रविलाई छुटाउने रिट हेर्न नमिल्ने
सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दामा अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका भूपू गृहमन्त्री तथा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट आज हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।
न्यायाधीशद्धय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो । यो रिट इजलास नम्बर ८ को पेशी सूचीमा क्रम संख्या ‘क’ मा थियो ।
सहकारी ठगीमै जेल परेका छविलाल जोशीसमेत रहेको अन्य दुई वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पनि आज पेशी चढेकोमा हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।
सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रविलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको दाबी गर्दै श्रीमती निकिता पौडेल लामिछानेले गत वैशाख ७ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
वैशाख ९ गते न्यायाधीश अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । तर, रिटमा विपक्षी बनाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेपछि वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विपक्षी बनाएर अर्को निवेदन परेको थियो ।
त्यसपछिको सुनुवाइमा न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले मागबमोजिम आदेश जारी गरेको थियो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी मुद्दामा रवि जेल परेका हुन् । सो मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।
तर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते जिल्लाको आदेश बदर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश दिएलगत्तै बूढानीलकण्ठ नजिकैको निवासबाट समातिएका रवि हाल भैरहवा कारागारमा छन् ।
टिप्पणीहरू