राजतन्त्र पुनर्बहालीको सपना : यथार्थ वा भ्रम ?

अहिले नेपालको राजनीति द्रुत गतिमा दुई ध्रुवतर्फ अगाडि बढिरहेको छ, जसले निकट भविष्यमा स्पष्ट विभाजनको संकेत गरिरहेको छ । गत फागुन ७ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहले आफूलाई समर्थन गर्नका लागि गरेको अमूर्त किसिमको राजनीतिक अपिलले राजसंस्थाको पुनर्बहालीको पक्षमा माग गर्दै विगतदेखि सक्रिय पूर्वपञ्च, राप्रपा तथा विभिन्न अभियानहरूलाई नयाँ उत्साह दिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अहिले नै केही ठूलो परिवर्तन हुनै लागिसकेको जस्तैगरी राजतन्त्रवादीहरु उत्तेजित छन् ।

१६ वर्षको दलीय शासन व्यवस्थामा भएका अवाञ्छित गतिविधिहरू र जनताका आकांक्षाहरू पूरा नहुनुले नेपाली जनतामा बढ्दो असन्तोष र विद्रोहको भावना सिर्जना गरेको छ । राजसंस्थावादीहरूले यसलाई आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्न अत्यन्तै उपयोगी अवसरका रुपमा ठानेका छन् । यद्यपि, राजसंस्थावादी र दलीय शासन पक्षधर दुवै खेमामा आन्तरिक एकताको अभाव रहनु र विगतमा यी दुवै पक्षले शासन गर्दा जनताका मुख्य समस्याहरू समाधान गर्न नसकेको इतिहासले यिनीहरुबीचको टकरावले दिने परिणामले नेपाली जनता आफ्नो भविष्यप्रति थप चिन्तित देखिन्छन् ।

हालको राजनीतिक अवस्था र विकसित परिस्थितिले नेपाली जनता अब निर्णायक युद्धतर्फ उन्मुख हुने संकेत भने दिएको छ । तथापि, यो परिस्थिति कहिलेसम्म रहन्छ र यसले कुन दिशा तय गर्छ भन्ने कुरा अझै अनिश्चित छ ।

हाल राजसंस्थाको पुनःस्थापनासँग जोडिएर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूको तर्फबाट हिंसात्मक आन्दोलनहरू शुरु भएका छन्, जसको पछिल्लो उदाहरण चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको विध्वंसकारी घटना हो । केही समयअघिका प्रदर्शनहरूमा ती संस्थाहरू राजसंस्थाको पुर्नबहालीको माग गर्दै अलग–अलग रूपमा प्रस्तुत भइरहेपनि अहिले ती केही हदसम्म संगठित रूपमा अघि बढिरहेका देखिन्छन् ।

नेपालमा सन् १७६८ मा शाह वंशीय शासनकालको शुरुवात भयो । देशको सर्वाेच्च सत्तामा रहँदै शासन चलाइरहेको राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते भयो । तर, यदि नेपालमा राजसंस्थाको शासन प्रणाली र परम्परालाई हेर्ने हो भने, २०५८ जेठ १९ गतेको दरबार हत्याकाण्ड नै राजतन्त्रको वास्तविक समाप्तिको निर्णायक मोड बनेको देखिन्छ ।

त्यस समयमा माओवादी सशस्त्र संघर्ष चरमचुलीमा रहेको थियो भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मानसिक रूपमा राजतन्त्रको अन्त्यका लागि पूर्ण रूपमा तयार देखिँदैनथे । यही परिस्थितिमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र पुनः सत्तामा आए, यद्यपि हाल उनी सरकारी सुविधासहित निर्मल निवासमा बसोबास गर्दै आएका छन् । करिब २४० वर्षको शाह वंशीय शासन व्यवस्थामा नेपालमा १२ जना राजाहरूले शासन गरेका थिए । तीमध्ये पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्र शाहलाई मात्र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सकारात्मक कामको शुरुवातकर्ता रूपमा चिनिन्छ ।

