गगन थापाविरुध्द पर्यो मुद्दा, गभर्नर नियुक्ति झन पेचिलो

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले ‘डिल’ गरिरहेको आरोप लगाएबाट सर्वाेच्च अदालतको अवहेलना भएको दावीसहित अवहेलनाको निवेदनपत्र पेश भएको छ । अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुईंटेल,प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले कांग्रेस महामन्त्री थापाको अभिव्यक्तिबाट सम्मानित अदालतको सम्मानमा आँच आउने काम भएको र अदालतको मर्यादालाई होच्याइएको आरोप लगाएका छन् । 

अवहेलनाको निवेदनपत्र पेश भई दर्तावारे छलफलको क्रममा रहेको सर्वाेच्च अदालतका अधिकारीहरुले जानकारी दिए । ‘यस्तै प्रकृतिको अवहेलना दर्ता भई विपक्षीलाई झिकाउने कार्य समेत भइसकेको अवस्था विगतमा भएकाले विषय गम्भीर छ,त्यसैले अध्ययनको क्रममा छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘निवेदन १० बजे नै पेश भएको भए पनि दिनभर हामीहरु छलफलको क्रममा थियौं । सम्भवतः आइतबार दर्ता हुने नहुने निर्क्यौल हुनसक्छ ।’ 

अधिवक्ता लुईंटेलले आफूहरुले निवेदन पेश गरिसकेको बताउँदै भने, ‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा टिप्पणी गर्न उपयुक्त हुँदैन ।’ काँग्रेस महामन्त्री थापाको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले ‘डिल’ गरिरहेको आरोपले विचाराधीन मुद्दामाथि हस्तक्षेप गरेको अधिवक्तात्रयको आरोप छ । लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा हिजो काठमाडौंमा आयोजित ‘आजको लोकतन्त्र : अवसर र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई अदालतले ‘तँलाई हान्दिऊँ’ भन्दै झुलाइरहेको आरोप लगाएको विषय विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको छ । 

अधिवक्तात्रयले भिडियो, अखबार र अनलाइनमा प्रकाशित समाचारको प्रमाणसमेत निवेदनपत्रमा पेश गरेका छन् । कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘अहिले सम्मानित अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतको विषयहरूलाई दुई,तीन वर्षदेखि तँलाई हान्दिऊँ भन्दै झुलाएर राखेको छ । कहिले हेर्दाहेर्दै भन्छ, कहिले हेर्न नभ्याइने भन्छ । कहिले भोलि हेर्ने भन्छ । त्यसले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गराउँछ । एउटा संवैधानिक नियुक्ति भएको विषयमा आयोगका पदाधिकारीले गरेको काम र उनीहरूको कार्यावधि सकिन लागिसक्यो । अब त्यो ठीक थियो कि थिएन भन्ने कुरा नेपालको अदालतको लागि चाहिँ चार वर्ष समय लाग्छ ? त्यो पनि आइतबार हेरुम, पख्लास् शुक्रबारसम्म भनेर अल्झाइरहेको छ । अदालतले डिल गर्यो अब त्यसको विश्वसनीयता के रहन्छ ?’

‘अहिले सम्मानित अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतको विषयहरूलाई दुई,तीन वर्षदेखि तँलाई हान्दिऊँ भन्दै झुलाएर राखेको छ । कहिले हेर्दाहेर्दै भन्छ, कहिले हेर्न नभ्याइने भन्छ । कहिले भोलि हेर्ने भन्छ । त्यसले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गराउँछ । एउटा संवैधानिक नियुक्ति भएको विषयमा आयोगका पदाधिकारीले गरेको काम र उनीहरूको कार्यावधि सकिन लागिसक्यो । अब त्यो ठीक थियो कि थिएन भन्ने कुरा नेपालको अदालतको लागि चाहिँ चार वर्ष समय लाग्छ ? त्यो पनि आइतबार हेरुम, पख्लास् शुक्रबारसम्म भनेर अल्झाइरहेको छ । अदालतले डिल गर्यो अब त्यसको विश्वसनीयता के रहन्छ ?’

थापाले लोकतन्त्रको कडीका रूपमा रहेका संस्था अदालत, अख्तियार र संसद्को प्रभावकारितामाथि निराशा पैदा भइरहेको बताउनु भएको थियो भने अख्तियार, अदालत, संसद् र पार्टीमाथि जनतामा संशय पैदा हुनु नै लोकतन्त्रको मुख्य चुनौती रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ थियो ।

अधिवक्ताहरुले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टीको महामन्त्रीजस्तो महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको, मन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गरिसकेको र भविष्यमा देश नै हांक्ने जिम्मेवारीमा पुग्नसक्ने सुनिश्चित भएको राजनेताले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालत जस्तो पवित्र संस्था र माननीय न्यायाधीशज्यूहरुजस्तो पवित्र, इमान्दार र निष्पक्ष श्रीमानहरुबाट मुद्दामा डिल गरेको भन्ने सम्मको गम्भीर आरोप लगाई सार्वजनिक रुपमै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गर्नुभएकोले सम्बन्धित मिडियाबाट उक्त प्रचार प्रशार भएको सामाग्री समेत झिकाई मगाई, अवश्यक परेमा सञ्चार माध्यमलाई समेत विपक्षीसमेत कामय गरी विपक्षी राजनेताले गर्नुभएको अवहेलना उपर  आवश्यक कारबाही गरीपाउँ भन्ने दाबी गरिएको छ ।

निवेदनपत्रमा नेपालको संविधानको धारा १२८ ले मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत मर्मविपरित कांगन्रेस महामन्त्री थापाले अदालतको मर्यादालाई तल पार्ने समेतको उद्धेश्य राखी विचाराधिन विषयमा टिप्पणी गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा १२६, १२७, १२८ ले अनुमति नदिने  र निर्णय नम्बर ७८४० रहेको सन्तोष भट्टराई विरुद्ध हिमाल मिडियाको मुद्दामा जानाजानी र दम्भका साथ आदेश उल्लंघन गर्ने अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने लगायतका आठ प्रकारका कार्यलाई अदालतको अवहेलना हुने सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको समेत निवेदनमा उल्लेख छ ।

यसअघि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट सीधाकुरा डटकमको मुद्दामा समेत अदालतको विचाराधीन मुद्दामा प्रभावित तुल्याउने तथा सम्मानित अदालतको मान सम्मानलाई तल पार्ने उद्देश्यले गरिएको टिप्पणीलाई अवहेलनाजन्य मानी सजाय गरेको प्रसंग समेत उल्लेख गरी महामन्त्री थापालाई उपस्थित गराई हदैसम्मको सजायको माग समेत निवेदनपत्रमा गरिएको छ ।

यसअघि कानुन व्यवसायीहरु उनै उप्रेती र थापाले राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्ति ऐन विपरित हुन लागेको उल्लेख गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सरकारले ६५ वर्ष उमेरको सीमा हटाएको र कार्यकारी निर्देशक गुणाकरको योग्यता नपुगेको उनीहरुको जिकीर छ ।