जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा अवैध उत्खनन्

उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नम्बर ३ र ४ को बीचमा पर्ने लाम खोलाको बरपानी क्षेत्रको चुरे वनमा स्थानीय सरकारकै नेतृत्वमा अवैध रुपमा ढुंगा, गिट्टी र वालुवा उत्खनन् भइरहेको पाइएको छ । ‘ढुंगा, गिट्टी र वालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ (संशोधन २०७९)’ विपरीत  मेयर कालुमान लामाकै स्वकीय निरज घिसिङ तामाङको नाममा रहेको साङ्गे छोयलिङ्ग कन्सट्रक्सन प्रालिले चौदण्डी नगरपालिका–७ लाई ठेक्का दिएर उत्खनन् गरिरहेको रहस्योद्घाटन भएको हो ।

उनी हालसालै मात्र नियुक्त भएका हुन् । मेयर लामा र साङ्गे छोयलिङ्ग कन्सट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक एकै घरका काका–भतिज हुन् । निजी जग्गामा उत्खनन् गर्न दिएकोमा बरपानी क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्रबाट समेत उत्खनन् गरिएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । नगरपालिका स्रोत भन्छ,‘किर्ते कागजात बनाएर मेयर लामाले आफ्नै मान्छेलाई ठेक्का दिएका छन् । अहिले अनुगमन समिति बन्द छ । अब कसरी खुल्छ हेर्न बाँकी रहेको छ । जसको जग्गा नम्बरी हो भनिएको छ । तर, मेरो बुझाईमा त्यो नम्बरी जग्गा होइन् ।’

मापदण्डको दफा ९ मा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहनेगरी अनुगमन समिति रहने उल्लेख छ । उक्त समितिको अगुवाई गर्ने जिल्ला समन्वय समिति, उदयपुरले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ मा नगरपालिकाअन्र्तगतका नदी तथा खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनसम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त  प्रतिवेदनमा ईआइई (प्रारम्भिक वातारणीय प्रभाव मुल्याङ्कन) स्वीकृत भई प्रक्रियागत रुपमा नगरपालिकाले लामाखोला र द्वाराखोलासहित आठ ठाउँबाट ढुंगा, गिट्टी र वालुवा वा माटो उत्खनन गरेको छ ।

जसमा अहिले विवाद भएर बन्द भएको चौनपा बरपानीको लामा खोला क्षेत्र पर्दैन् । उता विवाद भएर रोकिएको वडा नम्बर २ कै माडीबास खोला पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन् । त्यस क्षेत्रमा पनि खनिएको थियो । यद्यपि, स्थानीयले विरोधपछि रोकियो । त्यसपछि वडा नम्बर ३ र ४ मा पर्ने बरपानी क्षेत्र खनिएको हो । उक्त विवादित क्षेत्रमा नगरपालिकाले स्थानीय साङ्गे छोयलिङ्ग कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई ठेक्का दिएको छ । त्यसअघि पनि माडीबासमा सोही कन्सट्रक्सनलाई जिम्मा दिइएको थियो । अवैध उत्खनन् भएको भन्दै स्थानीयले नगरपालिका र स्थानीय प्रहरीलाई खबर गरेको  वडा नम्बर ४, बरपानीका स्थानीय युवा पुष्पराज सुवेदीले बताए ।  उनले भने,‘नगरपालिका र स्थानीय प्रहरीबाट हामीले साथ पाएनौँ । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझायौँ । अहिले उत्खनन रोकिएको छ ।’

गत शुक्रबारनै ज्ञापन पत्र बुझेपछि उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुईटेल लगायतले टोलीले अनुगमन गरेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरबबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वको टोलीले उत्खनन क्षेत्रको अनुगमन गर्दै तत्काललाई बन्द गर्ने, उत्खनन् भएको क्षेत्रको कानुनी प्रक्रिया र कागजात अध्ययन गर्ने अनि मात्र खुला–बन्द गर्ने निर्णय लिने बताएका थिए ।

