ठूला देख्यो कि हाम्रा अदालत थर्कमान

भन्छन् नि– ‘सानालाई ऐन,ठूलालाई चैन’ । हाम्रा अदालतको अभ्यास ठ्याक्कै यही उखानसँग मेल खाने खालकै देखिँदै छन् । जतिसुकै संवेदनशील मुद्दा होस् हाइ लेभलको नेता वा पत्रकारको नाम आउनासाथ अदालतको व्यवहार नै फेरिने गर्दछ । साना तिनालाई झ्यापझुप पारेर लगिन्छ अनि अन्तरिम आदेश वा अन्यका नाममा कज्याइन्छ । २०औं वर्ष अदालत, वकालत र न्यायाधीशको नाडी राम्ररी छामेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको तीतो भोगाइ यस्तै छ । 

‘बलियो नेता र उनको परिवारले हालेपछि तुरुन्तै मुद्दा दर्ता भई पक्राउ पुर्जी जारी हुने र प्रतिवादी उत्तिकै सेलिब्रिटी परे भने त झन् अन्तरिम आदेशले पक्राउपुर्जी निस्कृय हुने स्थिति छ । पत्रकार दिलभूषण पाठकका हकमा यही भयो । एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता अदालतको प्रवृत्ति औंल्याउँदै भन्छन्,‘हामी १५/२० जना वरिष्ठ वकिल करायौं,केही भएन । दिलभुषणका ठाउँमा अर्को झारेझुरे पत्रकार भएको भए हिजो अस्ति नै पोको पारेर लैजान्थ्यो । आदेश पनि कडै आउँथ्यो । यसले अदालतबाट कसरी सर्वसाधारणले न्याय पाउलान् भन्ने प्रष्ट तस्बिर देखाउँछ ।’

पाँचपटक प्रधानमन्त्री भैसकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुत्र जयवीरले हिल्टन होटल खरिद गरेको प्रमाणविनाको समाचारले दिलभुषणलाई पक्राउ पुर्जी मिलेको थियो । प्रमाणविना नै आरोपित गरिएको भन्दै जयवीरले साइबर ब्यूरोमा उजुरी हाल्न पुगेपछि दिलभुषणविरुद्ध जेठ २८ गते पक्राउ पुर्जी जारी भयो । सोका विरुद्ध अरु पत्रकार बोले । उच्चका ऋषि राजभण्डारी श्रीमानले पाल्सी भाषामा "कानुनले ब्यवस्था गरेबाहेक अरु अवस्थामा पक्राउ नगर्नु" भन्यो । दुई दिनपछि असार ५ गते त्यही उच्च अदालतका न्यायाधीद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र टिकाराम आचार्यको इजलासले असार मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पक्राउ नगर्न आदेश दियो । 

‘कानुनी शासनमा यस्तो पनि हुन्छ ? कानुनी कुरा अदालतबाटै दुई दिनमा उल्टिने यो कस्तो थिति बसाल्दैछौं हामी ?,’ कतिपयको दुखेसो छ, ‘यस्ता कयौं मुद्दाले कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको छ । एउटै कानुन ठूलालाई एउटा र सानालाई अर्को हुन थालेपछि सर्वसाधारणले न्याय कसरी पाउलान् ! ठूला र पहुँचवाला अदालतबाट सजिलै उम्किने अरु पनि थुप्रै छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईको चेनअफ कमाण्ड नमान्ने नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेलाई असार ४ गते उच्च अदालत पाटनले दोहोरो सुनुवाइसमेत नगरी वरिष्ठ वकिलहरुको हुलले बहश गर्नासाथ स्थायी प्रकृतिको अन्तरिम आदेश दियो । 

‘पाण्डे प्रशासकीय अधिकृत मातहतको हो । मेयर बालेनअन्तर्गत होइन । अदालतले दोहोरो छलफल पनि नगरी यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म भनिदियो’ कानुनका जानकार भन्छन्, ‘यस्तो भएपछि सरोज गुरागाईंले अब महानगर प्रशासन चलाउन सक्छन् ? न्यायालयमा यस्तो अराजकताले भद्रगोल निम्त्याउँदैन ?’

कतिपय वकिलले प्रशस्त तथ्य,प्रमाण र कानुन केलाएर बहस गरेका हुन्छन् । तर न्यायाधीशको चित्तमा अर्कै कुरा लागिदिन्छ । यस्ता केही आदेशले तलबाट भिडेर,सरकारी वकिलबाट बढुवा हुँदै न्यायाधीश बन्नुपर्ने आवश्यकतासमेत बोध गराएको छ । समस्या राजनीतिक भागबण्डाका न्यायाधीशबाट ज्यादा सिर्जना भएको देखिन्छ। 

"प्रधानन्यायाधीशले धर्म नछाड्दा बदमासीमा संलग्न पर्शुराम भट्टराई,अम्बिका निरौला,अनिल शर्माको जागिर गयो । राजकुमार कोइरालालाई तनाव भयो । कृष्णराम बर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदा उस्तै तनाव भोग्न बाध्य भए । परमानन्द झाको जागिर गयो । राजेन्द्रराज नाख्वालाई अन्तरिम आदेशले डुबायो । उच्च अदालतका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारीलाई राजीनामा गराइयो । रामचन्द्र यादव, नरबहादुर शाही,राकेश निधिको पनि जागिर गयो । रवि लामिछानेको मुद्दामा सरकारी वकिल शान्ति लुइँटेल चितवनबाट तानिएकै हुन् ।"

मान्छेलाई ज्युँदै इँटाभट्टामा हाल्ने मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई उन्मुक्ति दिने खुशीप्रसाद थारु हुन् वा अरु नै किन नहुन् । विगतमा प्रधानन्यायाधीशले धर्म नछाड्दा बदमासीमा संलग्न पर्शुराम भट्टराई,अम्बिका निरौला,अनिल शर्माको जागिर गयो । राजकुमार कोइरालालाई तनाव भयो । कृष्णराम बर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदा उस्तै तनाव भोग्न बाध्य भए । परमानन्द झाको जागिर गयो । राजेन्द्रराज नाख्वालाई अन्तरिम आदेशले डुबायो । उच्च अदालतका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारीलाई राजीनामा गराइयो । रामचन्द्र यादव, नरबहादुर शाही,राकेश निधिको पनि जागिर गयो । रवि लामिछानेको मुद्दामा सरकारी वकिल शान्ति लुइँटेल चितवनबाट तानिएकै हुन् । 

आलमलाई क्लिनचिट दिएपछि धेरै नै प्रश्न उठ्दा पनि त्यसबारे प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत चल्मलाएनन् । जेठ २९ गते इजलासमा कालो मसी फ्याँकिएपछि बल्ल न्यायका मुलीलाई तातो लागेको हो । न्यायाधीशले मुद्दाको गहिराइ बुझेर फैसला गर्नुपर्छ । देशभर ४ सय बढी न्यायाधीश चोखा भइदिए यो देशलाई रामराज्य बनाउनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसनिम्ति न्यायपरिष्दको वर्तमान संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने  पनि हुनसक्छ ।