कांग्रेसको सरकार बनाउने, ओलीसँग बदला लिने ?

देश राजनीतिक धु्रवीकरणको दिशामा छ । चैत १५ गते राजावादीहरुको हिंसा र अराजकतापछि त्यो बहस चुलिएको छ र देशमा राजनीतिक धु्रवीकरण बढेको छ । यो संक्षिप्त लेखमा राजनीतिक समस्या र त्यसको समाधानबारे संक्षिप्त व्याख्या गरिनेछ । 

१. वस्तुगत समस्या

राणा शासन, पञ्चायती शासन र २०४६ सालपछिको कांग्रेसी शासनमा एउटै परम्परागत कुलिन वर्ग रहिआएको छ । अधिरचना (रुपपक्ष) मा परिवर्तन भए । आधार (सारतत्व) मा कुनै फेरबदल भएन । जसको कारण जनयुद्ध भएको थियो । गणतन्त्रपछि पनि पुरानै कुलिनतन्त्रको हातमा सत्ता कायम भयो । सत्तामा वा आर्थिक आधारमा दलाल पुँजीवाद, संस्कृतिमा सामन्तवाद कायम भए । उत्पादनका साधनहरु जनताको हातमा आएनन् । आर्थिक शक्ति (दलाल पुँजीवाद) र सांस्कृतिक शक्ति (पूर्वपञ्च तथा मण्डलेतत्व) को हातमा मिलिजुली राजनीति केन्द्रित भयो । श्रम र कच्चा पदार्थ विदेशीलाई पठाएर मागीखाने लम्पट, भ्रष्ट र परनिर्भर देश बनाइयो । जनता त्यही कारणले असन्तुष्ट छन् । देश पश्चगमन, यथास्थिति वा समाजवादमध्ये कता ? भन्ने बहस चलिरहेको छ । अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ तर त्यो धार आत्मगत (संगठनात्मक स्थिति) रुपमा कमजोर छ । त्यसैले पश्चगमन र यथास्थितिवादको बीचमा टक्कर छ । 

देश यथास्थितिमा रहन सक्दैन । पश्चगमन वा राजातन्त्र आए पनि दलाल पुँजीवादी राजतन्त्र आउने हो । अथवा अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीवाद र संस्कृतिमा सामन्तवाद भएको ककटेल व्यवस्था हुने हो । २०४७ सालको संविधानले परिकल्पना गरेको राजतन्त्रको वंशनाश भएकाले नेपालमा राजा नै छैनन् । व्यावहारिक दृष्टिले भाइमारा आरोपित, प्रवीण गुरुङको हत्यारा, तस्कर, दलाल, व्यापारी व्यक्तिलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्न सक्दैनन् । पश्चगमनले त देशलाई गृहयुद्धतिर लैजानेछ । आजको युगमा मण्डले, हत्याराहरुको पक्षमा सभ्य नागरिकहरु उभिन सक्दैनन् । तसर्थ राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनतिर लैजाने समाजवादी व्यवस्था नै विकल्प हो । 

२. अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव

विश्व पश्चिमी सभ्यताको अन्त्य र पूर्वीय सभ्यताको उदयको प्रश्रवपीडाबाट गुज्रिरहेको छ । युरोप र अमेरिका बूढो बाघजस्तो भएका छन् । त्यहाँ पैदा भएको आर्थिक संकटले राजनीतिक र साँस्कृतिक समस्याहरु पैदा भएका छन् । जसको कारण युरोप र अमेरिकामा नश्लवाद, नाजीवाद, अनुदारवाद, अस्थिरता र संकीर्ण राष्ट्रवादको प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले आन्तरिक तनाव र युद्धहरु भड्किँदै गएका छन् । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसंघर्षको प्रभावमा परेको छ । 

नेपालको दक्षिण सिमानामा अधार्मिक अतिवादी शक्ति सत्तामा छ । अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीवाद र संस्कृतिमा सामन्तवाद भएको ककटेल राजनीति छिमेकमा हावी बन्दै गइरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा परेको छ । मधेस प्रदेशको विकास बजेटको ठूलो हिस्सा मठ, मन्दिर र धार्मिक कार्यमा दुरुपयोग भइरहेको छ । त्यसले साम्प्रदायिकता भड्किने खतरा पैदा भएको छ । राजावादी दाबी गर्ने विदेशी हिन्दु अतिवादीका दलालहरु धर्मको आडमा हत्या र अपराधको केन्द्र आदित्यनाथको दानापानीमा चुरिफुरी गर्दछन् । त्यसकारण राजावादीहरुसँग लड्नु भनेको दिल्ली र लखनौंको सत्तासँग लड्नु हो । त्यसैले यो सामान्य चुनौती होइन । 