अनुगमनकै क्रममा उत्खनन भएको क्षेत्रको बारेमा अनुगमन टोलीलाई नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको पत्रअनुसार नगरपालिकाको २०८२ वैशाख ७ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले उत्खनन् गर्ने निर्णय गरिदिएको थियो । गएको वैशाख ७ गतेदेखि आगामी जेठ मसान्तसम्म  गरेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । नगरपालिकाले अनुमति दिएको भन्दै ठेकेदारले बिहीबारसम्म पनि उत्खनन् गरिरहेका थिए । विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेपछि शुक्रबार दिउँसोको अनुगमनपछि हाल रोकिएको छ ।

नगरपालिकाको पत्र अनुसार लामाखोला किनारमा रहेका सात घरपरिवारको निजीमा नम्बरी र ऐलानी जग्गामा उत्खनन् गरिएको छ । ती सात घरको जग्गाबाट १० हजार पाँच सय ५१ घनमिटर स्वीकृत गर्ने भनिएपनि हाल नौ हजार एक सय ६० घनमिटर ढुँगा, गिट्टी र वालुवा उत्खनन् स्वीकृत दिएको कागजात मात्र नगरपालिकासँग भएको अनुगमन टोलीले प्राप्त गरेको थियो । नगरपालिकाको तर्फबाट स्पष्टीकरण दिन पुगेका राजश्व शाखाका प्रमुख प्रकाश  वनले बाँकी कागजात कार्यालयमा रहेको जानकारी गराएका थिए ।

अनुगमन टोलीसँग नगरपालिकाका राजश्व शाखा प्रमुख वनले साङ्गे छोयलिङ्ग कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई लामाखोलामा उत्खनन् गर्न दिएको अनुमति पत्र मात्र देखाएका थिए । अनुगमन टोलीसँग वनले भनेका थिए,‘सबै डकुमेन्ट नगरपालिकाको कार्यालय बेल्टारमा छ । यहाँ ल्याउन भुलेछु ।’ उता माडीबास क्षेत्रमा उत्खन्न भएको विवरणसमेत उपलब्ध थिएन । उक्त अनुगमन टोलीसँग भेटिएका सब डिभिजन वन कार्यालय बेल्टार चौदण्डीगढीका सहायक वन अधिकृत बाबुराम फुयालले कानुनी प्रक्रिया पुगेको र नपुगेको थाहा नभएको भन्दै आँखाले हेर्दा अवैधानिक रुपमा उत्खनन् भएको बताए ।

उनले भने,‘चुरे क्षेत्रमा, त्यसमा पनि बस्ती जोडिएको छ । नम्बरी जग्गाको नाममा वन क्षेत्रमा प्रवेश गरिएको छ । अब कसरी ईआइई (प्रारम्भिक वातारणीय प्रभाव मुल्याङ्कन) गरिएको हो ? यसभन्दा अघि ईआइई गर्दा वनका कर्मचारीलाई सोध्ने चलन थियो । निजी क्षेत्रको जग्गामा नम्बरी जग्गामा ईआइई गर्दा पनि वनलाई सोध्नुपर्छ । यस विषयमा सोधिएको छैन । डिभिजन वन कार्यालयलाई सोधेको हो भने मलाई थाहा छैन ।’

आइतबार डिभिजन वन कार्यालय, गाईघाटका प्रमुख रामभगत यादवले ढुंगा, गिट्टी, वालुवा विवाद आउनुको मुख्य कारण पालिकाहरुले निर्देशिका पालना नगर्नु भएको बताए । उनले भने,‘अहिले विवाद रहेको लामाखोलाको बरपानी क्षेत्रमा ईआइई गर्दा वनलाई जानकारी छैन् । निजी वा सार्वजनिक जग्गामा ढुंगा, गिट्टी वालुवा उत्खनन् गर्दा वन कार्यालयलाई अनिवार्य सोध्नुपर्ने हुन्छ ।’

