श्री ५ को आन्दोलन लक्षण हो, रोग श्री ३ मा छ

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुतली मन यतिबेला नौतल्ले आकाशको बादलमाथि फुरफुर गर्दै हुनुपर्छ । अन्ततः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मनमा गडेको ‘भेट’ को उत्कट चाहना पूरा गरिदिए । तर, के भारत वा नेपाली सीमाभन्दा बाहिर बैंककमा भएको यो ४० मीनेट लामो एकान्तवार्ता पराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको अनवरत तर बेइज्जतीपूर्ण प्रयासको प्रतिफल थियो ? अथवा यो भेटघाटको अन्तर्यमा भारतीय स्वार्थ वा सन्देश लुकेको छ ? यसबारे साइबर संसारका बुद्धिजीवीहरूको अभिमत आउन बाँकी छ । 

तर, स्पष्ट देखिएको कुरा के हो भने केपी ओलीको संस्कारमा अझै कुनै परिवर्तन आएको छैन । जीवनको सात दशक काटिसकेका आत्ममुग्ध यी नेताले अघिल्लोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रमबाट फर्किएर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीलाई हप्काएका थिए– ‘के ल्याउन, भैंसी दुहुन गएको हो र म ?’ राज्यकोषको करोडौं रकम खर्चेर दलबलसहित विदेश यात्राबाट फर्किएका मुलुकका कार्यकारी प्रमुखबाट जनताले गम्भीर र स्पष्ट जवाफको आशा गर्नु ओलीमाथिको अन्याय थिएन । तर, यसलाई मुद्दाको रुपमा चर्काउन नेपाली सञ्चारमाध्यममा रुचि देखिएन । यसपटक पनि उनले भारत भ्रमणको सन्दर्भमा भने, ‘काँडेतार लगाएको छ र ? मलाई फुर्सद भएपछि जान्छु ।’ मुलुकवासीलाई केपी ओलीको गैरजिम्मेवार, सतही र हलुका वचनलाई हलुकै रुपमा ग्रहण गरेर बिर्सिदिने बानी परेको छ । 

तर, बिमस्टेकको बैठकमा बैंकक जानुअघि ‘म्याउँ’ गर्ने अवस्थाका ओली फर्किंदा ‘हाउ’ गर्दै किन आए ? 

ओलीको खुशी ! 

नरेन्द्र मोदीसँगको बहुप्रतिक्षित भेट मात्रै होइन, कतिपय आन्तरिक कारणले पनि केपी ओलीले आफूलाई बलियो ठानेको प्रतीत हुन्छ । 

ऊर्जा व्यवसायी जलश्रोत मन्त्रीको स्वार्थलाई भजाएर विद्युत् महसुल नतिर्ने व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिन ओलीले चलाएको उपक्रम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङको पजनीमार्फत सफल भयो । यसले आन्दोलनको रुप लिने सम्भावना पनि उत्तिकै थियो । तर, विस्थापित राजा ज्ञानेन्द्रको सहमति र निर्देशनमा आयोजित तीनकुनेको आन्दोलन हिंश्रक भएपछि सरकारका निम्ति स्थिति अनुकूल भयो । कुलमान प्रकरणबाट जनताको ध्यान मोडियो । 

सरकारको अकर्मण्यता र कुशासनबाट अवाक भएका जनता कुनै पनि आन्दोलनको बहानामा आफ्नो आक्रोश पोख्न तयार थिए । तर, प्रतिगामी सामन्तवादले टाउको उठाएको अवस्थामा ओली सरकारको अलोकप्रियताका प्रत्युत, जनमानस गणतन्त्रवादी धारमा एकत्रित भयो । यो सरकारको समर्थन थिएन, व्यवस्था भत्कन नदिने अठोट थियो । नेपाली राजनीतिका वर्तमान श्री ३ हरू (ओली, देउवा, दाहाल) लाई यो मनोभावनाको नाजायज फाइदा लिने मौका जुरेको मात्रै हो । तर, जनता उचित समयको प्रतीक्षामा घात लगाएर बसेको छ । ओली वा अन्य दुई मठाधीशको खुशीको दिन त्यसैले धेरै लामो रहने छैन । नरेन्द्र मोदीसँगको भेटले मात्रै नेपाल राज्यभित्र गुम्सिएको असन्तोषको अग्नि समन हुनेछैन । भूराजनीति र आन्तरिक अवस्था अलग कुरा हुन् । तर, मुलुकको आन्तरिक अवस्थाकै आधारमा भूराजनीतिक रणनीतिले आकार लिन्छ । 

