राष्ट्रपतिको रात्रिभोज किन खाँदैनन् भारतीय राजदूत

हामी सबैलाई थाहा छ, हालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएको थियो । अनि यो पनि स्मरणमा छ कि संविधान जारी हुँदा छिमेकी भारत नेपालसँग रिसायो । यतिसम्म कि यही संविधान जारी गरेबापत नेपालले घनघोर, कठोर नाकाबन्दीको सकस ६ महिनासम्म झेल्नुपरेको थियो । त्यसबेला दिल्लीको भनाइ थियो, ‘हालकै अवस्थामा संविधान जारी गर्नु हुँदैन, रोकिनुपर्छ ।’ आफूले भने भन्दा फरक प्रकृतिको संविधान जारी हुन गइरहेको अवस्थामा भारतले त्यसबेलाका विदेश सचिव एस. जयशंकर (जो हाल विदेशमन्त्री छन्) लाई काठमाडौँ पठाएर धम्कीकै भाषा प्रचण्ड, ओली र सुशील कोइरालासँग बोलेको थियो । तर, यस्ता कुनै पनि दबाब र धम्की नटेरेर असोज ३ गते संविधान जारी भई छोड्यो । लगत्तै ६ दिनपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दी ६ महिनासम्म कायम रह्यो । 

गज्जब त के छ भने, अर्को देशको संविधान कस्तो हुनुपर्छ, त्यसमा के–के राख्ने ? के हटाउने ? भन्ने कुरा निर्देशित गर्नु हुँदैन भन्ने हेक्का न त्यसबेला भारतले राख्यो न त १० वर्ष बितिसक्दासमेत आफ्नो उक्त रवैया गलत थियो भनेर उसले स्विकारेको छ । 

भारत अझै पनि नेपालको संविधानलाई स्विकार्न मानिरहेको छैन भन्ने कुराको एउटा बलियो प्रमाण हो, संविधान दिवसलाई लगातार गर्दै आएको बहिष्कार । नेपालमा हरेक असोज ३ गते साँझ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा दीपावलीसहित रात्रिभोज आयोजना हुन्छ । जसमा नेपालस्थित सबैजसो कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई निमन्त्रणा गरिन्छ । उच्चपदस्थ व्यक्तित्व र प्रबुद्ध वर्ग भेला हुन्छन् । तर, १० वर्षको यो अवधिमा अहिलेसम्म एकपटक पनि भारतीय कूटनीतिज्ञ त्यहाँ सहभागी भएका छैनन् ।

उनीहरूले गरेको बहिष्कारको अर्को पनि कारण छ । त्यो हो, सबै राजनीतिक दल र बेला–मौका उपलब्ध हुने खिलराज रेग्मीदेखि लोकमानसिंह कार्कीसम्मको समेत सहमतिमा संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिएको चुच्चे नक्सामा झण्डै तीन वटा भक्तपुर जिल्ला जोड्दा हुनेजतिको क्षेत्रफल अर्थात् लगभग ३९२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटिएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीसमेत समेटिनु । त्यो भाग अहिले पनि भारतीय सेनाकै कब्जामा छ । तर, आजका मितिसम्म छाती फुकाएर यो मेरै जमिन हो भन्न सकेको छैन । यसरी आफ्ना सेना बसिरहेको क्षेत्रसमेत समेटिएको नक्सासहितको संविधानलाई भारतले स्वीकार गर्न मानिरहेको छैन ।

यसै कारण संविधान दिवसको अवसरमा हुने कार्यक्रममा कूटनीतिक प्रतिनिधि मात्र होइन कुनै पनि भारतीय नागरिकलाई सहभागी नहुन उर्दी छ । यो प्रसंगको स्मरण यसबेला किन गरिएको हो भने भारत आफूलाई मन नपरेको नेपालीको संविधानमा व्यापक हेरफेर गर्न चाहन्छ । विश्वकै एक मात्र हिन्दू अधिराज्यको रूपमा रहेको नेपाल एकाएक धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनेको उसलाई फिटिक्कै मन परेको छैन । हुन पनि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन पश्चिमाहरूले गरेको चलखेल निकै जोडतोडको थियो । नेपाली जनताको मनोभावनाभन्दा विदेशीकै चाहनामा नेपाल हिन्दु राज्यबाट धर्मनिरपेक्ष मुलुकतर्फ मोडिएको हुँदा भारतलाई आफ्नो बलमा फेरि हिन्दूत्व पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको हुनुपर्छ । नेपालमा हरेक १० वर्षमा हुने ठूला राजनीतिक उथलपुथलको श्रृंखला अहिले तोडिएको भए पनि दुई दशक लामो स्थिरता अब भने अन्त्य गर्ने भारतीय चाहना रहेको प्रष्ट छ । 

अहिलेको अनुत्तरित प्रश्न के हो भने नेपालका सबै राजनीतिक दल परीक्षण भइसकेका छन् । जनताले तिनीहरूलाई थप विश्वास गर्ने सम्भावना छैन । नयाँ दलमा देखिएको आकर्षण पनि तीव्र गतिमा विकर्षण भइरहेको छ । त्यसोभए के भारत नेपालमा अर्को कुनै कुलमान या खिलराज जन्माउने तर्खरमा छ ? जानकारहरू भन्छन्, ‘त्यस्तो सम्भावना पनि तत्काललाई देखिँदैन । त्यसैले मुलुक अनिश्चित दिशातिर अघि बढिरहेको छ । राज्य जे गर्न नहुने त्यही गर्दै छ । सरकार दिनप्रतिदिन अलोकप्रिय निर्णय गर्दै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छ । छिमेकी भारत उपयुक्त समयको प्रतीक्षामा छ । त्यसैले संविधान संशोधनका नाममा हुने अस्थिरताले यहाँ हिन्दु राज्य पुनःस्थापित गर्नेसम्मका खतरा बढेका छन् । जसबारे र जुन तहको चिन्ता नेताहरूमा हुनुपथ्र्यो त्यो नहुनु आमनेपालीका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो । 

यो सबै अनुमान किन गरिएको हो भने भारतीय चर्चित खेलाडी विजय चौथाईवाला र भगतसिंह कोसियारी चाँडै आउँदै छन् । उता, भारतका लागि निमन्त्रणाको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि भारत–पाकिस्तानबीच चर्किएको द्वन्द्व घातक बन्ने देखिन्छ । संविधानमै जब कुरा अड्किएको छ भने प्रधानमन्त्री आउनु जानु त गौण कुरा हो ।