वडा नम्बर ४ मा चालिसे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पर्दछ । सोही सामुदायिक वनका सचिव कुमार राईले यस क्षेत्रमा अरु कामको लागि ईआइइ हुँदा सोधिएको र बोलाएर छलफल गरेको अनुभव सुनाउँदै भने,‘अहिले विवाद रहेको लामाखोलाको बरपानी गाउँ नजिक रहेको निजी जग्गाको ईआइई गर्दा सोधिएन । थाहा छैन । एकैपटक खनेपछि थाहा पाएँ ।’

‘वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७’ को अनुसूची ११ अनुसार ईआइई गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा भौतिक क्षेत्र, जैविक, सांस्कृतिकलगायतको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही ठाउँको अहिलेको उत्खनन्ले ७५ घर जोखिममा परेको स्थानीयको आरोप छ ।

यता कोशी प्रदेश सरकारको ‘आर्थिक ऐन, २०८१’ को अनुसूची ६ (क) र (ख) मा प्रष्ट लेखिएको छ,‘निजी जग्गाबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, भरौट, बिक्री गर्दा ईआइई गराएर स्थानीय तहबाट स्वीकृत लिनुपर्छ । जसमा साँध–सिमाना पर्ने जग्गाधनीको लिखित स्वीकृत भएको हुनुपर्ने छ । माटो उत्खनन्बाट प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग, सार्वजनिक तथा मानवीय बासस्थान, भौगोलिक संरचना, साँध सिमानामा रहेको छिमेकीको जग्गाको संरचना, कुलो नहरमा असर पुर्याउन पाइने छैन ।’

तर, लामाखोलामा त्यसको ठिक उल्टो देखिन्छ । उत्खनन् भइरहेको जग्गाको सँधियार कान्छीमाया राईले साँधियारको जग्गा हुँदै खोला पुग्ने कुलो भत्काएर खेतमा पानी नआउने बनाएको र अब दिनमा खेती बस्तीमा बाढी पस्ने समस्या आएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सँधियारले जग्गाको लाजपूर्जा छ भनेर दिएका छन् । मेरो पनि त्यही जोडिएको जग्गा छ । तर, लालपूर्जा छैन । कसरी खने ? पाइँदैन भन्ने सुनेको छु तर कसरी हामीलाई नसोधिकन खनियो ? यो रहस्यमय छ ।’

‘ढुंगा, गिट्टी र वालुवा उत्खनन्, व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७’ को दफा ४ को उपदफा १० मा ‘घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दुरीभित्रको नदी, सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुलको एक किलोमिटर तल र पाँचसय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र संकलन गर्न पाइने छैन ।’

तर, दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड (ख) बमोजिम गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन् । जसमा नदी खोला र खहरेमा बाढी पहिरोका कारणले ढुंगा, गिट्टी र माटोजन्य पदार्थको थुप्रिन गई सोको कारणले बस्ती तथा भौतिक संरचनामा जोखिम उत्पन्न भएको वा हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भई प्राविधिक टोलीको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिद्वारा त्यस्ता पदार्थ हटाउनुपर्ने भनि विस्तृत विवरण तथा सिमाङ्कनसहित तोकेका स्थल ।’ लामाखोलामा नम्बरी जग्गाको नाममा उत्खनन् वन क्षेत्रमा प्रष्ट प्रवेश गरेको एक वनका कर्मचारीले बताए । कानुनी छिद्राहरुको खोज्दै उत्खनन् गरिएको जानकारहरुको भनाइ छ ।

