फेसबुकको आलटाल, सरकारी चेतावनीको बेहाल

‘हाम्रो पैसा लुट्ने ? यहाँ हामीसँग दर्ता हुनुपर्दैन, कर तिर्नुपर्दैन ? त्यसको कारणले फैलने गलत कुराहरु हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्दैन ? पर्छ नि । तीन पटक भयो । म आउनेबित्तिकै सूचना जारी गरेँ, त्यसपछि फेरि सूचना जारी गरेँ । तेस्रो पटक फेरि सूचना जारी गरेँ, अस्ति भर्खर म्याद सकियो । अब सात दिनभन्दा बढी दिन्नँ मैले,’ गत वैशाख १२ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेसबुकको माउ कम्पनी मेटालाई सूचीकृत हुन चेतावनी दिँदै भन्नुभएको थियो । 

तर, उहाँले दिएको सात दिने म्याद सकिएको एक साता बितिसक्दासमेत मेटा नेपालमा सूचीकृत भएको छैन । सञ्चार मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी ममता बास्तोलाले अहिलेसम्म मेटा सूचीकृत नभएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार मेटालाई सूचीकृत हुन पत्र पठाएपनि कुनै जवाफ आएको छैन । यद्यपि, प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा कुनै निर्णय नभएको उनको भनाइ छ । 

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले नेपालमा दर्ता हुन आनाकानी गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले पटकपटक सूचीकृत हुन आग्रह गरेपनि दर्ता हुनु त धेरै परको कुरा, कम्पनीका प्रतिनिधिहरु सम्पर्कमा समेत आउने गरेका छैनन् । अर्कोतर्फ, दर्ता नभए बन्द गरिदिने चेतावनी बारम्बार दिने सरकारले गम्भीर कदम चाल्न भने सकेको छैन । यसकारण सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई ‘जे गर्दा पनि हुन्छ’ भन्ने भ्रम परेको छ । 

सामाजिक सञ्जालमा विकृति र अराजकता बढेको व्यापक गुनासोपछि यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले २०८० कात्तिकमा निर्देशिका जारी गर्यो । त्यसको केही दिनपछि अर्थात् मंसिर १५ गते निर्देशिकाबमोजिम नेपालभित्र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी तथा संस्थालाई तीन महिनाभित्र आफ्नो प्लेटफर्म सूचीकरण गर्न सञ्चार मन्त्रालयले पहिलो पटक सूचना निकालेको थियो । 

तर, एउटै सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि नआएपछि मन्त्रालयले पुनः ०८१ भदौ २५ गते सूचना जारी गर्यो । त्यसलाई पनि अटेर गरेपछि ०८१ माघ २१ गते मेटा (फेसबुक) र एक्स (ट्वीटर) जस्ता केही ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकृत हुन मन्त्रालयले इमेलमार्फत पत्राचार गर्नुका साथै सूचना पनि निकालेको थियो । 

मन्त्रालयले अन्तिम पटक भन्दै गत चैत ७ गते एक महिनाको समय दिँदै सूचीकरणका लागि निकालेको सूचनाको पनि म्याद सकिसकेको छ । यद्यपि, कुनै पनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालकहरु सूचीकृत हुन आएका छैनन् । 

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेका वा गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत सोही निर्देशिकाको अनुसूची १, बमोजिमको ढाँचामा तोकिएका कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

यसरी सो व्यक्ति वा संस्थाले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वःनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत निर्देशिकामा छ । साथै, तोकिएको समयभित्र सूचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (७) बमोजिम मन्त्रालयले देशभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ ।  

सञ्चार मन्त्रालयद्वारा गत वैशाख २१ गते पुनः प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक तथा प्रयोगकर्ता दुवैको हितलाई मध्यनजर राख्दै कसैलाई असुविधा नहोस् भन्नेमा सजग रही मन्त्रालय आआफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म निर्देशिकाबमोजिम दर्ता तथा सूचीकरण गर्न सञ्चालनकर्तालाई पुनः अनुरोध गर्दै सूचीकरण, दर्ता नहुने सबै सामाजिक सञ्जालहरु क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराइने र सूचीकरण दर्ता गरेमा सोही क्षणबाट पुनः सक्रिय गराइनेसमेत जानकारी गराइन्छ ।’

जनसंख्याको आधा हिस्साले चलाउँछन् फेसबुक

नेपालमा फेसबुक प्रयोगकर्ता ठूलो मात्रामा रहेका छन् । जनसंख्याको आधा हिस्साले फेसबुक चलाउने गरेका छन् । फेसबुक प्रयोगकर्ता झण्डै डेढ करोड रहेको सरकारी अनुमान छ । संसारमा सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा धेरै समय बिताउनेहरुमा पनि नेपाली पर्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, नेपालमा अहिलेसम्म फेसबुकको एउटै कार्यालय छैन । जबकी फेसबुकको भाउ मेटाले नेपालबाट वार्षिक अर्बौको बिजनेस गर्दै आएको छ । 