खुला साझा सिमानाले बाँडिएका दुई छिमेकी मुलुकका कार्यकारी प्रमुखबीच अन्य तेश्रो मुलुकमा भेट हुँदा आफ्नो सरकारको आयु लम्बिएको सन्देश जाने आशा गर्ने सत्ताधीशहरूबाट मुलुकको सार्वभौमसत्ता कसरी सुरक्षित हुन सक्छ ? नेपाल गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि पालैपालो प्रधानमन्त्री भएका श्री ३ हरूले जनतालाई लोकतन्त्रको दुहाइ दिँदै, व्यवस्थामाथिको ‘खतरा’ देखाउँदै स्वार्थी शासन गरेको १८ वर्ष भयो । 

देशभित्र व्यवस्थाका नाममा जनताको भावनात्मक मोलमोलाइ गर्ने, दक्षिण भ्रमणमा जाँदा निर्लज्ज निर्वस्त्र लम्पसार पर्ने आफ्ना नेताको लबस्तरोपनलाई सामान्य रुपमा लिइनु नागरिकका लागि खतरनाक संकेत हो । यो राजावादीको मात्रै समस्या होइन, हरेक नागरिकको हो । श्री ३ हरू संसदीय अंकगणितको खेलमा पाएको सत्ता कवच भिरेर आफूलाई केही समय सुरक्षित त राख्न सक्छन् । तर, सधैँका लागि यो सम्भव छैन । 

राजावादी मण्डलेविरुद्ध गणतन्त्रवादी शक्ति एक हुनु स्वाभाविक हो । तर, गणतन्त्रवादी दलका नेतालाई जनताले चिमोट्न थालेको बेला, श्री ३ हरूलाई विस्थापित राजालाई जस्तो निर्मल निवासको खोपीमा लुकेर सुरक्षित बस्ने सुविधा हुने छैन । त्यसैले यिनको अहिलेको खुशी क्षणिक हो । 

भारतीय हौवा 

प्रमुख भारतीय सत्तारुढ दल बिजेपीले नेपाली हिन्दूत्वको आगोमा आफ्नो खिचडी उमाल्न खोज्नु आश्चर्यको विषय होइन । नेपालको छिमेकी राज्य उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री कनफट्टा योगी आदित्यनाथ र नेपालका विस्थापित राजा ज्ञानेन्द्र शाहबीचको आत्मीय सम्बन्ध यी दुवैको इतिहाससँग जोडिएको कुरा हो, त्यसैले यो पनि कुनै आश्चर्य होइन । आदित्यनाथ गोरखनाथ मठका प्रमुख हुन् । गोरखनाथ नेपालका शाहवंशीय राजाहरूका कूलदेवता । आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री बन्नुअघि नै नेपाल हिन्दू राज्य हुनुपर्छ र त्यहाँ हिन्दू नरेश नै रहनुपर्छ भन्ने विचारका पक्षपाती हुन् । यो उनको व्यक्तिगत मत हो । केन्द्रीय सरकारको होइन । 

मोदीलाई पनि आदित्यनाथ अघि सारेर नेपालमा हिन्दूवादी चहलपहल गराउँदा भाजपाको भोटमा मुनाफा नै छ । तर, हिन्दू राष्ट्रको टेको लगाएर त्यसमाथि हिन्दू नरेशलाई उभ्याउन भारतीय संस्थापन तयार छैन । राजावादी आन्दोलनकारीहरूले यसको छनक पाएका छन् । ‘हिन्दू राष्ट्र’ र ‘हिन्दू अधिराज्य’ फरक अवधारणा हुन् । भाजपाको शासन रहुञ्जेल ‘हिन्दू राष्ट्र’को राजनीतिक नारा मोदीलाई सुखद लाग्न सक्छ । तर राजा पुनःस्थापित गर्ने सवालमा नरेन्द्र मोदीको गठबन्धन सरकार ‘साउथ ब्लक’मा दीर्घकालीन रणनीति बनाएर बसेको स्थायी सरकारसामु अडिने अवस्था छैन । यो कुरा विस्थापित राजा ज्ञानेन्द्रले भन्दा मोदीले राम्रोसँग बुझेका छन् । 

प्रजातन्त्रको जरो गहिरोसँग संस्थागत भएको मुलुकमा दल वा सरकार प्रमुखको अदलबदली हुँदैमा देशको दीर्घकालीन परराष्ट्र नीति परिवर्तित हुँदैन । ब्यापक आर्थिक असमानता हुँदाहुँदै पनि भारत राजनीतिक रुपले सचेत र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको देश हो । त्यसैले दश बर्ष बहुमतको आधारमा अर्ध तानाशाही चलाएर ‘अब कि वार, चार सय पार’ को नाराको दम्भमा दुई तिहाइ संसदीय बहुमत जित्न लालायित मोदीलाई जनताले गठबन्धन सरकारको हैसियतमा खुम्च्याइदिए । 