करिब १६ वर्ष लामो दलगत शासनले मुलुकमा अराजकता, बेरोजगारी, संघीयताको असफलता, र युवापुस्ताको भविष्यप्रति गहिरिंदो अन्योललाई जन्म दिएको छ । नोकरशाही प्रणाली जटिल बन्दै गएको छ, भ्रष्टाचार र तस्करी मौलाएका छन्, प्राकृतिक स्रोतसाधन सस्तोमा विदेशीलाई सुम्पिएका छन् र सत्तालाई सट्टाबाजीको खेल बनाइएको छ । जनताले पाएका आश्वासनहरू खोक्रा साबित भए, दलका नेताहरू विलासी जीवनमा रमाइरहे, तर जनताको पीडा बेवास्ता गरियो । भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सुन तथा काठपातको तस्करीसम्म, सत्तासीनहरूले देशलाई लुट्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । यस्ता गतिविधिहरूले जनतामा चरम आक्रोश पैदा गरेको छ, जसको परिणामस्वरूप भयावह रूपमा विदेश पलायन बढिरहेको छ। दलका नेताप्रति पूर्ण रूपमा मोहभंग भइसकेका जनता अब निर्णायक संघर्षतर्फ उन्मुख भएका छन्, र यो आक्रोश कुनै हालतमा रोकिने छैन । बदलिंदो विश्व भू–राजनीतिक परिप्रेक्ष्यले पनि यस्तै संकेत गरिरहेको छ ।

पछिल्लो एक दशकमा नेपाली समाजमा सामाजिक अभियन्ताहरूको नयाँ पुस्ता उदायो, जसले सामाजिक सञ्जाललाई हतियार बनाएर जनताले भोगेका समस्या उत्तेजक रूपमा प्रस्तुत गर्न थाले । समाजका विकृति उजागर गर्दै तिनलाई आफ्नो पेशा बनाउन सफल भएका यी अभियन्ताहरूले जनताको विश्वास जिते, जसको फलस्वरूप विदेशबाट समाजसेवाका नाममा ठूलो आर्थिक सहयोग आउन थाल्यो । यसले उनीहरूको दैनिकी मात्र होइन, उत्तेजक सामग्री उत्पादन, विलासी जीवनशैली र अन्ततः राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न समेत सहयोग पुग्यो । केहीले प्रत्यक्ष रूपमा चुनाव लडेर संसदसम्मको यात्रा तय गरे । तर, ठोस राजनीतिक एजेन्डा नहुँदा यिनै अभियन्ताहरू क्रमशः राजतन्त्रवादी धारतर्फ आकर्षित भए। यस प्रकारका धरातल भएका मानिसहरुले राजतन्त्रको मुद्दालाई आफ्नो जिवनमरणसँग तुलना गरेर जनतालाई आफू खुंखार राष्ट्र भएको र आफ्नो अभियानलाई साथ दिन आग्रह गर्दै सामाजिक सञ्जालहरुमा चिल्लाइरहेका छन् ।

अहिले केबल राप्रपाका कार्यकर्ताहरुमात्रै नभएर साधारण जनता पनि यदि आफ्नो अवस्था सुधारिन्छ भने राजा फर्किए फरक नपर्ने भ्रमपूर्ण मानसिकतामा पुगेका छन् । केही त झन् परिवर्तनको पक्षमा उभिँदै आन्दोलनको समर्थनमा खुलेर लागेका छन् । यस प्रकारको जनताको मानसिकतालाई आधार बनाई ‘राजा ल्याएरै छाड्ने’ उद्घोष गर्दै केही समूहहरू दलगत शासन व्यवस्थामाथि निर्मम प्रहार गर्न तम्सिएका पनि छन् ।
आन्दोलन अहिलेको आवश्यकता हो, तर यसको सफलताका लागि भावनात्मक आवेग मात्र पर्याप्त हुँदैन । जनताको रोजीरोटी, सामाजिक न्याय, र समृद्धिको गहिरो दृष्टिकोणबाट हेर्दा, अब ढिलो गर्ने अवस्था छैन । दलगत व्यवस्थाका मतियारहरूले मुलुकलाई सही दिशा दिन सक्दैनन् भन्ने यथार्थ स्पष्ट भइसकेको छ । तर, आन्दोलन केबल नारा र भीड जुटाएर सम्भव हुँदैन्, यसका लागि स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोण, निश्चित उद्देश्य, अनुशासित र साहसी योद्धा तथा निष्कलंक नेतृत्व अनिवार्य छ । सत्ताधारी दलहरूले सामन्ती राजसंस्थाको अन्त्य गर्न जति कुर्बानी गरेका थिए, त्यसभन्दा ठूलो बलिदानका लागि तयार नभई वर्तमान व्यवस्थालाई परास्त गर्न सम्भव रहँदैन ।

