युवराज खतिवडाले बढाएको सार्वजनिक ऋणको भार उत्कर्षमा

सरकार सार्वजनिक ऋणको ठूलो जालोमा परेको छ । राजस्व संकलन लगातार घट्दा र खर्च बढेपछि राज्य ऋणको दलदलमा फसेको बताइन्छ । दैनिक खर्च चलाउनसमेत वैदेशिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ भने आन्तरिक स्रोत खुम्चिँदा सरकारले ऋण लिएर खर्च धानिरहेको छ । 

तर, बढ्दो सार्वजनिक ऋणले निकट भविष्यमा आउनसक्ने संकटबारे चिन्ता बढाएको छ । त्यसमाथि ऋणको प्रतिफल नदेखिनु अर्को चिन्ताजनक विषय हो । मुलुकको सार्वजनिक ऋण झण्डै २७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म देशको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड पुगेको छ । 

चालु आवको शुरुमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकोमा पछिल्लो आठ महिनामा दुई खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड थप भएको छ । फागुनमा मात्रै सार्वजनिक ऋण झण्डै सात अर्बले बढेको छ । कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म कुल ऋण दायित्वमा आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड र बाह्य ऋण १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड पुगेको छ । 

बकी चालु आवको शुरुवातमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड थियो । सोही अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋण दायित्व ४२ दशमलब ६७ प्रतिशत रहेकोमा अहिले बढेर ४६ दशमलब ९१ प्रतिशत पुगेको छ । मुलुकको पछिल्लो जनगणनाअनुसार जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ । 

जनसंख्याको हिसाबमा सार्वजनिक ऋण भाग लगाउने हो भने प्रत्येक नेपालीको भागमा झण्डै ९२ हजार रुपैयाँ पर्छ । यो ऋण व्यक्तिले सोझै तिर्नु नपरेपनि जनताले तिर्ने करबाटै राज्यले चुक्ता गर्नुपर्छ । तर, पछिल्लो समय राजस्व संकलनमा शिथिलता, बढ्दो सरकारी खर्च र विनियम दरमा आएको परिवर्तनका कारण सार्वजनिक ऋण चुक्ताको अवस्था असहज बन्दै गएको जानकारहरु बताउँछन् । 

ऋणको ग्राफ

मुलुकमा जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार गठन भएपनि सार्वजनिक ऋण नीतिमा कुनै फरकपन आएको पाइँदैन । सार्वजनिक ऋणलाई थितिमा बसाल्नुको साटो उल्टै दलहरु सरकार चलाउनसमेत ऋणमै आश्रित भएको देखिन्छ । 

२०७४ को आम चुनावपछि गठित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारयता सार्वजनिक ऋणमा अचाक्ली बढोत्तरी भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ सम्म देशको सार्वजनिक ऋण खासै धेरै थिएन । त्यतिबेला करिब नौ खर्ब सार्वजनिक ऋण थियो । 

तर डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ बाट अस्वाभाविक ढंगले बढ्न थालेको ऋण उनी अर्थमन्त्री छउञ्जेल तीव्र गतिले उकालो लागेको हो । उक्त वर्ष साढे एक खर्बले बढेको ऋण आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब पुग्यो । 

त्यसको एक वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको ऋण आव २०७८–०७९ मा बढेर २० खर्ब १३ अर्ब पुगेको थियो । दुई पटक संसद विघटनपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम ०७८ असारमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विस्थापन गर्यो ।

त्यसपछिका दुई वर्षमा साढे चार खर्बले बढेको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो पटक ओली सरकार गठनपछि फेरि बढ्न थालेको छ । गत असारमा प्रधानमन्त्री बनेका उनी नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो आठ महिनामै दुई खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड ऋण लिइसकेको छ । 

साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्बौ रुपैयाँ

सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेसँगै त्यसको साँवाब्याज भुक्तानीमा पनि खर्च बढ्दो छ । सरकारले साहुलियतमा कर्जा लिएपनि वर्षेनी बढ्दो ऋणका कारण भुक्तानीमा हुने खर्च निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । विकास निर्माणमाभन्दा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा बढी खर्च हुने गरेको छ ।

ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमै वार्षिक खर्बौ रकम खर्च हुन थालेको छ । चालु आवमा सरकारले सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्म दुई खर्ब एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिक ऋणको भुक्तानीमा एक खर्ब ३४ अर्ब ४७ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ३६ अर्ब ९७ करोड खर्च भएको छ । यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा साढे २४ अर्ब र ब्याज भुक्तानीमा ५ अर्ब ७७ करोड खर्च भएको छ । यसरी साँवा भुक्तानी एक खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड र ब्याज भुक्तानी ४२ अर्ब ७४ करोड बराबर छ ।

