त्रिकोणात्मक संघर्ष

- सुदर्शन प्रधान

आज नेपालको राजनीतिक रंगमञ्चमा तीनवटा केन्द्रहरू क्रियाशील र टकरावमा देखिन्छन् । पहिलो हालका सत्ताधारी शक्ति, दोश्रो राणा, राजा, पञ्चायतकाल हुँदै आएका परंपरागत शक्ति । उनीहरूलाई खेतालाको रूपमा कजाउने  अदृश्य रूपमा रहेको विदेशी शक्ति छ ।

तेश्रो निर्णायकशक्ति भनेको नेपाली जनता हुन् । तिनमा पनि मूलशक्ति ९० प्रतिशत किसान मजदुर वर्ग र देशभक्त लोकतान्त्रिक तथा गणतन्त्रवादीहरू हुन्। जुन तीव्र गतिले ध्रुवीकृत हुँदैछन् । सत्ता र शक्तिका लागि ती सबै एक अर्कासँग संघर्षरत छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालको अस्थिरता चाहने अराजक तत्वहरु पनि निकै सक्रिय देखिन्छन् । यसरी नेपालमा त्रिकोणात्मक संघर्ष भइरहेको छ। यहाँ ती शक्तिहरू र तिनका पृष्ठभूमि, तिनको लक्ष्य र क्रियाकलापहरु बारे संक्षिप्त चर्चा गर्न चाहन्छु।

प्रथम सत्ताधारी शक्ति

वर्तमान सरकार नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन हो । नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी, मधेसवादी दलहरु, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा जस्ता सत्तामा पुगेर हुकुम चलाएका र अनुकुल कुनै समयमा सत्तामा पुग्न आतुर दलहरु यो कित्तामा पर्छन्। २०६२–६३ सालको आन्दोलनपछि, विगत १८ वर्षदेखि यिनैले देश चलाइरहेका छन् । देश उन्नतीभन्दा अधोगतितिर गएको छ, चौतर्फी अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ ।

ठग भ्रष्टाचारीहरूको कब्जामा खरबौँ रुपैयाँ पुग्नाले देशभरि मन्दी छाइरहँदा सहरबजारका व्यापारी उद्यमीहरू मात्र होइन गाउँका किसान मजदुरहरू पनि आकुल व्याकुल बनेका छन्। अन्याय र अत्याचारले सीमा नाघिरहेको छ । पछिल्लो पटक सहकारी संस्थाको ६५ करोड कब्जा गर्ने रवि लामिछानेलाई कानुनी दायरामा ल्याएझैँ काँग्रेसीहरूले सर्वसाधारण जनताले जम्मा गरेको ७२ अर्ब, एमालेमा संलग्नहरुले १७.९० अर्ब, माओवादीका मान्छेहरूले गरेको ५ अर्ब, र राप्रपाकाले गरेको २ अर्बभन्दा बढी अनियमितता, अपचलन र भ्रष्टाचार गर्नेलाई गिरफ्तार, छानबिन, कारवाही गरी जनताका धन असुलउपर गरी फिर्ता गर्न पर्छ कि पर्दैन ?

भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, बालविकास जग्गा काण्ड, सुनकाण्ड, वाइडबडी काण्ड, जस्ता सयौं देश र जनता विरुद्धका हर्कतहरू विगत १८ वर्षदेखि यिनै सत्ताधारी पार्टीहरूबाट भइरहेका छन्। हिजो सामान्य आर्थिक अवस्थाका नेता तथा कर्मचारीहरू रातारात करोडपति अरबपति बनेका छन्। उनैले राज्यबाट तलबभत्ता, गाडी सुविधा पेन्सन लिइरहेका छन् ।अर्कातिर आम परिश्रमी मजदुर र किसानहरु अझै अपमान र पीडापूर्ण जीवन बिताइरहेका छन्।