अन्यथा, आन्दोलन असफल हुन पुग्छ, अराजकतातर्फ मोडिन्छ, वा उठान नहुँदै मर्छ । यसैबीच, केही आन्दोलनरत समूहहरूले आक्रोशित जनतालाई राजतन्त्रवादी आन्दोलनलाई बंगलादेश, श्रीलंका, र सिरियाको मोडेलमा लैजानुपर्ने भन्दै भ्रमपूर्ण उत्तेजना फैलाइरहेका छन् । तर, ती देशहरूमा भएका परिवर्तन विदेशी शक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नतासहित भएका थिए, जसको मूल्य ती राष्ट्रहरूले निकट भविष्यमा नै झन् जर्जर अवस्थामा पुगेर चुकाउनुपर्नेछ । नेपालमा यदि आन्दोलन हुनैपर्छ भने, त्यो विदेशी हस्तक्षेपबिना, स्वदेशी सोच र योजना अनुरूप अघि बढ्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा नारा र उत्तेजनाका भरमा जनता सडकमा उतार्ने प्रयास केबल विनाशको कारक बन्न सक्छ, जसले मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्नेछ ।

अहिलेको राजतन्त्र पुनःस्थापनासँग जोडिएको आन्दोलनको नेतृत्व अस्पष्ट छ र यस मुद्दालाई अघि बढाउने विभिन्न समूहहरू—राप्रपा, दुर्गा प्रसाईं, हिन्दूवादी संगठनहरू, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू र केही पूर्वपञ्चहरूको बीचमा दरिलो एकता देखिँदैन् । राजसंस्थासम्बन्धी विचारमा समेत उनीहरू विभाजित छन । कोही संविधानमा केही हकसम्पन्न राजा स्वीकारेर दलहरूसँग मिल्न चाहन्छन् भने कोही बंगलादेश, श्रीलंका, र सिरियाको मोडलमा जाने पक्षमा छन् । पर्दा पछाडि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेपनि, आन्दोलनको नेतृत्व पूर्वपञ्चहरूलाई गर्न दिइएको छ, ताकि अन्ततः दलगत संरचना बाहिरका व्यक्तिहरूलाई सत्ता सञ्चालनका लागि उपयोग गर्न सकियोस् । यसले ज्ञानेन्द्रलाई निरंकुश शासन गर्ने अवसर जुटाउने सम्भावना देखिन्छ, जहाँ भविष्यमा उनको गलत निर्णयलाई चुनौती दिने कुनै संगठित शक्ति नरहोस् ।

अर्कातर्फ गत फागुन ६ को पूर्वराजाको अपिलमा पनि उनले आफू किन राजा बन्न खोजेको र जनताबाट कस्तो प्रकारको सहयोगको अपेक्षा गरेका हुन् त्यो कुरा खुल्दैन । विश्वमा राजतन्त्र पुनःस्थापना भएका मुलुकहरुमा गत चैत्र १५ को तीनकुने आन्दोलन जस्ता आन्दोलन भएर फर्केका इतिहास छैनन् । ती सबै संवैधानिक स्वीकार्यतामा सम्भव भएका छन् । त्यो हेर्दा अहिलेको अवस्थामा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूले देशको नेतृत्व गर्नका लागि दुई विकल्पहरु रहन्छन् । एक दल खोलेर चुनाव लडेर बहुमत लिएर प्रधानमन्त्री हुने अर्को राप्रपाले भनेको जस्तो दलहरुसँग मिलेर संवैधानिक राजा बनेर बस्ने ।