यता ‘ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खन्न, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ (संशोेधन २०७९)’ को बुँदा नम्बर ४ मा दफा ४ को उपदफा १० मा भएको ‘‘घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुईकिलोमिटर राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरीभित्रको नदी’’ भन्ने वाक्यांश हटाइएको छ । लामाखोलामा यही व्याख्यामा रहेर नगरपालिकाले ठेकेदारमार्फत मौनमौजी गरेको प्रष्ट देखिन्छ । एक वन कर्मचारीले भने,‘ठेक्का मेयरका स्वकीयको फर्मलाई दिइएको छ । कसरी कहाँबाट उत्खनन् गर्न सजिलो हुन्छ । त्यहीबाट उत्खनन् गरिएको छ । यो धेरै अजिव तरिकाले वन क्षेत्रमा दोहन गरेको देखिन्छ । मेरो नाम उल्लेख नगर्नुहोला । बरु तपाईँले हेर्दै जानु । यो बन्द भएको पनि खुल्छ । यसमा वनबाहेकका सबै सरोकारवालाहरु मिलेको देखेको छु । हामीले थाहा पाएपछि नगरपालिकामा जानकारी गराएका थियौँ । यो अवैधानिक भयो भनेर । तर, त्यहाँ कसैले पनि सुनुवाई गरेनन् । अन्तमा विरोध भएपछि बन्दै गर्नुपर्याे ।’

दफा ३ को उपदफा ग मा भनिएको छ,‘निजी जग्गाबाट उत्खनन् गरी ढुंगा, गिट्टी, वालुवा जस्ता साधारण निर्माणमुखी पदार्थ निकाल्न प्रचलिन कानुनबमोजिम अनुमति प्रदान गरिएको छ ।’  यसैको आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफुअनुकुल मापदण्ड बनाउने ढुंगा, गिट्टी, वालुवा र माटोको व्यापार गर्न ऐन, कानुन, कार्यविधि, नियमावली बनाउने गरेको जानकारहरुको भनाइ छ । चौनपाको लामाखोला बरपानी क्षेत्रको विवाद पनि यही नै हो । अनुगमनको दिन भेटिएका तिनै वन कर्मचारी भन्छन,‘यहाँ ठुलाठुला खाल्डो बनाएर खनिएको थियो । अहिले पुरिएछ । आइडिया सही लगाइएको छ  ।’ यता, अर्का स्थानीय राजबहादुर राईले भने,‘पहिला खनेको खाल्डो पुरिएछ । पुरै हेर्दा सामान्य बनाइएको छ । तैपनि अबका दिनका खेतमा कुलो आउने सम्भावना हराएको छ ।’

यता राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको कार्यक्रम कार्यन्वयन इकाई सलकपुर मोरङका प्रमुख (उपसचिव) श्यामबाबु लोप्चनले ‘ढुंगा, गिट्टी र वालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ को दफा ६ र ‘चुरे संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड २०७७’ को परिच्छेद २ बमोजिम चुरे संरक्षण क्षेत्रका नदी, खोलाका सतहबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलनको लागि यस समितिले (राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति) सहमति दिने प्रावधान रहेको तर चुरे संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने निजी स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरुबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा माटोजस्ता निर्माणजन्य सामग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनको लागि उत्खनन्, संकलन गर्ने विषयमा कुनै पनि कानुनी प्रवधान नरहेको जानकारी दिए । उनले भने,‘यस समितिले चुरे संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने सार्वजनिक स्थलको लागि ढुंगा, गिट्टी, वालुवा माटो उत्खनन गर्न प्रक्रिया पुर्‍याएर सहमति दिन्छौँ । तर, निजी जग्गाको हकमा हुँदैन ।’

यता, दफा ३ को उपदफा ग मा भनिएको छ,‘निजी जग्गाबाट उत्खनन् गरी ढुंगा, गिट्टी, वालुवाजस्ता साधारण निर्माणमुखी पदार्थलाई निकाल्न प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति प्रदान गरिएको क्षेत्र ।’ यसैलाई आधार बनाएर बरपानी क्षेत्रमा नगरपालिकाले ठेक्का लगाएर उत्खनन् गरेको वनका एक कर्मचारीले प्रष्टाए ।

