कुलमानको बर्खास्तीले पुष्टि गरेका यी सारा 'कर्तुत'

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरेर अकर्मण्यता नमूना प्रस्तुत गरेको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सरकारको यो निर्णय स्वभाविक ठानिएको छैन । मुलुकलाई १८ घण्टा लामो लोडसेडिङको 'कालरात्रि' बाट मुक्त गर्दै टाट पल्टिन लागेको प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याएर कार्य सम्पादनमा अब्बल ठहरिएका कर्मठ कर्मचारीमाथि कारवाहीको तरबार उज्याउने सरकारको कदमलाई धेरैले विचौलिया र भ्रष्टाचारीको उक्साहटप्रेरित भनिरहेका छन् ।

‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न' भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विचौलियाको भुलभुलैयामा लिप्त रहेको भनिएका उर्जामन्त्री दीपक खड्का कुन विवेक र चेतनाले त्यहाँसम्म पुगे ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । असार १७ गते मध्यराती रहस्मय ढंगले सरकार बनेदेखि स्पष्टीकरणको बाहनामा कुलमानलाई दिइएको मनोवैज्ञानिक यातनाको छुट्टै चर्चा गर्न सकिएला, तर यहाँ ‘मिठो तर घातक’ मुस्कानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत रनभुल्लमा पारिरहेका मन्त्री खड्काको प्रसंग बढी सान्दर्भिक हुन्छ ।

संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिका–८ घर भएका खड्का हाल सरकारमा रहेका सबैभन्दा धनी मन्त्री हुन् भन्दा फरक पर्दैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सम्पति विवरणअनुसार उनीसँग बुढानिलकण्ठमा तीन वटा घर र चन्द्रागिरीमा २१ रोपनी दुई आना जग्गा छ । गृह जिल्लामा थप दुई वटा घर र ५६ रोपनी जग्गाका मालिक उनीसँग विभिन्न नौ कम्पनीमा झण्डै अर्ब बराबरको शेयर रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।

हाइड्रोमा करोडौँ लगानी गरेका मन्त्री खड्का उर्जा बिचौलिया हुन् । उनको होटल क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानी छ । त्यसैको बलमा उनी स्वार्थ बाझिनेगरी उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्न सकेका हुन् । खड्कासँग देखिने सम्पति अबौँको छ भने अपारदर्शी सम्पति कति होला ?  

‘व्यापारीको साथी व्यापारी नै हुन्छ’ भनेझैँ खड्काले उर्जामन्त्री बनेपछि बक्यौता रकम तिर्न नचाहने उद्योगीलाई फाइदा पुर्याएर ‘कूरुप धर्म’ निभाउन खोजे । यसले पनि स्पष्ट पार्छ– कुलमान किन उनको अरुचिका पात्र बने । शुरुबाटै उद्योगीको पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीको योजना अनुमोदन गरेर नागरिकको आशामाथि कुठाराघात गरेका छन् ।

पछिल्लो समय सरकारप्रति नागरिकमा व्यापक असन्तुष्ट पैदा भइरहेको र त्यसको मौका छोपेर प्रतिगामी शक्तिले गणतन्त्रविरुद्ध अभियान चलाइरहेको पृष्ठभूमि सरकारले राम्रो काम गरेर जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्थ्यो । तर कुनै बेला ‘आइ लभ यु केपी बा’ भन्नेहरुले बजाएकै तालीमा मच्चिएर लोकप्रियताको प्वाँख गुमाउँदै गएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसप्रति रत्तिभर चासो दिएको देखिएन । जसले, लोकतन्त्र र सुशासनको पर्दामा धब्बा लाग्दै गएको छ ।

हिजो सिंहदरबारमा जे भयो

हिजो साँझ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको क्याविनेट बैठकले कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्दैगर्दा केही रोचक दृश्य देखिए । सामान्यतया: सबै विभागीय मन्त्री सहभागी हुनुपर्ने क्याविनेट बैठकमा १८ जना मात्रै उपस्थित थिए । करिब एक घण्टाको बैठकपछि प्रधानमन्त्ती ओलीले ‘अरु केही छ ?’ भनेर मन्त्रीहरुलाई सोधेका थिए ।

मन्त्रीहरु नबोलेपछि प्रधानमन्त्रीले बैठक सकिएको घोषणा गरे । त्यतिन्जेलसम्म कुलमानलाई बर्खास्ती गर्ने विषयले प्रवेश पाएकै थिएन । जब अधिकांश मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट क्रमस: निस्किएर आफ्नो बाटो लागे, त्यसपछि शुरु भयो कुलमान हटाउने खेल । उर्जामन्त्री खड्कासहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा (पिएस) गुरुङ र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा अबेरसम्म प्रधानमन्त्री ओलीसँग बैठक कक्षमै बसेर छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसहित ६ सदस्यीय बैठकले कुलमानलाई हटाउने निर्णय गरेको स्रोतको दावी छ । यद्यपि, गृहमन्त्री लेखक र अर्थमन्त्री पौडेलले अन्तिम समयसम्म पनि कारवाही गर्न नहुने अडानमा थिए ।

संयोग के भने, क्याविनेट बैठक बस्नु केही बेरअघि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले भेटवार्ता गरेका थिए । कतिपयले उक्त भेटवार्तालाई कुलमानको बर्खास्तीसँग जोडेको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही लगायतले ‘प्रचण्डले कुलमानलाई टिआरसीसँग साटेको’ दावी गरेका थिए । जुन, ‘स्केपगट’को उदाहरण शिवाय केही देखिदैँन । शाहीले बुझ्ने भाषामा भन्दा आकस्मिक चर्चामा आएको कुनै घटना तथा विषयलाई तोडमोड गरेर आफू अनुकूल प्रचारमा ल्याउने प्रवृतिलाई ‘स्केपगट’ भनिन्छ ।