तर, अरु चैत १५ बनाउने वा त्योभन्दा नरसंहारको बाटोबाट आफू शासक बन्छु भन्नु अपराधिक दिवासपना शिवाय अरु हुनै सक्दैन । त्यसकारण पूर्वराजाले जनतालाई आफू कुन तवरले सत्तामा आउन चाहेका हुन् त्यो प्रष्ट पार्नुपर्दथ्यो । त्यसकारण उनी अहिलेको जनताको निराशामाथि टेकेर फेरि पनि नेपाललाई अर्को द्वन्द्वमा धकेल्ने विदेशी रणनीतिअन्र्तगत काम गरेको प्रष्टसँगले बुझिन्छ । र, यो मुद्दा कति ईमानदार तरिकाले जनताको बीचमा आउँदैछ भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ ।

अर्कातर्फ, ज्ञानेन्द्रले खटाएका धेरैजसो मान्छेहरु या त चुनाव लडेर पराजित भएका छन् या जितेर मन्त्री भइसकेपछि ठूलो पद नपाएपछि असन्तुष्ट भएर आन्दोलनको बाटो समातेका छन् । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंजस्ता व्यक्तिहरू, जो मापदण्डविपरीत मेडिकल कलेज खोल्न असफल भएपछि निराश बनेका थिए, र केही महिनाअघि मात्रै राजतन्त्र अस्वीकार्य भन्दै हिँड्नेमा पर्दथे । तर, अहिले आन्दोलनको अगुवाइ गर्न खोजिरहेका छन् । यसले देखाउँछ कि राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न चाहने शक्तिहरूबीच राजतन्त्रको स्वरुप र त्यो लक्ष्यप्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने स्वच्छ र स्पष्ट नेतृत्वको विकास अझै गर्न सकेको छैनन् । त्यसका साथसाथै र उनीहरूबीच आपसी अविश्वास कायमै छ ।

राजतन्त्र पुनःस्थापनाका पक्षधरहरूले नेपालमा राजतन्त्र किन अन्त्य भयो र अहिले किन आवश्यक छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट र तार्किक उत्तर दिन सकेका छैनन् । उनीहरू ‘व्यवस्था परिवर्तन’ को नारामा सीमित छन् तर कस्तो व्यवस्था ल्याउने भन्नेबारे कुनै ठोस खाका प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । २४० वर्षको इतिहासमा राजसंस्थाले नेपाल सञ्चालनका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण देखाउन सकेन, न त यसको सैद्धान्तिक आधार नै ठोस छ । अहिले पनि उनीहरू हिन्दू धर्मलाई राजसंस्थासँग जोडेर राष्ट्रिय एकताको प्रतिक बनाउन खोज्छन् जुन नेपालका गैरहिन्दू समुदायका लागि अन्यायपूर्ण र अपराधिक सोच हो । यो अवधारणाले समाजमा स्थायित्वको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन्, किनभने उनीहरूको शासनमा हिन्दू धर्म नमान्नेहरू या त दोयम दर्जाका नागरिक बन्नुपर्ने वा अपमान सहनुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । त्यो कुरा अहिलेको २१ औं शताब्दीमा स्वीकार्य हुनै सक्दैन ।

इतिहासले देखाइसकेको छ कि हिन्दू धर्मका आधारभूत मान्यताहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने राजाहरूले नै मठमन्दिरका मूर्तिहरू चोरी गरी विदेशमा बिक्री गरेका थिए । राजसंस्थाको विभेदकारी नीतिले नै नेपालमा धर्म परिवर्तनको लहर निम्त्याएको थियो, किनकि जातीय विभेदकै कारण धेरै नेपालीहरू धर्म परिवर्तन गर्न बाध्य भएका थिए । राप्रपाले राजतन्त्रलाई उदारवादसँग जोड्ने प्रयास गरेपनि, यो मोडेल विश्वभर असफल भइसकेको छ, जुन हालैका युरोप र अमेरिकाका चुनाव परिणामहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