दफा १६ मा ठेक्का लगाएर उत्खनन् गरिएको क्षेत्रमा सूचना पाटी राख्नुपर्ने हुन्छ । बरपानीमा शुक्रबार अनुगमन हुँदा त्यही दिन राखिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश र रोडाढुंगा, गिट्टी तथा वालुवा नियमनसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि चुरे क्षेत्रको हकमा चुरे क्षेत्रका खोलामा भएका ठूला ढुंगा संकलन गर्न दिँदा त्यसले थामेर राख्ने बाढीको प्रकोप झन बढ्ने भएकोले स्काइभेटर प्रयोगबाट खोलाको सतह गहिराइदिने, खोला छेउ कटान गरिदिने र ठूला ढुंगा संकलन पहिले नै कमजोर स्थानमा झन कमजोर हुने भएकोले स्काइभेटर प्रयोग गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जुन प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायले कार्यन्वयन गरेको देखिदैन । बरपानी क्षेत्रमा यो प्रतिवेदनविरुद्ध स्काइभेटर प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी तथा अनुगमन समितिकी सचिव श्रृजना क्षेत्रीले अहिले निजी जग्गामा उत्खनन् भएको लामाखोला बरपानीको कागजात कार्यालयमा आएको र अध्ययन भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्,‘अहिले विवाद रहेको जग्गा निजी ऐलानी भन्ने आएको छ । अब कागजात हेरेपछि मात्र थाहा हुन्छ । पहिला लामाखोलाको ईआइई भएको थियो । त्यसमा निजी जग्गा थिएन ।’

जिल्ला समन्वय समिति, उदयपुरका प्रमुख अनुगमन समितिका संयोजक गौरबबहादुर विश्वकर्माले हाललाई रोकेको र अब कानुनअनुसार अघि बढ्ने बताए । उनले भने,‘खोलामा ठेक्का लाग्ने ढुंगा, गिट्टी, माटो र वालुवाको बारे हामीलाई थाहा हुन्छ । निजी जग्गाको बारेमा थाहा हुँदैन । अहिले विवाद आएपछि थाहा भयो । झट्ट हेर्दा मापदण्डविपरीत छ । कागजी प्रक्रिया हेरेर मात्र भन्न सक्छौँ । नम्बरी जग्गाको धनी पूर्जा हेरेपछि मात्र थाहा पाउँछौँ ।’

यसरी अनुमति दिँदा नगरपालिकाको राजश्व संकलन भएपनि नम्बरी आवादी देखाएर माडीबास र करमजे खोला, लामाखोलालगायत वन क्षेत्रमा ठूलो परिणाममा गिट्टीको उत्खनन् हुँदा वातावरणमा प्रत्यक्ष असर परेको स्थानीयको आरोप छ । अनुगमन टोली पुग्दासमेत उत्खनन् भएको क्षेत्र लामाखोला बरपानी गाउँनजिक दुईटा स्काभेटर प्रयोग र हाल रोकिएको थियो । उत्खनन् भएको क्षेत्रमा झण्डै ७५ घर परिवार जोखिममा परेका छन् ।

बरपानी टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष देउमणी राईले जथाभावी खन्दा एकसय बिघा क्षेत्रफलको खेतमा कुलो नपुग्ने र गाउँमा बाढी पस्ने समस्या आएको बताए । उनले भने, ‘नगरपालिका र प्रहरीबाट गुहार नपाएपछि जिल्ला प्रशासन ज्ञापनपत्र लिएर पुगेका थियौँ ।’ सोही क्षेत्रका पुष्पराज सुवेदीले विरोध गर्दा आफुमाथि ठेकेदारका मान्छेहरुले हातपात गरेको र रिपोटिङमा पुगेका पत्रकारलाई समेत फोटो भिडियो खिच्न नदिएको बताए । उनले भने, ‘गएको बिहीबार एकजना पत्रकार आउनुभएको थियो । ठेकेदारका केही मान्छेहरुले हातपात गर्न खोजे । पछि पत्रकार सरले प्रहरीलाई खबर गर्नुभएछ । प्रहरी आएपछि रोकिएको थियो ।’

