मुख्यमन्त्रीको ठाडो निर्देशनपछि डिएफओ धपाइए

कपिलवस्तुका डिएफओ सरुवामा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको नाम मुछिएको छ । तीनवटा कारण देखाएर गौतमवुद्ध डिभिजन वन कार्यालयका डिएफओ राजु क्षेत्रीलाई मुख्यमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा त्यहाँबाट धपाइएको बताइन्छ । 

दाबीअनुसार क्षेत्रीले अर्घाखाँचीको नदीजन्य पदार्थ निकासीमा कडाई गरेको, एमाले निकटस्थ ठेकेदारलाई ठेक्का नदिएको तथा यसअघि निलगाई शिकारमा पक्राउ परेकालाई छाड्न मुख्यमन्त्रीले दिएको निर्देशन मानेका थिएनन् । त्यसपछि रिसाएका मुख्यमन्त्री आचार्यले डिएफओलाई मन्त्रालय तान्न वनमन्त्री देवकरण कलवारलाई दबाब दिएको धेरैको बुझाइ छ । 

तर, कलवारले तीन महिनाअघि मात्र गएका डिएफओ क्षेत्रीलाई सरुवा गर्न नमानेपछि वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा उनलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय ल्याइएको छ । प्राविधिक सेवाका क्षेत्रीलाई कार्य क्षेत्र नै नभएको मुख्यमन्त्री कार्यालय तान्नु कारबाही सरह भएको वनका कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

किन रिसाए मुख्यमन्त्री ?

मुख्यमन्त्री आचार्यको गृह जिल्लाको शितगंगा नगरपालिकाले क्षेत्राधिकार मिचेर लगाएको नदीजन्य पर्दाथ उत्खनन् कार्य डिएफओ क्षेत्रीले रोकेका थिए । चैत १५ गते कपिलवस्तु र अर्घाखाँची सीमा विवाद रहेका गुडरुङ खोला, खयरभट्टि खोला र चोर खोलामा नदीजन्य पदार्थ निकासी ठेक्का लगाइएको थियो, जुन डिएफओ क्षेत्रीका कारण रोकियो ।

वन क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का लगाइएको, दुई जिल्लाको सीमा विवाद कायम रहेको र प्रदेशको नदीजन्य पर्दाथ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ तथा संघको नदीजन्य पर्दाथ उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ विपरित रहेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने मत उनले शुरुदेखि नै राख्दै आएका थिए । कपिलवस्तुका स्थानीय तह, शिवराज साझेदारी वन, कपिलवस्तु साझेदारी वन, रहतावल सामुदायिक वनको समेत उनलाई साथ थियो ।

तर, नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाएका ठेकेदार र अर्घाखाँचीका नेताहरुको चर्को दबाबमा मुख्यमन्त्री आचार्य डिएफओ क्षेत्रीको उक्त अडानसँग सन्तुष्ट नभएको र त्यहि कारण सरुवा गरिएको दाबी वनका कर्मचारीहरुको छ ।

यसैगरी वैशाख २१ गते २ वटा निलगाई शिकार गरेको आरोपमा प्रमाणसहित प्रक्राउ परेका फरहान खाँनलाई छुटाउनसमेत मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट दबाब आएको डिभिजन बन कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । एमाले सांसद सिराज अहमद फारुकी र उक्त पार्टीका केही नेताहरुको पहलमा खाँनलाई ३ दिनभित्र अनुसन्धान गरि अदालत बुझाउन डिएफओ क्षेत्रीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले थेग्नै नसक्ने दबाब दिएको थियो । 

तर, अनुसन्धान जारी रहेको, शिकारमा प्रयोग भएका हतियार बरामद भएको र केही व्यक्ति फरार रहेको कारण देखाएर डिएफओ कार्कीले नमिल्ने भन्दै ५ दिनको म्याद थप गराइदिए । त्यसपछि रिसाएका मुख्यमन्त्रीले उनलाई प्रतिशोधको शिकार बनाएको बताइन्छ । 

हाल त्यस डिभिजनमा अर्को डिएफओ पठाइएको छैन भने सहायक वन अधिकृत प्रदिप चौधरीले निमित्त भई कार्य गरिरहेका छन् ।