जेलबाट निस्केर के गर्लान् रेशमले ? सरकारमाथि थप संकट

 'फेक पत्र' को सहारा लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गराउने सर्वोच्च अदालतका अधिकृत आफैँ पक्राउ परेका छन् । न्याय सम्पादनको उच्च थलोमा बसेर किर्ते काम गर्ने मुद्दा शाखाका अधिकृत महिमानसिंह विष्ट समातिएका हुन् । 

प्रहरी स्रोतका अनुसार उनलाई अहिले भद्रकालीस्थित जिल्ला प्रहरी परिसरमा लगिएको छ । विष्टले सर्वोच्चको २०८० जेठ २ गतेको फैसलाको हवाला दिंदै आज बिहान रेशमलाई पक्रेर कारागार लैजान पत्र लेखेका थिए । सोही पत्रका आधारमा प्रहरीले पार्टी एकता घोषणा सभामा सहभागी हुन कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुगेका उनलाई कार्यकर्ताको माझबाट समातेको थियो । 

तर,उक्त पत्र अनाधिकृत ठहर भएसँगै सर्वोच्चले चौधरीलाई रिहा गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागलाई अर्को पत्र पठाइसकेको छ । कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर उनलाई केही बेरमा छोड्ने तयारी भैरहेको छ ।

यदि नाउपाले समर्थन फिर्ता लियो भने सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल विभाजित भएमा वा समर्थन जनाएको दलले त्यस्तो समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

२०७२ साल भदौ ७ गते एक नाबालक र आठ सुरक्षाकर्मीको ज्यान जानेगरी भएको टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति हुन् रेशम चौधरी । उनले पाँच वर्ष तीन महिना कैद भुक्तान गरिसकेका थिए ।

तर, गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर २०८० जेठ १५ गते राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाई उनी छुटेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट उक्त हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाएका इन्सपेक्टर केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले आममाफीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन् । चौधरीलाई जेलमै राख्नुपर्ने जिकिर लिइएको सो रिटको अहिलेसम्म छिनोफानो भएको छैन । 

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा रेशम एकाएक पक्राउ परेपछि सर्वोच्चको उक्त पत्र विवादमा परेको थियो । अदालतको ढड्डामा उक्त पत्र फेला नपरेपछि कर्मचारीहरु आकस्मिक छलफलमा जुटेका थिए । अन्तत: शाखा अधिकृत विष्टले सनकका आधारमा आफैँले पत्र लेखेको पाइएको हो ।

यता, रेशम पक्राउ परेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । आज साँझ बैठक बसेर निर्णय गर्ने तयारी गरेको सो पार्टीले घटनाक्रम बदलिएपछि के गर्छ प्रष्ट छैन । प्रतिनिधि सभामा चार सीट रहेको नाउपबाट केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा अरुण चौधरी पर्यटन राज्यमन्त्री छन् । 

यदि नाउपाले समर्थन फिर्ता लियो भने सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल विभाजित भएमा वा समर्थन जनाएको दलले त्यस्तो समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

सरकार ढल्ने चर्चाका बीच यस्तो स्थिति आए थप चलखेल हुने भएकाले प्रम ओलीले रन्जिता श्रेष्ठलाई भनेर समर्थन झिक्ने निर्णय नगराउन प्रयास गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।