अब यहाँ जे पनि हुन सक्छ

निकै चर्चामा छ, पोखरा विमानस्थल निर्माण क्रममा भएको १० अर्ब घोटाला प्रकरण । तर, लुकेको अर्को पक्षचाहिँ के हो भने यस्ता भ्रष्टाचार प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्ने राजनीतिक तप्कालाई काले काले मिलेर खाउँ भाले शैलीमा माननीयहरूले नै छुट्याउँदा रहेछन् । र, कर्मचारीलाई मात्र डाम्दा रहेछन् ।

नेता जोगाउने त्यही चलनलाई संसदीय उपसमितिको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि निरन्तरता दिएको छ । राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले पोखरामा भ्रष्टाचार भएको निश्कर्ष त निकाल्यो । तर, निर्णयकर्ताहरूको नाम नराखिनुमाचाहिँ चर्चित उखान ‘जोगीबाट भैँसी डराउने, भैँसीबाट जोगी डराउने’ मेल खान आउँछ । उखानअनुसार बहुरंगी कपडा र त्रिशूल देखेर भैँसी डराउँछ अनि ठूला आँखा पारेर जोगीतिर हेर्छ ।

उता भैंसीका सिङ र डरलाग्दा आँखा देखेर जोगी डराउँछ । अहिलेको प्रतिवेदनमा पनि भएको त्यही हो । विभिन्न कालखण्डमा आफूले पनि गरेका त्यस्तै कर्महरूको दोष भोलि आफूमाथि अर्को समितिले नलगाओस् भनेर निकै शुद्धतावादी हुँ भन्ने राजेन्द्र लिङ्देनसमेत नरम बनेका हुन् । एमालेका दुई सांसद गोकुल बाँस्कोटा र तारा राईले प्रतिवेदनमा ढिलो गरी हस्ताक्षर मात्रै गरेनन् बरु दोष लगाइएका कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष भेटेर सफाइको मौका नदिएको अनि धेरै प्राविधिक कुरा भित्रैसम्म नहेरिएको आरोपसमेत लगाए । 

सार्वजनिक लेखा समितिसमक्ष बुझाइएको सो प्रतिवेदन अब त्यसै घर्रामा थन्किने हो वा थप निर्णयका लागि पेश गरिन्छ भन्नेचाहिँ प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । उक्त समितिको सभापति ऋषिकेश पोखरेल एमाले सांसद हुन् । जानकारहरूका अनुसार यही प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारलाई कारबाहीका लागि लेखी पठाउने वा सरकारलाई दोषीउपर कारबाहीको निर्देशन दिने सम्भावना निकै कम छ । अहिले नै कर्मचारी तहमा मात्रै दोष थोपरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने अनि मन्त्री र उपल्लो तहलाई सधैंका लागि उन्मुक्ति दिने काम पनि हुन सक्छ ।