दायित्वसँगै ऋण बढेको सरकारी दाबी

राज्यको दायित्व बढेसँगै ऋण पनि बढिरहेको सरकारी दाबी छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी मुकुन्द पोखरेल सरकारको दायित्व बढिरहेकोले ऋण पनि बढेको बताउँछन् ।
 
कोरोना महामारी, बाढीपहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्ति तथा विभिन्न कारणले राज्यको दायित्व बढाउँदा राजस्व संकलनमा भने शिथिलता आएको र त्यसले ऋणमा बढावा दिएको उनको भनाइ छ । 

पोखरेलले भने, ‘दायित्वसँगै सरकारको लगानी पनि विभिन्न क्षेत्रमा छ । कोरोना महामारीपछि अपेक्षाकृत रुपमा राजस्व नउठ्दा सरकार ऋण लिएर लगानी गरिरहेको छ । त्यसैले पनि ऋण बढेको हो ।’

जोखिमपूर्ण अवस्थाको शुरुवात, ऋणको दुरुपयोग 

पूर्वबैंकर एवम् अर्थशास्त्री केशव आचार्य सार्वजनिक ऋणको जोखिमपूर्ण अवस्थाको शुरुवात भएको बताउँछन् । निरन्तर बढिरहेको ऋण र घट्दो राजस्व मुलुकका लागि निकै चिन्ताजनक रहेको उनको ठहर छ । उनले ऋणको चरम दुरुपयोग भएकोसमेत बताए । 

ऋणले विकास निर्माणमा केही सघाउ नपुर्याएको उल्लेख गर्दै आचार्यले भने, ‘ऋणले सडक बनेको भए । शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार ल्याएको भए । सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याएको भए । विकास निर्माण भएको भए केही चिन्ता हुदैँन्थ्यो । तर, यहाँ त केही पनि भएकै छैन । कोरोना महामारी, भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा केही खर्च भयो होला । तर, बाँकी रकम खोइ ? त्यत्रो ऋण कहाँ लगियो ? कहाँ खर्च भयो ।’

ऋण लिनु अर्थशास्त्रको सामान्य नियम भएपनि त्यो सही ठाउँमा लगानी हुन त्यत्तिकै आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘आफ्नो पूँजीले नभ्याएपछि ऋण लिनुपर्छ । ऋण लिनु गलत होइन । तर, त्यो ऋणबाट कति उपलब्धि भयो ? कति नाफा भयो ? यो हेर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि दुई व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिए । एउटाले त्यही ऋणले घर बनाएर भाडामा लगाई आम्दानी गर्यो । अर्कोले भने रेष्टुरेन्टमा साथीभाईसँग खानमै सिद्धायो ? हाम्रोमा पनि भएको यही हो । ऋण जहाँ खर्च गर्नुपर्ने थियो, त्यहाँ हुन सकेन ।’

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) २४ प्रतिशतबाट बढेर ४६ प्रतिशत पुग्नु र पुँजी निर्माणको अनुपात ३३ प्रतिशतबाट घटेर २३ प्रतिशतमा खुम्चिनु निकै चिन्ताजनक रहेको भन्दै अर्थशास्त्री आचार्यले ऋण लिँदा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । सरकारको पुँजीगत खर्चभन्दा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी बढी रहेको उनको ठहर छ । 

अर्कोतर्फ, वैदेशिक अनुदान आउने सम्भावना पछिल्लो समय कम भएको र  मुलुक ग्रे लिस्टमा परेसँगै विदेशीले हत्तपत्त ऋण नपत्याउने उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई सबैभन्दा बढी अनुदान सहयोग युरोपेली देशबाट आउने गरेको छ । तर, अहिले अमेरिकासहित ती देशहरुले आफ्नो रक्षा बजेट बढाउन बाहिरी सहायता घटाइरहेका छन् । यसबाट अब वैदेशिक सहायताको सम्भावना न्यून भएको छ । अर्को चिन्ताको विषय भनेको नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नु हो । ग्रे लिस्टमा परेपछि हत्तपत्त विदेशीले ऋण पत्याउँदैन । पत्याइहाले पनि पहिलाजस्तो सहुलियत ब्याजदरमा पाइँदैन । भारत, चीनले तिर्नेभन्दा बढी ब्याज हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ अर्थशास्त्री आचार्यको निश्कर्ष छ ।