३. सरकार र पार्टीहरु

सरकार र पार्टीका व्यवहार, चिन्तन र कामहरुबाट जनता चरम निराश छन् । जसका कारण जनताले नानीमैयाँ दाहालहरु खोजिरहेका छन् । उनीहरु ‘बरु राजै ठीक’ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, नेपालमा राजाको खलक वा वंश नै छैन । जसले राजाको दाबी गरेको छ, त्यो अपराध र तस्करीको नायक मानिन्छ । सरकारहरु भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातको काममा लिप्त छन् । नेताहरु बदनाम भएका छन् । अवसर पाएर पनि असफल प्रमाणित भएका नेता मात्र होइन, मण्डलेहरु पनि हुन् । ज्ञानेन्द्र आफैं तुलसी गिरीमा पतन भएका मान्छे हुन् । मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भए मण्डले तत्वहरु उठ्न सक्ने थिएनन् । 

४. कुलमानको बहस

कुलमान र हितेन्द्रदेवबीचको प्रतिस्पर्धा नयाँ होइन । बाबुराम भट्टराईको काँधमा टेकेर हिँडेका कुलमान समयक्रममा प्रचण्डतिर सरेका हुन् । चिलिमे जलविद्युत्को प्रमुखमा को पुग्ने भन्ने तानातान उहिल्यै थियो । हितेन्द्रदेव एमाले पार्टीका कार्यकर्ता हुन् भने कुलमान माओवादी केन्द्रका । माओवादी केन्द्रले कुलमानको मुद्दालाई सुशासन र कुशासनको विषय बनाएको छ तर कुलमानको यथार्थ फरक छ । उनी एमसिसीका मतियार हुन् । कुलमानले नै एमसिसी आउन सहज हुने गरी विद्युत् संशोधन ऐन पारित गर्न टेवा दिए । दोस्रो, कुलमान कोशी उच्च बाँध बनाउन पहल गरिरहेका राष्ट्रघाती कर्मचारी पनि हुन् । नेपालका लागि भारतका एकजना पूर्वराजदूतले ‘नेपालमा लोडसेडिङ नेपाल सरकारले होइन, कुलमान र भारतले गरेको हो’ भनेबाट धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ । भारतबाट महँगोमा विद्युत् ल्याउन र चुहावट तथा बक्यौता उठाउने पहलसम्म उनको योगदान हो । नेपालमा विद्युत् लगानी सबैको पालामा बढेको छ र त्यसको प्रतिफल जो नेतृत्वमा आए पनि हुन्छ । जनतालाई थोरै राहत दिने, धेरै प्रचार गरेर लोकप्रिय बन्ने–बनाउने र लोकप्रियताको जगमा टेकेर ठुल्ठूला राष्ट्रघाती पात्र तयार गर्ने साम्राज्यवादको रणनीति हुन्छ । भारतलाई कोशी उच्च बाँध र अमेरिकालाई एमसिसी दिन तयार पारिएका खलनायक हुन् कलमान । 

५) समाजवादी मोर्चा

माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता र दोस्रो–तेस्रो तहका नेता अगाडि बढ्न चाहने, नेतृत्व यथास्थितिमा नै रमाउने भइरहेको छ । राष्ट्रिय सरकारको नारा भनेको कांग्रेसको सरकार बनाएर ओलीसँग बदला लिने सोच हो । सन्दर्भ नै नभएको अमेरिकाको आलोचना र राजावादी उचाल्ने भारतको नाम चैत १५ गते नलिनुले माओवादी केन्द्र दिल्ली रिझाएर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जान चाहेको देखिन्छ । समाजवादी मोर्चालाई सरकारको दबाबकार्डमा सिमित गर्ने हो भने मोर्चाको अस्तित्व समाप्त हुनेछ । 

६) विकल्प के हुन सक्छ ?

नेपालको राजनीतिक अस्थिरता किन हो ? र, त्यसको निकास के हो ? भन्ने ठोस आधार हुनुपर्छ । त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण र नेतृत्व आवश्यक छ । दलाल पुँजीवादमा पात्र मात्र बदल्ने कि समाजवादमा जाने ? त्यसको लागि जनमत संग्रह वा विधि ठोस हुनुपर्छ । राजनीतिक कार्यक्रम र त्यसअनुसार संघर्ष र संगठनमा विकास आवश्यक छ । भारत निर्भर, परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र आजको आवश्यकता हो । कच्चा पदार्थ र श्रमशक्ति देशभित्र खपत गर्नु, बजार विविधिकरण गरेर भारत निर्भरता घटाउनु आवश्यक छ । आत्मनिर्भर नभएको देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन तर यो काम वर्तमान दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाबाट सम्भव छैन । नेपाली विशेषताको समाजवाद के कस्तो हुन सक्छ ? त्यसा बहस र साझा सहमतिको प्रयास आवश्यक छ ।

(लेखक नेकपा विप्लवका मधेश इञ्चार्ज हुन्)