सो रिपोटिङमा पुग्ने स्थानीय पत्रकार अभिमन्यू लामिछाने थिए । लामिछानेलाई जिल्लाको पत्रकार किन आएको ? हाम्रा पत्रकार चौदण्डीमै छन् भन्दै गालीगलौज गर्न र फोटो भिडियो खिच्न नदिएपछि उदयपुर प्रहरी प्रमुख एसपी हरिहरनाथ योगीलाई फोन गरेर जानकारी गराए । उनले भने,‘पुरै गुण्डागर्दी शैलीमा उत्खनन् भएको देखे । नगरप्रहरी छ । तर, सबै विरोध गर्ने स्थानीयहरुको विरुद्धमा देखे ।’

नगरपालिकाकी मणिकादेवी दुलालले विवादित क्षेत्रको उत्खनन् अहिले रोकिएको र प्रक्रिया पु¥याएर ठेक्का लागेको भन्दै अब छानबिन हुने बताइन् । उनले भनिन्,‘मैले अनुगमन गर्दा ठिकै थियो । पछि विवाद आयो । अब माथिल्लो निकायले नै छानबिन गरेको छ । गलत भए कारबाही हुन्छ ।’

नगरप्रहरीको घेराबन्दीमा कानुनी आधारमै राजस्वमाथि ब्रम्हलुट

कोशी प्रदेश सरकारको ‘आर्थिक ऐन २०८१’ को अनुसूची ६ दफा ७ को उपदफा १ मा निजी र सरकारी जग्गाको शीर्षक, इकाई र दररेट कायम गरिएको छ । जसमा क्रम संख्या ६ मा निजी जग्गा वा व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गाको ढुंगा, गिट्टी, रोडा, ग्राभेल, वालुवा बिक्रीको लागि अनुमति दस्तुरमा प्रतिक्युफिट दुई रुपैयाँ तोकिएको छ । यता, क्रम संख्या ७ मा निजी जग्गा वा व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गाको माटो, भरौट, बलौट, बिक्रीको लागि अनुमति दस्तुर घनफिट  एक रुपैँया ५० पैसा कायम गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको अनुसूची ३ को क्रमसंख्या १ मा ढुंगा, गिट्टी, रोडा, ग्राभेल, चट्टान, स्लेट लगायतको घाटगद्दी (स्वीकृत खानी र वन क्षेत्र बाहेक) प्रतिक्युफिट संकलन शुल्क  सात रुपैयाँ र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ हुने व्यवस्था गरिएको छ । यता, क्रमसंख्या २ मा वालुवा, चिप्स बिक्री वा घाटगद्दी–स्वीकृत खानी र वन क्षेत्रबाहेक प्रति क्युफिट ६ रुपैयाँ र बिक्री दस्तुर सात रुपैयाँ तोकिएको छ । जुन निजी जग्गाबाहेकका सार्वजनिक जग्गाका जुन खोला क्षेत्रमा पर्दछ । उक्त आधारमा उत्खनन् गरेको भए लामाखोलाको बगरबाट उठाउनुपर्ने थियो । त्यो महँगो पर्दथ्यो ।

नगरपालिकाका एक कर्मचारीले गोप्य रुपमा भने,‘क्रमसंख्या १ र २ भन्दा ६ र ७ सस्तो पर्छ । त्यसमा पनि क्रमसंख्या ७ मा निजी जग्गा वा व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गाको माटो, भरौट, बलौट, बिक्रीको लागि अनुमति दस्तुर घनफिट एक रुपैँया ५० पैसा तोकिएको छ । यसैमा ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, माटो, बलौटो सबै उठाएर जिल्ला बाहिर बिक्री गरिएको छ । यसैमा खेत सम्याउने नाममा मनमौजी उठाइएको छ । जहाँ राजस्व छली गर्न सहज हुने बताइएको छ ।’ वडा नम्बर २ का पूर्ववडाध्यक्ष सन्तोष सुवेदी भन्छन,‘नाङ्गो आँखाले हेर्दापनि प्रष्ट रुपमा राजस्व छली भएको छ । अवैध उत्खनन त स्पष्ट देखिन्छ । पालिकाले सेटिङमै ठेक्का लगाएको देखिन्छ । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरे धेरै कुरा बाहिर आउँछ । अब उत्खनन् रोकिएको छ । कसरी खुला हुने र सधैँको लागि बन्द हुने हेर्न बाँकी छ । अघोषित रुपमा नगरप्रहरी नै परिचालन गरेर विरोध गर्नेलाई तर्साउने, थर्काउनेसम्म गतिविधि भएको देखियो । स्थानीयहरुले चर्को विरोध गरेपछि अहिले बन्द भएको छ ।’