सहर बजारका शिक्षित युवाहरू अमेरिका, क्यानडा, युरोप जापान, अस्ट्रेलियामा ओहिरो लागिरहेका छन् । गाउँका गरिब मजदुर किसानका छोराछोरीहरु खाडी मुलुक, मलेसिया, क्रोएसिया जस्ता देशमा कठिन जीवन र फोहोरयुक्त काम गर्न पुगेका छन् । झण्डै ८० लाख युवाहरूले विदेशबाट रगत पसिना र आँसु बगाएर पठाएको वार्षिक १४ खर्बको बिप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ ।अझ धनमाथि सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरु पेन्सन, गाडी सुविधा, घर सुविधा भनेर नीतिगत रुपमा लुटपाटमै मस्त छन् ।

चुनावी घोषणापत्रमा र हजारौं जनताका बीचमा भाषण गर्दा देश र जनताको सुख शान्ति र समृद्धि भनेर भ्रम छर्ने गरेका छन् । चुनाव जितेर सत्तामा पुगेपछि राष्ट्रका स्रोतहरू दोहन गरी जनतालाई कङ्गाल र दुरुह तुल्याउनुनै वर्तमान राजनैतिक परम्परा भएको छ।

द्वितीय राजावादी शक्ति

नेपालमा गणतन्त्रवादीहरू सत्तामा पुगेपछि तिनका कर्महरू भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अन्याय अत्याचार चरम चुलीमा पुग्नाले राजावादीहरूलाई टाउको उठाउने मौका मिल्यो ।उनीहरू अब देश बचाउन र जनताको विकास र समृद्धिको लागि राजा नै चाहिन्छ, राजा भनेको देशको मियो हो, भनेर सडकमा आइरहेका छन्। वास्तविकता के हो रु राजतन्त्रमा के के होला रु हामीले विगतलाई पनि फर्केर हेर्नुपर्छ ।

झण्डै १७९ वर्षअघि दरबारभित्रको जालझेल षड्यन्त्रहरूको परिणामले कोतपर्व, भण्डारखालपर्व जस्ता रक्तरञ्जित घटना गराएर जङ्गबहादुरले राखेको त्यो राणाशासनको जग १०४ वर्षसम्म अस्तित्वमा रह्यो ।जंगबहादुरको समयमा पनि २५ देखि ३० लाख जनसङ्ख्या भएको नेपालमा वार्षिक करिब एक हजारका हिसाबले मुलुकभर १०४ वर्षसम्म एक लाख ४ हजार नेपालीको अकालमा ज्यान गएको देखिन्छ ।

दलितहरुले पढेमा जिब्रो काट्ने, वेद पुराणका शब्दहरू लुकेर सुनेमा सिसा पगालेर कानमा राख्ने गरिन्थ्यो । पुस्तक ग्रन्थहरु हेर्यो भने आँखा फुटाइदिने, लेख्यो भने हात काटिदिने अपराध कर्महरुसमेत कानुनसम्मत मानिन्थ्यो ।  राणाकालमा राणाहरूको ज्यादती कतिसम्म थिये भने तिनले जनताको चेलीबेटी जति पनि श्रीमती रखौटी बनाएर थुपार्थे ।उनैका धुपौरे जिम्बुवाल मुखियाहरुले पनि आठ १० जना श्रीमती विवाह गर्थे ।

कुनै महिला अर्को केटासँग विवाह गरेर गए जार काट्ने कानुनअन्तर्गत कति मारिन्थे कति ।यसरी धेरै महिलाको जीवन बर्बाद पारियो । राणाहरूको हुकुमी शासनको विरोध गर्नेहरू काटिन्थे, मारिन्थे। २००७ सालमा नेपाली जनताले बलिदानी दिएर राणा शासनको अन्त्य भयो तर राजा, राणा र कांग्रेसको बीचमा त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता भयो।