प्रचण्डका प्रमुख स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्य भने प्रवक्ता शाहीको दावीलाई सिधा खण्डन गर्छन् । उनका अनुसार हिजो अपराह्न शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग करिब ४५ मिनेट वार्ता गरेका प्रचण्डले सिंहदरबारको बैठकमा झन् कम समय बिताएका थिए । र, त्यस समयमा संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) टुंग्याउँन दुई आयोगमा सदस्य सिफारिसको लागि सर्च कमिटी बनाउने विषयमा मात्रै छलफल भएको थियो ।

आचार्य भन्छन्, ‘शीतल निवासमा भन्दा सिंहदरबारको वार्ताबाट छिटो निस्कनुभएको थियो ।' बरु प्रचण्ड निस्किएपछि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा केही समय त्यही बसेर गफ गरेका थिए । सोही बेला देउवाले कुलमान हटाउन ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको हुनसक्छ ।

अर्को कुरा, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङले राती अबेरसम्म बैठक कक्षबाहिर पर्खिरहेका पत्रकारलाई दिएको प्रतिक्रिया पनि पदीय गरिमाविपरित छ । कुलमान हटाउने सन्दर्भमा कुनै निर्णय नभएको उनले सूचना सम्प्रेषण गरेका थिए । ‘कुलमानलाई हटाइयो भन्ने खबर छ, वास्तविकता के हो ?’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री गुरुङ भनेका थिए, ‘कसले भन्या ? कुलमानले भन्या ? हामी..सरकारलाई त थाहा छैन त !’

यसरी जनतासँग डराएको नाटक गर्ने, अनि डरलाग्दो षड्यन्त्रको तानाबाना पनि बुनिरहनुले सरकारको नियतलाई थप प्रमाणित गरेको छ ।  

लोकप्रियताले ओझेलमा परेको आरोप

कुलमानको दोस्रो कार्याकाल साउनमा सकिदैँ थियो । तर त्यसअघि नै उनी विचौलियाको शिकार बने । यसो भनिरहँदा कुलमानमाथि लागेका आरोपलाई नजरअन्दाज गर्न भने मिल्दैन । लोकप्रियताले ओझेलमा परेका उनीमाथि केही गम्भीर प्रश्न पनि छन् ।

कुलमानले विभिन्न विद्युत आयोजनाहरुमा करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गत वैशाख १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । भ्रष्टाचारकै पैसाले धुलिखेलमा २५ रोपनी जग्गा किनेको, दाजुभाईहरु (अनिल घिसिङ, गणेश घिसिङ, सानुकान्छा घिसिङ, सुरेश घिसिङ)को नाममा करोडौँ लगानी गरेर कम्पनी खोलेको, भ्रष्टाचारको पैसा एक कन्सट्रक्सन कम्पनीमा समेत लगानी गरेको र प्राधिकरणको सामान खरिद बिक्रीमा अनियमितता गरेको लगायतका आरोप उनीमाथि छ ।

सात वर्षसम्म एउटै कार्यालयमा रहेका कुलमानलाई प्रभाव पार्न प्रयासहरु हुँदै भएनन् होला भन्न सकिन्न । तर, उनी कति प्रभावमा परे, कति आर्जन गरे वा कहाँ सम्पति जोडे भन्ने कुरा सत्यतथ्य अनुसन्धान र छानविनले मात्र पुष्टी गर्ने विषय हो । सरकारले प्राथमिकताका साथ छानविन र अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो । तर, विडम्बना !, सरकार कारवाहीको बाटोमा अग्रसर भयो ।  

अन्त्यमा,

कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आज काठमाडौँसहित विभिन्न जिल्लामा नागरिक प्रदर्शन उत्रिए । सत्तापक्षकै नेताहरुले विरोध गरिरहँदा प्रतिपक्ष आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएको छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्राज्ञिक वर्ग सर्वसाधारणले समाजिक सञ्जालमार्फत् आक्रोश पोखिरहेका छन् ।

नागरिक तहमा देखिएको यो समर्थनलाई कुलमानले हल्कारुपमा लिनु हुँदैन । पुनर्वहालीका लागि उनले न्यायिक लडाइँ त पक्कै लड्लान् । प्राधिकरणमा अवकाशपछि राजनीतिमा आउने र ०८४ को निर्वाचनमा चुनाव लड्न यो पंक्तिकारको हृदयंगम सुझाव छ ।  

त्यसो त, कुलमानलाई कतिपयले ‘माओवादी’ कार्यकर्ता भन्ने गरेका छन् । तर, उनी पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहेको माओवादीले पटक-पटक स्पष्ट पार्दै आएको छ । प्रचण्डले केही दिनअघि एक राष्ट्रिय टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै बरु कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले आफूलाई कुलमानसँग चिनाएको बताएका थिए ।

‘मलाई कुलमानसँग चिनाएकै महतजीले हो, बरु उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । उहाँले कुलमानजस्तो क्षमतावान मान्छेलाई गुमाउनु हुँदैन भनेपछि मैले लौ न त एकपटक चेक गरौ भनेर प्राधिकरणमा लगेको हुँ । उहाँ गएको दुई तीन महिनामै...तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिन हो क्यारे...लोडसेडिङ पनि गयो',प्रचण्डले भने, 'कुलमानजी अहिलेसम्म पार्टीको साधारण सदस्य र कुनै जनवर्गीय संगठनमा पनि हुनुहुन्न । त्यसबारे कुरा पनि भएको छैन । माओवादीको प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्री (जनार्दन शर्मा)ले कुलमानलाई त्यहाँ लगेका भएर त्यो आरोप मात्रै हो ।’