ठेक्का लिने कम्पनीलाई सस्तोमा पर्ने कानुन प्रयोग गरेर आफ्नै मूल्यमा बिक्री गरेको प्रष्ट देखिन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राईले ऐनबमोजिम ठेक्का लगाएर वैधानिक रुपमा उत्खनन् गरेर राजश्व संकलन गरेको बताए । उनले भने,‘राजस्व छली नहोस भनेर नगरप्रहरी नै परिचालन गरेका थियौँ । अहिले अनुगमन समितिले रोकेको छ । हामीले ठेक्का लगाएको कागजात सम्बन्धित निकाय पु¥याएका छौँ । छानबिन हुन्छ होला ।’

चर्को विवाद भएको क्षेत्र बरपानीमा दुईटा स्काभेटर प्रयोग गरेर १० चक्के टिपरमा दैनिक एकसय सय टिप बढी गिट्टी लैजाँदा पनि १२ दिनसम्म १२ सय टिपर लगेको स्थानीयको भनाइ छ । १० चक्के टिपरमा १२ घनमिटरले मात्र हिसाब गर्दा पनि १४ हजार ४ सय घनमिटर बढी गिट्टी सिराहा पठाइएको छ । जबकि, पत्रमा दश हजार घनमिटर मात्र भनिएको छ । बरपानीकै स्थानीय युवा पुष्पराज सुवेदी भन्छन्,‘दश हजार घनमिटर भनिएपनि माडीबास र लामाखोला बरपानीबाट झण्डै ३५ हजार घनमिटर गइसकेको मेरो अनुमान छ । मैले सुनेअनुसार चाइनिज कम्पनीलाई एकलाख घनमिटर दिने सम्झौता गरी काम भएको छ ।’ यता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले ठेक्का लिएको साङ्गे छोयलिङ्ग कन्सट्रक्सन प्रालिले १० हजार घनमिटर मागेकोमा नौहजार १६० दिएको र माडीबास गुणस्तरहीन भएकाले बरपानीबाट लगेको सुनाए ।

मेयरका स्वकीयलाई ठेक्का, माओवादी नगर अध्यक्षलाई व्यवस्थापनको जिम्मा

साङ्गे छोयलिङ्ग कन्सट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक तामाङ नेकपा एमालेका स्थानीय नेता पनि हुन् । मेयरको स्वकयि उनले भेटेर कुरा गरौं भने । फोनमा उनले भने,‘भर्खरै म मेयरसाबको स्वकीयमा पनि नियुक्त भएको छु । हाम्रो कन्सट्रक्सन साझेदारीमा छ । अहिले त्यसको जिम्मा प्रकाश राईलाई दिएका छौँ । अरु साथीहरुले हेर्नुहुन्छ ।’ उनले आफू मेयरको स्वकीय हुनुभन्दा अगाडीदेखि नै निर्माण व्यवसायी रहेको भन्दै एमालेको अहिले कुनै पनि जिम्मेवारीमा नरहेको दाबी गरे । उनी पूर्वजिल्ला कमिटी सदस्य पनि हुन् । २०७९ स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयर, उपमेयरसहित एमालेले बहुमत जितेको छ । जहाँ एमालेले एकलौटी निर्णय गर्न सक्छ । उनले भने, ‘मेयर कालुमान लाम मेरो काका पर्नुहुन्छ ।’