राणाहरू कसैलाई कुनै सजाय भएन । १९९७ मा सहिद गंगालाल र धर्मभक्तलाई शोभा भगवतीमा गोलिहानी हत्या गर्ने नुर शमशेर जबरालाइ पनि उन्मुक्ति दिइयो । उनी २०१५ सालमा आफैँ कालगतिले मरे ।

 राजतन्त्रबारे भन्ने हो भने पञ्चायतीकालको ३० वर्ष नेपालमा महेन्द्र र वीरेन्द्रको हुकुमी शासन चल्यो । जुन अन्तरालमा न्याय र समानता स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने सयौं योद्धाहरु मारिए ।हजारौंले जेलनेल पाए । महेन्द्रले भूमिसुधारका नाममा देशका हजारौँ हेक्टर जग्गा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको नाममा ल्याए ।

यसको उदाहरण चितवनको भरतपुर महानगरपालिकास्थित वडा नम्बर १ को झन्डै २०० हेक्टरको दियालो बङ्गला दरबार हो। सत्ताको आडमा पुरातात्विक महत्वका मन्दिरका मूर्ति र गजुरहरु विदेश तस्कर गर्ने र बाहिरबाट हेरोइन देशमा ल्याएर देशका हजारा युवाहरुलाई भ्रष्ट बनाउने कार्यमा दरबारिया राजकुमारहरू लागेको त्यतिबेला सबैलाई थाहा थियो। पञ्चायतीकालमा नेपाली जनताका लागि निर्माण गरिएका कलकारखानाहरुमा दरबारियाहरुले बिना लगानी ५१ प्रतिशत शेयर लिन्थे । जुन अधिकांश टाट पल्टाएर पछि बहुदलकालमा बिक्री गरियो । शोषण, दमन, हत्या, हिंसा, लुटपाट, वंशनाश राजतन्त्रका पर्याय भन्न सकिन्छ।

परिष्कृत गणतन्त्रवादी शक्ति

 हामी परिष्कृत गणतन्त्र भनौं लोकतन्त्रवादी हौं। गणतन्त्रका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने र मुलुकलाई बर्बादीको पथमा लैजानेहरु विरुद्ध हामीले राजतन्त्रलाई बिउँझाउनु पर्छ भन्नेहरुका विरुद्ध दाहिने मुक्का उठाउनुपर्छ । दुष्ट र भ्रष्ट मनोवृत्तिका गणतन्त्रवादीहरु विरुद्ध देब्रे मुक्का उठाउन जरुरी छ ।

अन्धकारलाई अन्त्य गर्ने र समस्याग्रस्त संस्थालाई नाफामा लैजान सक्षम ठहरिएका कुलमान घिसिंगलाई अपमानपूर्वक गलहत्याउनु वर्तमान सरकारको घातक निर्णय हो। महावीर पुन जस्तो अद्वितीय वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन नहुनु र डाक्टर सन्दुक रोहितलाई कुनै स्थान नदिनु अर्को अयोग्यता र असमक्षता हो। वाइडबडी काण्ड, सुनकाण्ड, ललिता निवास काण्ड, बालविकास जग्गा काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्डहरु घटाएर वर्तमान शासकहरुले गरेको भ्रष्टाचार र अत्याचारले सीमा नाघिरहेको छ ।

एकातिर नेता, तिनका नाता, कार्यकर्ताहरू रातारात करोडपति अरबपति बन्दैछन् भने अर्कोतिर आम परिश्रमी वर्ग कंगाल बन्दै छन् । देश २६ खर्बको ऋणमा डुबेको छ तथापि  यी शक्तिमा रहेकाहरू जो कोहीसँग पनि चुनावी तालमेल र गठबन्धन गर्दै सत्तारोहणमा पुगेका छन् ।

