कसैले पनि खेलाँची नगरे हुन्छ

श्रीलंका खेलाँची गर्दागर्दै अकल्पनीय ढंगले आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएको र सत्ता उलटफेरको शिकार बनेको १ वर्ष पनि भएको छैन । कसैले चाल नपाउने गरी सानोतिनो निहुँमै बङ्गलादेशको तख्ता मात्रै होइन धेरै कुरा पल्टिएको छ । शेख हसिनालाई संरक्षण दिँदैं आएको भारतले पनि बङ्गलादेशमा सल्किएको भुसको आगोलाई ठम्याउन सकेको थिएन । त्यसो त नेपालमा हरेक दश वर्षपछि राजनीतिक परिवर्तन भइरहेका छन् । कालक्रमका आधारमा विश्लेषण गर्दा जतिखेर–जुनसुकै बेला पनि बिष्फोटक हुनसक्ने समाजको रुपमा नेपाल चिनिन्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा जस्तो परिवर्तन बङ्गलादेश र श्रीलंकामा भएको छैन । मनन गर्नुपर्ने विषय के हो भने श्रीलंका र बंगलादेशमा जसरी सत्ताको झाँको झार्दै अपदस्थ गर्ने काम कुनै दलले गरेका होइनन् । भलै अदृश्य रुपमा त्यहाँ विपक्षी राजनीतिक दलहरु मिसिए । जनता स्वतफूर्त सडकमा ओर्लिएपछिको परिणाम हो राजापाक्षे र हसिनाको सिंगापुर र भारत पलायन । 

श्रीलंकामा प्रभाकरन नेतृत्वको तमिल टाइगर्सलाई धुलिसात बनाएर लोकप्रियता कमाएको महेन्द्रा राजापाक्षेले देशै छोडेर भाग्नु पर्‍यो । १५ वर्षदेखि बंगलादेशमा निरन्तर शासन गर्दै आएकी शेख हसिना वाजेदले पनि लाजमर्दो परिणाम भोग्नुपर्‍यो । सुरक्षाकर्मी होस् वा अदालत सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर विपक्षीहरुलाई जेलमा सडाउने र मार्नेसम्मका गतिविधि भएका थिए । बंगलादेशमा एकढंगले ‘स्टेट अफ टेरर’को अवस्था सिर्जना भयो । यसका वावजुद ती दुवै देशमा सत्तासीनहरुले मुलुक छोड्न बाध्य हुनुपर्‍यो । यहाँ आन्दोलनको अगुवाइ कुनै दलले गरेका होइनन् । विद्यार्थी र जनता उठेका हुन् । आन्दोलन नेतृत्वविहीन थियो । यसैकारण दुवै देशमा शुरु शुरुमा भएका विरोध प्रदर्शनहरुलाई खेलाँचीका रुपमा लिइयो । आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरियो । तर आन्दोलन विस्तारै अघि बढ्दै गएपछि त्यसको रापतापका सामु राजापाक्षे र शेख हसिनाको अकण्टक ठानिएको सत्ता तासझैं ढल्यो । हाम्रा दल र नेताहरुले यसबाट केही सिक्नु पर्ने हो । तर लाग्छ, सत्तामा मात चढेको छ । यस्तो मातले कारण आपूmबाहेक अरु सबैलाई बेठिक देख्छ र सत्ता सुरक्षित भएको भ्रम पाल्न पुग्छ । इतिहासको व्याज भजाएर आत्मरतिमा लीन हुन खोज्नु देश र जनताका लागि निकै घातक सोच हो ।