भारतको प्रजातान्त्रिक यात्राको तुलनामा नेपालको अवस्था दयनीय छ । नेपालमा बिगत सत्र वर्षमा चौध सरकार आए अनि गए । दश जना प्रधानमन्त्री फेरिए । नेपालको विदेश नीति के हो ? कुन मुलुकसँग कुन आधारमा सम्बन्ध बढाउने ? यस विषयमा बहस भएको समाचार पढिएको छैन तर देखिएको छ । चीनसँग कथित वैचारिक रुपले ‘नजिक’ रहेका भनिएका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका पाँच जना प्रधानमन्त्री भए । तर, सबैको चाहना चीनभन्दा भारतीय सत्ताको प्रिय पात्र हुनेमा देखियो । 

माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीको जोडबलमा पार्टी नै फुटाएर भए पनि महाकाली सन्धि गरिछाड्ने बाध्यता के थियो ? आज त्यो सन्धि किन अलपत्र छ ? भारत अचानक किन महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा लैजान आलटाल गर्दै छ ? यो राष्ट्रघातबारे प्रश्न किन उठ्दैन ?

भारतविरोधी सुरुङ युद्ध गर्दागर्दै भारतको ‘कम्फर्टेबल सरकार’को हिमायतीमा अनुवादित माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले उज्जैनको मन्दिरमा रामनामी ओढेर आफ्नो कम्युनिष्ट निष्ठा, आदर्श र क्रान्तिकारी बिगतको खुला तिलाञ्जली दिँदा पनि यो मुद्दा चियागफ भन्दा माथि किन उठेन ? समस्या हामीभित्रै छ । 

आरजुको सन्तोष 

‘रायसिना’ सम्मेलनमा सहभागी हुन पुगेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले आफ्ना भारतीय समकक्षी एस जयशंकरलाई कूटनीतिक जलप नलगाई सोझै सोधेकी रहिछन्, ‘के नेपालमा हिन्दूवादीका नाममा राजावादी आन्दोलन उठाउन भारतको हात छ ?’ 

नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रेले भारतीय पड्कास्ट ‘फ्रन्टलाइन’ सँग कुरा गर्दै यो रहस्य खोलेका हुन् । 

जयशंकरले पक्कै ‘छ’ भनेनन् । तर, नेपाल ओर्लिनेबित्तिकै आरजुले सञ्चारकर्मीलाई भनिन्, ‘भारत अहिले नेपालमा सरकार परिवर्तनको पक्षमा छैन ।’ नेपालकी परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नै देशको सार्वभौम आत्मनिर्णयको अधिकारको बेइज्जत गर्दै बोलेको यो वाक्यले कुनै तरंग उत्पन्न गरेन । कांग्रेस सभापतिको समर्थनको टेकोमा अडिएको सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले सभापति पत्नी परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण किन सोधेनन् भन्ने प्रश्न आफैँमा मूर्खता हो । 

तर, राजावादी आन्दोलन हिंसामा टुंगिएर तुहिएपछि भारतलाई त्यसबाट आफ्नो हात पखाल्न भने हतारो देखिन्छ । रञ्जित रे अन्तर्वार्तामा भन्छन्, ‘भारतले नेपालमा हिन्दूराष्ट्र वा राजा फर्काउने कुरामा चासो दिएको छ भन्ने कुरा विल्कुल आधारहीन हो ।

‘तर त्यो आन्दोलनमा उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथको तस्बिर पनि थियो त ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनको सहज प्रतिक्रिया थियो, ‘नेपालमा हरेक आन्दोलनकारी दिउँसो भारतलाई गाली गर्छन्, राति भारतलाई फकाउन आउँछन् । भारतको साथ छ भन्ने देखाउन पाउँदा उनीहरू आफ्नो मुद्दाको तौल बढेको ठान्छन् । आदित्यनाथको तस्बिर पनि त्यही आशयको एक काम हो ।’ 

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई बुझेका दरवारियादेखि कांग्रेस–कम्युनिष्ट, जनजाति र मधेशी दलका नेतासम्मलाई थाहा छ, भारतीय नेता होइन, कर्मचारीसमेतको नेपालीसँग बन्दकोठामा कुरा गर्ने शैली कस्तो हुन्छ ? त्यो डोनाल्ड ट्रम्पले भोलोदिमिर जेलिन्स्कीलाई हप्काएको जस्तै हुन्छ । होइन भने, मध्यरात शयानागारमा छिरेर भारतीय बिदेशी खुफिया संगठन ‘र’ का प्रमुख सामन्त गोयलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई के के भने ? त्यो वार्तामा के भयो ? नेपाली जनतालाई जान्ने अधिकार छ । तर ओलीले यो कुरा लुकाएर राखेका छन् । जनताप्रति उनको उत्तरदायित्व पूरा भएको छैन । 