सत्ताको नेतृत्व गर्न जुनसुकै शर्तमा जो कोही मिल्न तयार हुन्छन् ।यिनमा न नैतिकता, न इमान्दारिता, न देश र जनताप्रतिको माया देखिन्छ। सत्तामा पुगेर राज्य दोहन गरी निजी सम्पत्ति आर्जन गर्ने तिनको एकमात्र लक्ष्य स्पष्ट छ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा देशभरीका विभिन्न पेशा व्यवसायमा लागेका देशभक्त,परिष्कृत गणतन्त्रवादी शक्ति एकैठाउँमा संगठित र एकजुट हुनु आजको आवश्यकता हो । यसका निम्ति निम्न नीतिहरू प्राथमिकतामा राखे सबै परिष्कृत गणतन्त्रवादी शक्ति संगठित बनौं।

१. २०४६(४७ को जनआन्दोलनपछि आजसम्म २० खरबभन्दा धेरै बेरुजु र २० खर्बभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएका छन्। जुन दोष यो अन्तरालमा सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूको टाउकोमाथि छ । यो कालखण्डका शासकहरूसँग सम्बन्धित सबै नेता, कर्मचारी, व्यापारी, उद्यमीलाई छानबिनको दायरामा ल्याई राज्यको धनसम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्छ, कार्रवाही गर्नुपर्छ।

२. ७० प्रतिशत किसान भनेको नेपालको मूलशक्ति हो। यी वर्गलाई सक्षम र सबल बनाउन किसानले चाहेको खेती मात्र गर्ने र स्वामित्व राज्यमै रहने गरी १० रोपनीदेखि एक हजार रोपनीसम्म जग्गा जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ । किसानलाई मल, बिउबिजन, सिँचाइ, सडक, बिजुली, तालिम, प्रशिक्षण, आधुनिक यन्त्र साधनहरू उपलब्ध गराएर मात्र पुग्दैन। उत्पादित खाद्यान्नहरु बजारसम्म पुर्याउन पनि पहल गर्नुपर्छ ।यसबाट किसानहरु प्रोत्साहित हुन्छन् र देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्छ । तब सहर बजारका जनताले स्वच्छ स्वस्थ र सरल तथा सस्तोमा खाद्यान्नहरू प्राप्त गर्छन्। यो भनेको देशको समृद्धि हुनु हो।

३. सबै सांसद र पालिकाका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूले राज्यको तलब, गाडी, सुविधा र पेन्सन लिन हुँदैन तीन करोड वर्तमान नेपाली जनता र भविष्यमा ९२०० वर्षपछि० हुने अनुमानित जनसङ्ख्याका लागि पनि हामीले अहिलेदेखि दूरदर्शी भएर नीति योजना र कार्यक्रम तय गर्नु पर्छ ।

४.राज्यको नीति निर्माण गर्ने शक्ति भनेको ज्यादै महत्वपूर्ण मानवीय शक्ति हो। राज्यको नीति निर्माताहरू पूर्णरूपले इमान्दार देश र जनताप्रति बफादार बन्नुपर्छ, वर्तमानमा झैं लुटपाटमा लाग्नु हुँदैन। स्विट्जरल्यान्डमा पनि सांसद मेयर मन्त्रीहरू छन् । त्यहाँ तिनले तलब गाडी सुविधा र पेन्सन लिँदैनन्। उनीहरू आफैं सक्षम छन्। कसैका होटल रिसोर्ट, कसैका उद्योग व्यापार, कसैका कृषि फर्म पशुपालन फर्महरु छन् । जसले राज्यलाई देश निर्माण गर्न सहयोग गर्छन् । उनीहरुले राज्यलाई प्रशस्त कर तिर्छन् ।थुप्रै रोजगारी सिर्जना गर्छन् । के नेपालमा पनि यस्तो हुन सक्दैन रु नेतृत्वमा इच्छाशक्ति हुनुपर्यो। इमानदारी हुनुपर्यो पार्टी संगठनलाई त्यस अनुरुपको साँचोमा ढाल्दै जानुपर्यो।