परसम्मको हिसाब राख्दै प्रधानमन्त्री

भिजिट भिसा प्रकरणमा दुई साता लगातार सदन अवरोध गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र जेठ ३० गते एकाएक युटर्न हुँदै संसद खोल्न तयार भयो । त्यसलाई लिएर पार्टीभित्रै आलोचना चर्किएपछि अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरूले संसदमा विचाराधीन विधेयक पारित गर्नुपर्ने भएकाले माओवादी जिम्मेवार भएको प्रष्टीकरण दिए । विपक्षीको विरोधको बहानामा विधेयक रोक्ने सरकारको रणनीतिलाई ‘काउण्टर’ दिन दुई बुँदे सहमति गर्नुपरेको दावी गर्दै आएका माओवादी नेताहरू पछिल्लो समय भने सरकारले धोका दिएको बताउन थालेका छन् ।

संसदीय समितिबाट पारित भई फुल हाउसमा प्रवेशको चरणमा रहेको संघीय निजामती विधेयक र शिक्षा विधेयक संसद्को यही अधिवेशनबाट पास गर्ने माओवादीको जोड छ । तर, संसद् सचिवालयले असार १४ गतेसम्मका लागि प्रकाशित गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा दुवै विधेयक परेका छैनन् । दुई बुँदेसँगै भएको अलिखित समझदारीअनुसार विधेयक अघि नबढेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष रिसाएको हो । भनिंदैछ कि बाहिर छानविन समिति भने पनि निजामती विधेयकलाई माओवादीले प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ को विपक्षमा रहेकाले संसद्को चालू अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक पारित गर्नु अघिल्लो दिन बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा प्रम ओलीले कुलिङ नराख्न अन्तिमसम्म अडान लिनुभएको थियो । त्यतिबेला सत्ता साझेदार काँग्रेसका कारण बाध्य भएर स्वीकार गरे पनि अहिले फेरि भित्रभित्रै हटाउने खेल चलिरहेको बताइन्छ । यो प्रावधान कायम रहँदा कर्मचारीले अवकाशपछि कम्तिमा दुई वर्ष अर्को सार्वजनिक नियुक्तिमा जान नपाउने भएकाले मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित कर्मचारी नेतृत्वले पनि दबाब बढाइरहेको अवस्था छ ।

संसदीय समितिले सर्वसम्मतरूपमा पारित गरेर पठाएको विधेयक रोक्ने यस्तो चलखेलप्रति विपक्षी मात्र होइन सत्ता साझेदार काँग्रेस पनि सन्तुष्ट छैन । यसबारे आन्तरिक छलफल हुँदा सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘सधैँ विवाद गरेर हुँदैन, जसरी पनि पास गर्नुपर्छ’ भएर पार्टीको लाइन क्लियर गरेको नेताहरू बताउँछन् । ‘कुलिङ पिरियड हट्यो भने विषयगत समितिको औचित्य रहँदैन । समितिहरू खारेज गरिदिए हुन्छ’, देउवासँगको संवाद सुनाउँदै एकजना कांग्रेस नेताले भने, ‘यो अब कांग्रेसका लागि प्रतिष्ठाको विषय भैसकेको छ, हामी जसरी पनि विधेयक पास गराउँछौँ ।’ 

प्रधानमन्त्री ओली मुख्य सचिवसहित एमाले निकट केही कर्मचारीको दबाबमा परेर कुलिङको विरोधमा उभिएको कांग्रेसहरूको बुझाई छ । २०४७ को संविधान निर्माणका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले लिएको एउटा अडान स्मरण गर्दै एकजना कांग्रेस नेता भन्छन्, ‘सेनाका ७ जना जर्नेलले हुल बाँधेर संविधान जारी नगर्न दबाब दिएर घेराबन्दी गर्दा पनि किसुनजीले मान्नुभएन, संविधान जारी गरेरै छाड्नुभयो । अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सचिवहरूले घुमाइरहेका छन् ।’

कुलिङ हटाउने खेल चलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले सामान्या प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग यसबारे छलफल गर्नुभएको बुझिएको छ । ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्काल बन्नुपर्ने ऐन अनेक विवादका कारण १० वर्षसम्म रोकिँदै आएको स्थितिमा दलीय सहमति जुटाएर समितिबाट विधेयक अघि बढाउनमा खतिवडाको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । विधेयकलाई अधिकतम स्वीकार्य बनाउन उनले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, पूर्व मुख्यसचिव, तथ्यांक विज्ञ, जनसंख्या विज्ञलगायत सरोकारवालाहरूलाई समितिमा बोलाएर धेरै पटक छलफल गराएका थिए । उनै खतिवडालाई बोलाई प्रम ओलीले ‘मिलाएर पास गर्नुपर्ने’ भन्दै कुलिङ यथावत् राखेर विधेयक अघि नबढाउने संकेत दिएको बताइएको छ ।

गत बिहीबार बालुवाटारमा काँग्रेस नेताहरूसँग साँझ ६ देखि बेलुका १० बजेसम्म करिब चार घण्टा लामो छलफल गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले केहीबेर खतिवडासँग छुट्टै कुराकानी गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले सुशासन समितिमा विचाराधीन अख्तियार विधेयकबारे पनि चासो राख्नुभयो । बेनामे उजुरी लिने मौजुदा व्यवस्था हटाउनुपर्ने र नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्न नहुनेमा प्रधानमन्त्रीले विशेष चासो राखेको बताइएको छ । 

प्रधानमन्त्री कुलिङ पिरियडका विपक्षमा उभिनुको कारण के होला ? जानकारहरू भन्छन्– यसमा अख्तियारमा आफ्नो मान्छे लैजाने योजना र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको रोजाइ जोडिएको छ । हालको ५८ वर्षे उमेर हद कायम रहँदा अर्यालको कार्यकाल आगामी मंसिरमा सकिंदैछ । अहिले उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएकाले विधेयक पारित भयो भने कार्यकाल अर्को एक वर्ष लम्बिन्छ । त्यसो हुँदा २०८३ मङ्सिर ३ गते अर्यालको अवकाश हुन्छ । यता, त्यही वर्ष मंसिर १७ गते अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त पद रिक्त हुँदैछ । प्रेमकुमार राईको त्यो ठाउँमा अर्याललाई लैजाने योजना छ । तर, कुलिङ पिरियड कायम रह्यो भने उनी नियुक्त हुन पाउँदैनन् । यसरी ‘म्याच फिक्सिङ’ भैसकेको बुझेर नै कुलिङमा पहिले नरम रहेका शेरबहादुर अहिले कठोर बनेको बताइन्छ ।

तर, यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको भने फरक धारणा रहने गरेको छ । मुख्यसचिव, सचिवहरूलाई रोक्नेगरी कानुन बनाउँदा संवैधानिक निकायमा योग्य र सक्षम व्यक्तिले नियुक्ति नपाउने तर्क गर्नुहुने उहाँ भन्ने गर्नुहुन्छ– अघिल्लो दिनसम्म तीनै कर्मचारी ठीक हुने अनि पद फुस्केको भोलिपल्ट अयोग्य कसरी हुन्छ ?

(जनआस्था साप्ताहिकको असार ११ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित समाचार)