादी शासन प्रणालीमा चलेको छ । शक्ति हुन सेनकै कम्बोडियन पिपुल्स पार्टीमा केन्द्रित छ । नागरिक समाज, स्वतन्त्र सञ्चार र बिपक्षी दलहरू दमित छन् । चुनाव स्वतन्त्र हुन सकेको छैन । नयाँ राजा र नयाँ प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत सम्बन्ध सुमधुर छ । दुवै खुशी छन् । तर जनतामा त्यो खुशी छैन । 

के ज्ञानेन्द्र शाहको पुनस्र्थापनाले नेपालमा यसभन्दा छुट्टै सुखद अवस्था र व्यवस्थाको प्रत्याभूति दिनेछ ? शाहका पछाडि सामाजिक रूपान्तरणका अन्य कुनै मुद्दा नपाएर हिन्दू राज्यको नारामा राजनीति गर्न बाध्य राप्रपाका नेता कार्यकर्ता छन्, गणतन्त्रविरोधी नारा दिएर गणतान्त्रिक सरकारमा पटक पटक सामेल हुने कमल थापाको अवसरवादी दल राप्रपा नेपाल छ अनि बैंकको सात अर्ब ऋण पचाउन बितण्डा गर्दै हिंडेको दुर्गा प्रसाईं नामक अर्को बिदुषक छ । के यस्तैको भरमा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालको ‘गुम्न लागेको’ राष्ट्रियता र ‘पुरानो सम्मान’ जोगाउन लागेका हुन् ?

जोगाउन त उनले माघ १९ को सैनिक ‘कू’ मार्फत पनि चाहेका हुन् तर उनीसँग तुलसी गिरी, कीर्तिनिधि बिष्ट, रमेशनाथ पाण्डेजस्ता थोत्रा अनुहारबाहेक अरु कोही थिएनन् । अब के ज्ञानेन्द्र शाही र दुर्गा प्रसाईंको भरमा हिँड्न खोजेका हुन् ? 
अहिले सडकमा पोखिएको भीड राजतन्त्रप्रतिको आकर्षण होइन । यो अठार वर्षदेखि चलिआएको ओली, देउवा र दाहालहरूको राज्यलुट सिण्डिकेटप्रतिको विकर्षण हो । जनतामा आशा हराएपछि उसले विकल्प खोज्छ । ऊ कहिले सहकारी ठगेर राजनीतिमा छिरेको नीलो स्यालको हुइँयामा आफ्नो भविष्य देख्छ, कहिले ‘सय वटा राजाभन्दा एउटै ठीक’ भएको निश्कर्षमा पुग्छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता कार्यकर्ताले बितेको झण्डै दुई दशक सुशासनको सामान्य आभाष दिएर समान अवसरको ढोका खोल्नेतर्फ सानो मात्र फड्को मारेका भए राजावादीको घोक्रो फुलाएर सडकमा उत्रिने साहस हुने थिएन । 

देशमा गणतन्त्र आएको ज्ञानेन्द्र शाहकै कारण हो । अब देश अराजकताको भासमा पर्‍यो भने त्यसको कारण ओली, देउवा, दाहाल नै हुनेछन् । जुन वर्तमान भारतीय संस्थापनसँग राजावादीलाई आशा छ, उसलाई डोनाल्ड ट्रम्पको लहडबाट आफ्नो अर्थतन्त्र जोगाउने चटारो छ । सबैका आ–आफ्नै प्राथमिकता हुन्छन् । नेपालमा अहिले राजतन्त्र फर्काउने कुरा नरेन्द्र मोदीको प्राथमिकता सूचीको तल्लो छेउमा पनि छैन । नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता ‘साउथ ब्लक’को प्रिय रणनीति हो ।