भेपमाथि प्रतिवन्ध लगाउन रोक

विद्युतीय चुरोट (भेप) को आयात तथा बेचबिखनमा प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको निर्णय अदालतले उल्ट्याइदिएको छ ।

सरकारले भेपको आयात रोकेको भन्दै भेप मान्डु ट्रेडर्सले अर्थ, सञ्चार र स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित भन्सार तथा वाणिज्य विभागसमेतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । उच्चका न्यायाधीशद्वय कविप्रसाद न्यौपाने र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले हालै  निवेदकको मागबमोजिम आदेश गरेपछि भेपको आयात तथा बिक्री रोक्ने सरकारको निर्णय उल्टिएको हो ।

यसअघि भेपको प्रयोग रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले सम्वद्ध निकायहरूलाई परिपत्र गरिसकेको थियो । जसमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ को नियम २८ को उपनियम ३ अनुसार ‘कसैले पनि इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण, सार्वजनिकस्थल र सार्वजनिक यातायातमा उपभोग र सञ्चार माध्यमबाट प्रवद्र्धन तथा विज्ञापन गर्न पाउने छैन’ भनी उल्लेख भएकाले सो को पालना गराउन कडा निर्देशन दिइएको थियो ।

केही वर्षयता नेपाली समाजमा भेपको लत बढेर गएको देखिन्छ र चीनबाट आयात हुने गरेको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै भेप आयातबाट २३ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ । तर, पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको पत्राचारका आधारमा भन्सारहरुले भेपको जाँचपास गरेका थिएनन् । जाँचपास रोकिएपछि चोरी पैठारी बढेको गुनासो सुनिँदै आएको छ ।

खासगरी आयातित भेपको ठूलो परिणाम दक्षिणी नाका भएर भारत जाने गरेको आशंका गरिएको छ । पछिल्लो समय मुस्ताङको कोरला नाकाबाट पनि भेपको चोरी पैठारी हुने गरेको छ । प्रहरीले गत पुसमा त्यहाँबाट १९ हजार थान भेप बरामद गरेको थियो ।

गत पुसमा इमाडोलको गोदाममा करिब २५ करोडको  ८६ हजार थान भेप प्रहरीले जफत गरेको थियो ।