कर तिर्ने, दर्ता हुन चाँहि आनाकानी 

सरकारले सूचीकृत नभए बन्द गरिदिने चेतावनी दिँदै आएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले नेपालमा राजस्व भने बुझाउँदै आएका छन् । विगत तीन वर्षयता ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भई यस्ता सामाजिक सञ्जालले कर तिर्दै आएका छन् । 

कार्यालयका सूचना अधिकारी ध्रुव पाण्डेका अनुसार मेटा, गुगललगायत १९ वटा सामाजिक सञ्जालले कर तिर्दै आएका छन् । यी प्लेटफर्म २०७९ माघदेखि दर्ता हुन थालेको र गत चैत मसान्तसम्म ७३ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व बुझाइसकेको उनको भनाइ छ । 

यस सम्बन्धमा सञ्चार मन्त्रालय भने कर कार्यालयमा दर्ता भई राजस्व तिर्नु पहिलो पाटो भएको र दोस्रो पाटो अनुसन्धानमा समन्वयका निम्ति सूचीकृत हुनु अनिवार्य रहेको बताउँछ । 

‘फेसबुक दर्ता हुन नमान्नुमा कानून प्रमुख कारक’

सामाजिक सञ्जाल विश्लेषक युजल आचार्य मेटालगायत सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन नआउनुमा कानून प्रमुख कारक रहेको बताउँछन् । सरकारले उनीहरुलाई दर्ता हुन भनेको कानून नै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत रहेको उनको ठहर छ । 

‘मेटा, एक्सलगायत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु हुन् । यी कम्पनीले नेपाल सरकारलाई कर तिरिरहेका छन् तर दर्ता हुन चाँहि नमानेका हुन्,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रै कमीकमजोरी र गल्ती छ । किनकि अहिले सरकारले जुन निर्देशिका देखाएर उनीहरुलाई दर्ता हुन बोलाइरहेको छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत छ । त्यसमा सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हक अधिकार कुण्ठित पार्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारविपरीत छ ।’

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै सरकारले बनाएको निर्देशिका अलोकतान्त्रिक र निरंकुश किसिमको भएकै कारण प्लेटफर्महरुले दर्ता हुन आनाकानी गरेको उनको तर्क छ । आचार्यले भने, ‘सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । यो हाम्रो संविधानविपरीत मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको उल्लंघनसमेत हो ।’

टिकटक जसरी प्रतिबन्धपछि फेसबुक दर्ता होला त ? 

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था टिकटकबाटै शुरुवात भएको हो । सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसका प्रतिनिधिहरु नेपालमै आएर सूचीकृतका निम्ति तयार भएका थिए ।

अहिले मेटालगायत सामाजिक सञ्जालले दर्ता हुन आलटाल गरिरहँदा टिकटकजसरी यी प्लेटफर्ममा पनि प्रतिबन्ध लगाए सूचीकृत हुन आउने कतिपयको अड्कल छ । तर, सञ्जाल विश्लेषक युजल आचार्य भने सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपनि सम्बन्धित कम्पनीलाई केही फरक नपर्ने बताउँछन् । नेपालमा फेसबुक प्रयोगकर्ता करोडौं रहेपनि अन्य देशको तुलनामा निकै कम भएकोले यो प्रतिबन्ध गरिएपनि मेटा नेपालमा दर्ता हुने सम्भावना न्यून रहेको उनको भनाइ छ । 

‘हाम्रो प्रयोगकर्ता हामीलाई धेरै लाग्न सक्छ । तर, सम्बन्धित कम्पनीको नजरबाट हेर्ने हो भने नेपाल निकै सानो बजार हो । भारत ठूलो बजार भएकै कारण त्यहाँको ऐन, कानून मानेर मेटा दर्ता भएको छ । तर, हाम्रो हकमा यस्तो हुने देखिँदैन । किनकि दर्ता हुनासाथ यहाँको कानून मान्नुपर्छ । कम्पनीको थप खर्च हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बेइज्जत हुन्छ । अनि घाटा व्यहोर्नुभन्दा दर्ता नहुनु नै कम्पनीले उपयुक्त ठान्छ,’ उनले भने । 

टिकटकलाई अधिकांश देशले प्रतिबन्ध गरेको र नेपाली बजारसमेत गुमाउने डरले त्यसका प्रतिनिधिहरु सहजै दर्ता हुन आएको बताउँदै आचार्यले थपे, ‘फेसबुकलाई प्रतिबन्ध लगाउने देश कमै छन् । त्यसमाथि टिकटक मनोरञ्जनको साधन मात्र हो, फेसबुक त सञ्चार माध्यम हो । पत्रपत्रिका, अनलाइनजस्तै फेसबुक पनि सञ्चारको बृहत् माध्यम भएकाले यो प्रतिबन्ध गरिएमा हामी आफैंलाई घाटा हुनेछ । किनकि रोजगारीका लागि विदेश रहेका नेपालीहरु आफ्नो घरपरिवारसँग जोडिने माध्यम नै फेसबुक बनेको छ ।’ सरकारले फेसबुकमा प्रतिबन्ध लगाएमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरसमेत राम्रो सन्देश नजाने उनको तर्क छ ।