अहिले मुलुकमा आर्थिक सुधारका कामहरु हुन सकेका छैनन् । स्वदेशभित्र रोजगारीको सिर्जना हुन सकेको छैन । कलकारखाना र उद्योगधन्दा खुलेका छैनन्, भएका पनि बन्द छन् । आम जनजीवनको हितभन्दा सरकार एक–दुई व्यापारीको हित प्रवद्र्धनमा अघि सरेको देखिन्छ । सानालाई ऐन अनि ठूलालाई चैनको अवस्था बढ्दो छ । साँस्कृतिक पर्व होली मनाउँदासमेत प्रधानमन्त्रीविरुद्ध देश छोड्को नारा लगाउन थालिएको छ । एमालेकैं युवासंघले आयोजना गरेको केपी ओली कप फुटबलका बेला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अशिष्ट नारावाजी गरिएका छन् । अध्यक्ष ओलीले फेसबुक होस् कि ट्विटर जेमा लेखे पनि गालीको पर्रा छुटाउन थालिएको छ । भारततीय पूर्व प्रधानमन्त्री डा.मनमोहनसिंहको मृत्युमा समवेदना दिए पनि वा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बधाई दिए पनि तल कमेन्टमा गालीको बौछार गरेको मात्रै देखिन्छ । मरिचको ठूलो रुख चिनाउन र विश्वले संरक्षणको सूचीमा राखेको बाघ नचाहिने जस्ता प्रवचनमा समय खर्चने बेला हैन यो । दश-दश वर्षमा परिवर्तनको आशा गर्ने नेपाली जनतामाझ बीस वर्ष बितेको छ ।

२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि जनयुद्ध भयो, त्यसपछि २०६२–६३ को आन्दोलन भयो । ठूलै आन्दोलन वा राजनीतिक परिदृश्य मञ्चन नभए पनि कम्युनिष्टहरु मिलेर करिब दुईतिहाईको बहुमतसहित शासन गरे । पुनः कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन भयो । पहिलोपल्ट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा जन्मिएको बच्चा आज ३० वर्षको लाठे भए तापनि देउवा, ओली र प्रचण्डको पालो अझैं पुगेको छैन । रेमिट्यान्सकै आधारमा अर्थतन्त्र टिकाइराख्ने कि नौलो परिवर्तन र नयाँ सोच ल्याउने ? तदारुकता खै । तसर्थ अब नेताहरुले खेलाँची गर्ने बेला होइन यो । जनतालाई उत्तेजित बनाउने, भड्काउने काम गर्न हुँदैन । भुइँ नै छैन, संगठन नै छैन राजावादीहरु कसरी सत्तामा आउलान् र ? भन्ने सोच पनि हुर्काउनु हुँदैन । बंगलादेश र श्रीलंकामा सत्ताधारीहरुले देश छोड्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनुको पछि दल वा संगठन थियो र ? यो तथ्यलाई गणतन्त्रवादी सबै दल र तिनका नेताहरुले मनन गर्न आवश्यक छ । बंगलादेशी सत्ता पल्टाउने कलेज र स्कूले केटाकेटीले अहिले आएर पार्टी गठन गर्न खोजिरहेका छन् ।

त्यसो त नेपालमा एउटा समूह गणतन्त्रको विरोधमा घोषित रुपमैं क्रियाशील छ । बनाउनका लागि धेरै जनशक्ति चाहिए पनि भत्काउन वा विध्वंश गर्न थोरै भए पनि पुग्छ भन्ने हेक्का राख्नु पर्छ । राजावादी राप्रपाको अहिले पनि १४ जना सांसद छन् । ओली आफैंले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् । तसर्थ जनअसन्तुष्टिलाई खेलाँची नगरौं । किनभने हिजो गणतन्त्रवादीहरु पनि थोरै संख्यामा थिए । ज्ञानेन्द्रको राजशाही देख्दा अब कम्तिमा ५० वर्ष नेपालमा शासन गर्छन् भन्नेहरु पनि थिए । त्यसबेला सानै ठानिएका दलहरु आन्दोलनकै भरमा आज ठूला हुन पुगेका होइनन् र ? अहिले देखिएको असन्तुष्टिको मुख्य कारण व्यवस्था नभएर सर्भिस डेलिभरीमा देखिएको समस्या नैं हो । र, परिवर्तन खोज्ने  नेपाली जनताको एक हदसम्म झुकाव पनि हो ।