यता, उक्त विवादित अवैध उत्खनन् क्षेत्रको ठेक्काको व्यवस्थापनको जिम्मा अनौपचारिक रुपमा माओवादीका चौदण्डीगढी नगरपालिका अध्यक्ष दिनेश राईलाई दिएको स्रोतको भनाइ छ । राई भन्छन्,‘म कुनै प्रकारको व्यवस्थापक होइन । काम गर्दा सबै मिलेर गरौँ भन्ने भावनाको हो । मिलाउँदै जाँदा विवाद भयो । विरोध गर्ने पुष्पराज सुवेदीहरुले मिलौं भनेकै हो । उहाँहरुको माग तार, जाली, बाँध थियो । व्यक्तिको हित पनि होस् । व्यवसायमा दुईचार पैसा नाफा पनि होस भनेको हुँ । काममा गर्दै जाँदा साथीहरु इमान्दार हुनुभएन । कहाँ खुसकियो, खुसकियो ? काम नै बन्द भयो । बढी विरोध गरेकाले स्थानीय आजव मिडियाका बेदबिक्रम कटुवाललाई मिलाउन २० हजार दिएका थियौँ । साथीहरुले हातखुट्टा बाँधेर व्यवस्थापकको जिम्मा दिए । माओवादीको नगरपालिकाको अहिलेको नगरअध्यक्ष हुँ ।’

गरपालिका स्रोत भन्छ,‘नगरपालिकाभित्रका सबै पार्टीमा आबद्ध स्थानीय निर्माण व्यवसायी र ठेक्कापट्टामा जोडिने युवाहरुको व्यवस्थापन माओवादी नगरअध्यक्ष दिनेश राईले गर्ने अनि कानुनी प्रक्रिया राजस्व शाखा प्रमुख प्रकाश वनले गर्ने र माथिल्लो निकायका राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्थापन मेयरले गर्नेगरी ठेक्का मिलाइएको थियो । अहिले पनि खुलाउन मेयरसाब दौडिरहेका छन् ।’

उत्खनन् अवैध र राजस्व छली भएको छः वडाध्यक्ष अधिकारी

२०७९ सालमा नेकपा एमालेले मेयर, उपमेयरसहित विभिन्न वडा जितेर कार्यपालिकामा एकलौटी बहुमत पु¥याएको छ । उक्त विवादित ठेक्काको विषयमा एमालेबाटै वडा नम्बर ७ मा निर्वाचित वडाध्यक्ष केशव अधिकारीले कसरी ठेक्का लाग्यो, कसरी उत्खनन् शुरु भयो भन्ने बारेमा जानकारी नभएको बताए । उनले भने,‘कति दिनको सूचना निकाले, कसरी ठेक्का लगाए । के गरी ठेक्का दिएको हो । त्यो मलाई जानकारी छैन । हामी कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई के चाँहि छ भने सही गछौँ फर्कन्छौँ । मैले चाँहि कार्यपालिकाको पहिलो बैठकबाटै बहिष्कार गरेको हुँ । अरु कार्यपालिका सदस्य साथीहरु जानुहुन्छ । चिया नास्ता खानुहुन्छ । सहि छाप गरेर फर्कनुहुन्छ । निर्णयमा कार्यपालिकाको बैठक पुस्तिकामा मेयर साबले के लेख्नुहुन्छ, त्यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । अहिले ठेक्का लागेको ठाउँको बारेमा ठेक्का प्रक्रिया थाहा छैन । मैले थाहा पाएको चाइनिज कम्पनीले एकलाख घनमिटर माग्यो अरे । पाँच–सात करोड कमाइ हुने भएपछि हतारको भरमा कागज बनाइएको छ । उत्खनन् अवैध छ । राजस्व छली भएको छ । अनुसन्धान गर्न माग गर्दछु । परिवारको मान्छेको (साङ्गे छोयलिङ्ग कन्सट्रक्सन प्रालि) का सञ्चालक निरज घिसिङ (तामाङ) लाई ठेक्का दिइएको छ । मेयरका अहिले स्वकीय पनि हुन् । मेयर र स्वकीयको नाता काकाभतिज हो ।’