यद्यपि, सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोग गर्दै वर्तमान व्यवस्थाप्रति जनतामा निराशा, आक्रोश र भ्रम छर्ने अभियान ती समूहहरूले चलाइरहेका छन् । उनीहरू आजै कुनै ठूलो परिवर्तन आउँछ भन्ने गलत अपेक्षा सिर्जना गरिरहेका छन् तर कुनै स्पष्ट वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । यो व्यवहार जनताको विद्रोही भावनालाई कुठाराघात गर्ने प्रयास मात्र हो। किनभने हालको व्यवस्था सात दशक लामो संघर्ष र २४० वर्षको कपटी शासनको अन्त्यस्वरूप आएको हो, जसका लागि नेपाली जनताले ठूलो बलिदान गरिसकेका छन् । तसर्थ, यदि कुनै नयाँ व्यवस्था ल्याउने हो भने त्यो अझ ठूलो त्याग, लामो समयको कठिन संघर्ष र स्पष्ट वैचारिक मार्गदर्शन बिना सम्भव छैन् ।

कुनैपनि व्यक्तिका लागि आफ्नो आवेग र आक्रोशलाई नियन्त्रण गर्नुजति कठिन छ, त्यति नै यो शक्तिशाली पनि हुन्छ । विशेषगरी, जसले आफ्नो पीडाको कारण, त्यसका असरहरुर समाधानका स्पष्ट उपायहरू बुझ्छ, तिनले अन्तिम घडीसम्म पनि संयम कायम राख्न सक्छन् । तर जब राज्यले दिने दुःख यति भयावह बन्छ कि केबल वर्तमान पुस्ता मात्र होइन्, आउने पुस्ताहरू पनि त्यसको भार सहन बाध्य हुन्छन् तब प्रतिवाद अपरिहार्य बन्छ । अहिले दलीय शासन व्यवस्थाले जनतालाई निरन्तर शोषण गर्दै सीमाहरू पार गरिसकेको छ, जसको प्रतिरोध गर्नु, सरकारको गलत नीतिहरूको खुला विरोध गर्नुर आन्दोलनको तयारी गर्नु अनिवार्य भएको छ ।

यद्यपि, प्रतिवादको लागि केबल आक्रोश नै पर्याप्त हुँदैन् । यसको लागि जनतामा उच्च स्तरको चेतनाको विकास हुनुपर्छ, आन्दोलनको दिशा स्पष्ट हुनुपर्छ, त्यसको लक्ष्य ठोस हुनुपर्छ र सबल, सक्षम तथा निष्कलंक नेतृत्व आवश्यक पर्दछ । जनता सडकमा उत्रिएर सरकारका भ्रष्टाचार र अन्यायको विरोध गर्नुपर्छ, हरेक तहबाट खबरदारी गर्नुपर्छ र दीर्घकालीन मुक्ति सुनिश्चित गर्न वैचारिक, राजनीतिक, तथा सैद्धान्तिक चेतनाको प्रवाह गर्नुपर्छ।

तर, हाल सामाजिक सञ्जालहरूमा कतिपय व्यक्ति, समूह, वा राजनीतिक दलहरूले ‘आजै राजतन्त्र फर्कन्छ, नयाँ युग शुरु हुन्छ’ भनेर भ्रम छर्दैछन् जुन अत्यन्त खतरनाक छ । यस्ता भ्रामक नाराहरूले वास्तविक आन्दोलनलाई दिशाहीन बनाउने मात्र होइन, यसका लागि गरिएको संघर्ष, बलिदान र श्रम अन्ततः कुनै निश्चित वर्ग वा व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा परिणत हुन सक्दछ। यदि जनता बेलैमा सचेत नहुनेहो भने, उनीहरू आफ्नो पुस्तौँ पुस्तालाई दासत्वतर्फ धकेल्ने जोखिम मोल्नेछन्, जसले मुलुकलाई नै अभिभावकविहीन बनाउन सक्छ । त्यसकारण, वास्तविक परिवर्तन चाहने मानिसहरूले भावनामा होइन्, स्पष्ट विचार, दूरदृष्टि र सुदृढ संगठनमा भरोसा गर्नुपर्छ ।