रेशम चौधरीलाई बेफ्वाँकमा जेल पुर्याइकोमा गृहमन्त्री दुःखी

गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको पक्राउ र रिहाइबारे बोल्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँले आफूले नै सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारलाई फोन गरेपछि चौधरीलाई कारागार पठाउने व्यहोराको पत्र ‘फेक’ भएको पत्ता लागेको दाबी गर्नुभएको हो । 

रेशमका पिता एवम् सांसद लालवीर चौधरीले केही दिनअघि संसदबाटै सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको थियो । चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएमा सरकार छाड्ने चेतावनीमा भनिएको थियो, ‘जनमत पार्टीसँग एकता हुने दिनमै पक्राउ गरिनुले सरकारको नियतमाथि शंका उब्जिएको छ, यसमा सरकारको धारणा के हो ? प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।’

सोही प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले एउटा कर्मचारीको गल्तीले त्यो सबै भएको र यसमा सरकारको कुनै गलत नियत नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो । ‘च.नं १९२७७ को पत्र बोकेर सर्वोच्चकै शाखा अधिकृत प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगे, निजले प्रहरी प्रमुख (दिपक थापा)लाई आफ्नो परिचय देखाउदै सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गराउन आएको भने, त्यसपछि प्रहरी परिसरको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर डिल्लीबजार पुर्यायो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो कुरा सुनेपछि मैले तत्काल सर्वोच्चका रजिष्ट्रारलाई फोन गरेर सोधेँ, तर उताबाट अनभिज्ञता प्रकट भयो । एकछिनपछि त्यो पत्र सर्वोच्चको आधिकारिक नभएको प्रमाणित भएकाले अर्को आधिकारिक पत्र काटेर उहाँ (चौधरी)लाई रिहा गर्ने वातावरण बनायौँ ।’

कतिपयले प्रहरीले उक्त पत्रको प्रमाणीकरण नगरेर हतारमा ‘एक्सन’ लिएको भन्दै आलोचना गरेकामा पनि उहाँले त्यो सत्य नभएको जिकिर गर्नुभयो । ‘यसअघिका दिनहरुमा अदालतको आदेशलाई प्रहरीले तत्काल कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो, त्यो दिन पनि प्रहरीले केवल आदेश कार्यान्वयन गर्ने गराउने मनसायले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएको हो, त्यो बाहेक अरु कुनै नियत थिएन’, उनले थप्नुभयो । 

गृहमन्त्री लेखकले फेक पत्र तयार पार्ने शाखा अधिकृत (महिमान विष्ट)विरुद्ध अहिले झुटा प्रचार गर्न नहुने, आदेश अवज्ञा गर्न नहुने र कीर्तेको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो । साथै, उहाँले ती कर्मचारीको कारण हैरानी खेप्नु परेकोमा चौधरी परिवारप्रति दुःख समेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।