आज दिनभर : सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म सबै थोक सदर

सरकारले राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नरमा डा.विश्व पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । सत्ता गठबन्धन दल नेपाली काँग्रेसको प्रस्तावमा पौडेललाई आज साँझ बसेको क्याबिनेट बैठकले गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो । नियुक्तिअघि अर्थमन्त्री तथा गभर्नर उम्मेदवार सिफारिस समितिले आजै अपरान्ह तीन जनाको नाम अर्थ मन्त्रालयमार्फत् क्याबिनेटमा बुझाएको थियो । 

पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे सदस्य रहेको उक्त समितिले सिफारिस गरेको हो । काँग्रेसको बूढानीलकण्ठ निवास निकट समूहले यसअघि नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई अघि सारेको थियो । व्यापारी विनोद चौधरीसँग ट्युुनिङ नमिलेपछि बैंक छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका ज्ञानेन्द्रले गभर्नरको उम्मेदवारमा प्रतिस्पर्धी भन्दै आफूलाई खुब प्रचार गराएका थिए । 

यता,बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई एमालेको एउटा समूह गभर्नर बनाउन अघि सारेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले मुख नखोलिदिँदा उनी बेलैमा दौडबाट पछाडि हटे । भलै डा.श्रेष्ठले आगामी आइतबारदेखि बैंक सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । उनी वैशाख १० गतेदेखि ३० दिनको अनिवार्य बिदामा बसे पनि आयोगको सदस्य छन् ।

यसबीच ज्ञानेन्द्रको नाममा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री,सिफारिस समितिका सदस्यहरु, बैंकर, प्रशासकहरुले चर्को असहमति जनाएपछि काँग्रेसले बैंकका अर्का कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई अघि सार्यो । चैत ४ गतेदेखि लागु हुनेगरी उनले दिएको राजीनामा वैशाख ५ गतेदेखि स्वीकृत नगरी कायम मुकायम गभर्नर निलमले अड्काएर राखिन् । दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि भट्टको प्रशासनिक हैसियत न बहालरत, न अवकाशप्राप्त कर्मचारीको रुपमा रह्यो । कामु गभर्नरले भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको समेत पोखेको अर्थ लगाइएको छ ।

भट्टको राजीनामा स्वीकृतिमा हलो अड्काएपछि सिफारिस समितिमा रहेका विश्व पौडेललाई गभर्नरमा अघि सारियो । उनको ठाउँमा पोषराज पाण्डेलाई नियुक्त गरियो । पहिले सदस्य रहेका भूतपूर्व गभर्नर विजयनाथले राजीनामा दिएपछि उनको ठाउँमा महाप्रसादलाई ल्याइयो ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले निलमलाई पहिलो महिला गभर्नर बनाउन वचन दिएको प्रचारसँगै उनको चाहनाले भट्टको राजीनामामा गाँठो पारेको थियो । अनेक बहानामा काँग्रेसले अघि सारेको नाममा प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाएपछि हिजो साँझ काँग्रेसी मन्त्रीहरुले क्याबिनेट बहिष्कारसम्मको चेतावनी दिए । आज उहाँले सभापति देउवासँग भेट गरेर घटनाक्रमलाई मत्थर पार्नुभयो । देउवाले पनि हिजो बालुवाटारको टेलिफोन वार्ताको अनुरोधलाई बेवास्ता गरेर अनेक आशंका उत्पन्न गराइदिएपछि विश्व पौडेलको नाममा प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

तर पौडेलविरुद्ध गभर्नरमा राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को व्यवस्था विपरितको नाम सिफारिस हुन लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको इजलासमा पेश गरिएको निवेदनमा दरपीठ आदेश सदर भएको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले दरपीठ सदरकोे आदेश दिएको हो । यसअघि सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले उक्त रिटलाई दरपीठ गरिदिएका थिए ।