समिति बैठकमा जुहारी, महानिर्देशकलाई ठेगान लगाउनुपर्नेमा माननीयहरु एकमत

सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययीपूर्ण खर्च भए–नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीप्राप्त सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्ने संसदीय परम्परा छ । विश्वभर संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकमा यस्तो अभ्यास देखिन्छ । 

नियन्त्रण र सन्तुलनको नियमअनुसार पनि समितिको नेतृत्व सत्ता पक्षले गर्न नहुने सैद्धान्तिक मान्यता छ । तर, नेपालको हकमा भने लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दललाई दिने अभ्यास र परम्परा तोडिँदै गएको देखिन्छ । अहिले समितिको सभापति मोरङ– २ बाट निर्वाचित एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल हुन् । उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्रमध्येका एक  भन्ने गरिएको छ ।

उनै पोखरेल नेतृत्वको लेखा समितिको काम कारबाहीलाई लिएर प्रश्न उठाउन थालेको छ । आज बसेको समिति बैठकमा सांसदहरुले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अनियमितता प्रकरणमा उनको भूमिकाप्रति शंका गरेका छन् ।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताबारे उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन छलफलमा ल्याउनसमेत आनाकानी गरेको सभापति पोखरेलमाथि आरोप लागेको छ । महत्वपूर्ण विषयमा समितिले समयमै निर्णय लिन नसेकको, भएका निर्देशनलाई कार्यान्वयन गराउन चुकेको र प्रधानमन्त्री–मुख्यसचिवलाई समितिमा डाकेर जवाफदेही बनाउन नचाहेको भन्दै सांसदहरुले उनको आलोचना गरे । 

यसअघि कुलमान घिसिङ प्रकरणमा पनि सत्ताको छायाँमा परेर सभापति पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजिलो हुनेगरी निर्णय गराउन खोजेको आरोप लागेको थियो । डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइन बक्यौता असुली विवादमा सरकारजस्तै उनी व्यापारीको पक्षमा नरम देखिएका थिए । त्यसबेला उनको भूमिकाको घुमाउरो आलोचना गरेका सांसदहरु आजको बैठकमा भने मुखरित भएरै प्रस्तुत भए । 

स्वतन्त्र सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले संसदीय समितिलाई निकम्मा बनाइएको भन्दै चर्को आक्रोश पोखेका थिए । दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई बोलाउन नसकेको भन्दै उनले सभापति पोखरेलको आलोचना गरे । 

समितिले यसअघि दिएका निर्देशन पालना नभएको उल्लेख गर्दै उनले मिनी संसदलाई सत्ताको छायाँ बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । पोखरा विमानस्थल घोटाला प्रकरणमा पनि समितिको प्रभावकारितामाथि शंका गर्दै उनले बेरुजु फछ्र्यौटका बेला जसरी रात दिन नभनी छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन् । 

‘डेडिकेटेड लाइनको बक्यौतामा निर्देशन दियौं केही भएन । सिमेन्ट, डण्डीको मूल्य बढेको बढ्यै छ । एनसेल प्रतिवेदनमा लेखा समितिले दिएको निर्देशनमा केही भएन’, सांसद सिंहले भने, ‘लेखा समितिको प्रभावकारिता यही हो ? समिति सरकारको छाँया भयो ।’

पोखरा विमानस्थल अध्ययन उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले आयोजनास्थलमा पुगेर अध्ययन गरेको बताउँदै प्रतिवेदनमाथि शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न माग गर्दै भने, ‘सम्बन्धित आयोजनामा पुगेर अध्ययन गरिएको छ, पदाधिकारीसहित विज्ञहरुसँग छलफल गरिएको हो । यसमा प्रश्न उठाउनुको औचित्य छैन ।’

पूर्व पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले पनि लेखा समितिको नेतृत्वको नियतमाथि शंका गर्दै भ्रष्टाचारीको पक्षपोषण गर्नेहरुले प्रतिवेनमा प्रश्न उठाएको जिकिर गरे । प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँमा प्रश्न उठाइएको छ । भ्रष्टाचारीको पक्षपोषण गर्नेहरुले प्रश्न उठाएका छन् । १४ अर्बको ठेक्कालाई २२ अर्ब पुर्याईएको छ । यसमा भ्रष्टाचार भएको छ । यसबारे समितिले छिटो निर्णय लिनुपर्छ’, एकीकृत समाजवादीका सांसद आलेले भने । 
 
उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि छलफल गरेर समितिले छिटो निर्देशन दिनुपर्नेमा त्यसो हुन् नसकेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमललाल मोदीको पनि आशंका सभापति पोखरेलप्रति नै देखियो । समिति न्यायिक नभएपनि निर्देशन लागू गराउन दबाब दिने तहमा रहेको उनको भनाई छ । ‘हामी न्यायिक होइन, हामीले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भन्नसक्छौं’, मोदीले भने, ‘कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सरकारको छायाँका रुपमा लेखा समितिले काम गर्न हुँदैन ।’ 

सभापति पोखरेलले भने आफ्नो बचाऊ गर्दै सांसदहरुकै व्यवहारबाट समितिको ओज घटाउने काम भएको भनी विषयान्तर गरेका थिए । समिति न्यायाधीश नभएको तर्क गर्दै उनले सांसदहरुको प्रस्तुति हेर्दा न्यायिक निकायजस्तै हुनुपर्ने देखिएको टिप्पणी पनि गरे । पोखराको सन्दर्भमा चाँडो छलफल गरेर टुंग्याइने प्रतिबद्धता भने उनले जनाएका छन् । 
यता, एमाले सांसद योगेश भट्टराईले भैरहवा विमानस्थल अध्ययन गर्न गठित उपसमितिमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । आफू मन्त्री भएकै बेला गरिएका निर्णयहरुमा प्रश्न उठेको भन्दै उनले उपसमितिमा नबस्ने निर्णय लिएका हुन् । 

भट्टराईको ठाउँमा एमालेकै अच्युत मैनालीलाई संयोजक तोकिएको सभापति पोखरेलले बैठकलाई जानकारी दिएका थिए । अघिल्लो लेखा समिति बैठकमा रास्वपा सांसद मनिष झाले पर्यटनमन्त्रीको रुपमा निर्णय पनि गर्ने अनि आफैं अध्ययन समितिमा बस्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने भनी प्रश्न गरेका थिए । आज पनि उनले प्रश्न उठेका नेताहरुलाई समितिको संयोजक बनाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए । 

समितिले १४ असार २०८१ मा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितता अध्ययन गर्न छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गरेको थियो । पोखरा विमानस्थलको छानबिन गर्न गठित उपसमितिको संयोजकमा राप्रपाका अध्यक्षसेमत रहेका सांसद राजेन्द्र लिङ्देन छन् । विमानस्थलमा १४ अर्ब अनियमितता भएको दाबीसहित उपसमितिले प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाएको छ ।

तर, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन उपसमितिले भने प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।