सुविधा दिने निर्णयको फाइल हेर्न खोज्यो सर्वोच्चले

सर्वोच्च अदालतले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई काठमाडौँमा विलासी आवास सुविधा दिनेगरी भएको एक विवादास्पद निर्णयको ‘सक्कल फाइल’ मागेको छ । 

हिजो मंगलबार भएको सुनुवाईपछि न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषदबाट सक्कल निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो । २०७५ साल मंसिर १७ गते प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई काठमाडौँमा आवाससहितको सुविधा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो ।

सर्वोच्चले गएको चैत १४ गते उक्त प्रकरणमा आधार र कारण खुलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासको आदेशमा आवास सुविधा दिनुको कारण खुलाएर लिखित जवाफ पठाउन भनिएको छ । 

राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई ललितपुरको भैँसेपाटीमा अत्यधिक विलासितासहितका आवासगृह बनाएर सुविधा दिन थालिएको दाबीसहित रोक्न माग राखेर अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद भुसालले रिट हालेका थिए । 

सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा कानुनमा कुनै व्यवस्था नभए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सुविधा दिन थालिएको जिकिर छ ।

रिटमा उठाइएको कानुनी प्रश्न 

प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३ (१) ले आवासको लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेशको राजधानीमा सरकारी घरको बन्दोबस्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाबाट प्रदेश राजधानीमै प्रदेश प्रमुखको लागि आवास सुविधा उपलब्ध हुने भएकाले संघीय राजधानीमा आवासको दोहोरो सुविधा लिने कार्य काननको बर्खिलाप हुने दाबी रिट निवेदकको छ । 

साथै,मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ लाईसमेत लत्याइको जिकिर पनि लिइएको छ । उक्त ऐनको दफा १७ ले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा कुन–कुन कुरामा आधारित छ भन्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट खुलाउनुपर्ने भनिएको छ । यो प्रावधानलाई अनदेखा गरी मन्त्रिपरिषद्ले गैरकानुनी निर्णय गरेको भन्दै बदर घोषित हुनुपर्ने रिट निवेदक भुषालको माग छ । 

आफ्नै निर्णय उल्ट्याइएको जिकिर  

२०७२ चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी निर्णय भएको थियो । अहिले प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूले आ-आफ्नो प्रदेशमा आवास सुविधा लिइरहेको देखिन्छ । 

संविधान र मौजुदा कानुनमा कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन पाउने प्रावधान छैन । यो बिषयलाई संघीय ऐन तथा प्रदेश ऐनले निषेध गरेको छ । दोहोरो सुविधाले करदाताको पैसाको अनावश्यक खर्च गराउने प्रश्न पनि सर्वोच्चमा उठेको छ । 

अब यो विवादमा मन्त्रिपरिषदबाट फाइल आएपछि विलाशितायुक्त दोहोरो सुविधा हो वा होइन भन्ने बिषयमा निश्कर्षमा पुग्न आगामी वैशाख ३० गते पूर्ण सुनुवाइ हुने गरी सर्वोच्चबाट पेशीसमेत तय भइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि के के भयो ? 

विलासितायुक्त आवास निर्माणका लागि ललितपुर महानगरपालिका वडा–१८ र २५ भैंसेपाटीमा २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी जग्गा छुट्याइयो । जहाँ सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूको लागि भनेर ७ वटा भवन निर्माण भएका छन् । ति भवनमा १४ वटा ‘ब्लक’ तयार पारिएको छ । 

भवन निर्माणका क्रममा राज्यको ८५ करोड भन्दा बढी रकम खर्चिएको बताइन्छ । रिट निवेदनमा पेश गरिएको फेहरिस्त अनुसार प्रदेश प्रमुखको आवासमा मात्रै मासिक तीन लाखसम्म खर्च हुने छ । 

मुख्यमन्त्रीको लागि आवासबाहेकका सुविधा खर्च प्रतिमहिना करिब चार लाखसम्म हुने छ । यी संरचना निर्माण भएसँगै प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूलाई केन्द्र र प्रदेश गरी दोहोरो सुविधा प्राप्त हुने छन् ।