परिवर्तनविरोधी सत्ताधीशको गठबन्धन 

विस्थापित राजा त स्वार्थी हुन् । उनले जनतालाई फर्काएको कथित नासो फिर्ता लिन यति हतार गर्नुपर्ने कारण थिएन । दरबारमा लुसुक्क छिरेको मुसोले ल्याएको गणतन्त्र पनि होइन । राजावादीको स्वार्थ त कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनको दलले गणतन्त्रवादी अभ्यासअन्तर्गत सत्ता सुमरेको इतिहासले नै कहन्छ । अन्यथा विस्थापित राजा मौकामा चौका हान्न छोडेर राज्यले दिएको सुविधासहित आफ्नो ब्यापार कर्ममा व्यस्त हुने थिए । जे जानेको, त्यो गरे हुने थियो । उनको कुत्सित महत्वाकांक्षाका कारण उनका पुर्खाले

‘आर्जेको’ मुलुक अराजकताको भासमा लगिन खोजेको छ । विस्थापित राजाको तर यो एक्लो अभिलाषा होइन ।

अहिले संसदीय वजनका हिसाबले सत्तामा भार भएका केपी ओली र शेरबहादुर देउवा दुवै वर्तमान संविधानले आलोकाँचो रुपमै भए पनि स्थापित गरेको जनताको अधिकारका घोर विरोधी हुन् । बयलगाडा सिद्धान्तका प्रत्युत्पादक वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संघीयताविरोधी अडान अभिलेखमै दर्ता भएको छ । प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ को ढिपीले रेशम चौधरी जन्मायो । थरुहट अहिले नबालेको मात्रै हो । आगो सुषुप्त छ । पाथीभरा केवलकारविरोधी हिंसा चन्द्र ढकाल एक्लैप्रति लक्ष्यित पनि होइन । यो पहिचानको मुद्दासँग जोडिएको छ । 

संघीय सरकार हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ ) नामधारी प्रशासकलाई थप बलियो बनाएर पठाउन खोज्दैछ । प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको नेतृत्व सँगसँगै परिवर्तन हुने केन्द्रीय प्रशासनिक इकाइमा सीमित छन् । स्थानीय तहमा आफूले रोजेको, चाहेको प्रशासन प्रमुखबाटै काम लिनुपर्ने संविधानविरोधी कृत्य संस्थागत हुँदै छ । बालेनको नौटंकी यसको प्रमाण हो । 

दुई लाखको योजना पारित गर्न वडाध्यक्ष संघीय सरकारको गुलामी गर्न राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता यथावत् छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा प्रयोजनविहीन भ्यू टावरमा खित्का छोडेर हाँस्दै छ । काठमाडौँले आफूमा निहित अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कहिले पनि चाहेन । विकेन्द्रीकरण उसको शब्दकोशमा छैन । संघीय संविधानलाई केपी, देउवा र दाहाल मिलेर अपहरण गरेका छन् । देखिने कुरा सबै नाटक हो । 

हिउँदे अधिवेशन ६१ दिन चलेर समाप्त भयो । जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका जम्मा ९ वटा विधेयक पारित भए । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विधेयक कतिवटा छलफल भयो ? कतिवटा पारित भयो ? शून्य ! राजावादी आन्दोलन केवल बहाना हो । सामाजिक ‘प्रेसर कुकर’मा बाफ उम्लिँदै छ । सवाल सिठी कहिले लाग्छ भन्ने मात्र हो । श्री ३ हरू अब सुरक्षित छैनन् । 

जाँदाजाँदै, परिवर्तनकारी दलका दोश्रो पुस्ताका कथित युवा नेतालाई एउटा प्रश्न, ‘मरेको बिरालो च्यापेर सती जाने कि आफ्नो भूमिकाको पहिचान गर्ने ?’ कांग्रेस र एमाले वा माओवादीमा नाम मात्रको अन्तर हो । चरित्रले सबै खाओवादी हुन् । यो रोगको लक्षण बुझ्ने चेत छ तिमीहरूमा ? हुनुपर्छ । रोग तिमीहरूभित्रै छ । 

अन्यथा, चुनाव हारेकी आरजुलाई विपन्न महिला कोटाबाट संसद भित्र्याएर मन्त्री बनाउँदा तिमीहरू के हेरेर बसेको ? यस्तो खुराफाती सभापतिले समानुपातिक चुनावले गर्दा देशमा स्थिर सरकार भएन, संविधान बदल्नुपर्छ भन्दा तिमीहरूको तातो रगत किन उम्लिएन ? एमालेले समानुपातिक सांसदको सिट गोल्छा उद्योग घरानाकी महिलालाई बेच्दा, उनी संविधान जारी गर्ने भोटमा अनुपस्थित हुँदासमेत तिम्रा क्रान्तिकारी रगत जमेको थियो ? राजावादी आन्दोलन लक्षण मात्रै हो । तिम्रा श्री ३ हरू रोगग्रस्त छन् । अब उपचार गर । ढिलो भयो ।