यता पनि बालुवाटारबाटै गाँठो पारिएको आरोप

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित टिआरसी विधेयकले ऐनको मान्यता पाएको ८ महिना बितिसक्दा पनि आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । चैतको दोस्रो साता सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न पूर्व प्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले सूचना निकालेर आवेदन आह्वान गरेपनि पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन । 

स्रोतका अनुसार राजनीतिक खिचातानी र केही नेताहरुको व्यक्तिगत चाहनाका कारण ढिलाइ भएको हो । सिफारिस समिति प्रधानमन्त्रीको संक्रमणकालीन न्याय सल्लाहकार अग्निप्रसाद खरेलले प्रभावमा परेको भन्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । समितिको बैठकमा बस्ने र नियन्त्रण गर्ने काममा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार नै रहने भएपछि पूर्व प्रधानन्यायधीशको अध्यक्षतामा समिति बनाउनुको औचित्य सावित नहुने राय पनि कतिपयले व्यक्त गरेको पाइन्छ । यसबाट दुई आयोगमा स्वतन्त्र व्यक्ति सिफारिस हुने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ । 

पाँच सदस्यीय समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनाली, प्रेमकुमार खडका र शर्मिला कार्की सदस्य रहेका छन् भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा उनले तोकेका एक जना सदस्य सिफारिस समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

अघिल्लो पटक सुदिप पाठकलाई संयोजक बनाउने प्रयास असफल हुँदा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी पनि सूचीमा थिए । त्यसबेला नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधिले नै उनलाई संयोजक बनाउन अस्वीकार गरेको स्थिति थियो । 
दोस्रो पटक पनि मिश्रकै अध्यक्षतामा समिति बन्यो र पुरानै सदस्यहरु दोहरिएका छन् । समितिले दरखास्त आह्वान गरिकन आवेदकहरुको संक्षिप्त सूची सर्ट लिस्ट सार्वजनिक गरिसकेको छ । बताइएअनुसार कांग्रेस र एमालेले एक एक वटा समितिको नेतृत्व बाँडेर लिनेगरी सहमति गरेका छन् । 

दाबी गरिएअनुसार काँग्रेसको भागमा परेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका केसीलाई अघि सार्ने तयारी छ । एमालेले पूर्व मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई बेपत्ता आयोगको अध्यक्ष बनाउन चाहेको छ । तर, यसमा माओवादी  सहमत भैसकेको छैन । शान्ति प्रक्रियाको हिस्सेदार भएकाले कम्तिमा एउटा आयोगको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने उसको माग छ । 

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने मूल जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक दलहरु पदाधिकारी भागबण्डामा व्यस्त रहँदा यता द्वन्द्व पीडितहरुले सिफारिस समितिको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउन थालेका छन् । मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिले समेत तटस्थ भूमिका खेल्न नसकेको उनीहरुको दाबी छ । 

प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकारको अनावश्यक हस्तक्षेपले समितिको विश्वसननीयता गुमेको गुनासो पनि पीडितहरुले गरिरहेका छन् । यस्तै अवस्था रहिरहे ’जनस्तरको आयोग’ गठनका लागि आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनीसहितको ज्ञापनपत्र  उनीहरुले सरकारलाई बुझाएका छन् । सिफारिस समितिले भने अन्तरवार्तालगायतका कार्यक्रमहरुको प्रस्तुती गरिरहेको छ । 

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको पनि चासो र चिन्ता उत्तिकै रहँदै आएको छ । खासगरी पश्चिमा राष्ट्रहरुले प्रत्यक्ष चासो राखेको पाइन्छ । दुई साताअघि भारत भ्रमणमा आएका अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले एक अमेरिकी अधिकारीलाई नेपाल पठाउनुको कारण पनि त्यहि हो भनिँदैछ । काठमाडौँमा रहँदा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र उच्च तहका कर्मचारीलाई भेटेकी उनले टिआरसीमा विशेष चासो राखेको उच्च जानकार स्रोतले बताएको छ । 

ती अधिकारी यतै रहेका बेला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्टेट डिपार्टमेन्ट रिस्ट्रक्चरिङ घोषणा गरेका थिए ।